राजूर येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका केंद्राचे घवघवीत यश

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

राजूर कॉलरी : ग्रामपंचायत राजूरद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका केंद्राला एक मानाचे यश लाभले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत घेण्यात आलेल्या परीक्षेत अभ्यासिकेचा विद्यार्थी प्रशिक अजय कांबळे याची यशस्वी निवड झाली आहे. त्याचप्रमाणे, राजूर येथीलच शिरीष वसंता मेंढे यांची देखील MPSC परीक्षेत निवड झाली असून, त्यांनी स्वतंत्ररीत्या अभ्यास करून हे यश संपादन केले आहे.

या यशाचे औचित्य साधून दिनांक १९ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यासिका केंद्र, राजूर कॉलरी येथे प्रशिक कांबळे याचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमाला ग्रामपंचायत राजूरच्या सरपंच सौ. विद्याताई डेव्हिड पेरकावार, माजी पंचायत समिती सदस्य अशोकभाऊ वानखेडे, डेव्हिडभाऊ पेरकावार, कॉ.ॲड. कुमारभाऊ मोहरमपुरी, अनिलभाऊ डवरे, रतन दारुंडे,यांचे समवेत अभ्यासिकेतील विद्यार्थी स्नेहल वाळके, बिल्डर वावरे, सतीश भुसारी,अमृत मोहरमपुरी, पीयूष कांबळे व इतर मान्यवरांची उपस्थिती लाभली होती.

प्रशिक कांबळे याचा शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. शिरीष मेंढे हे बाहेर असल्यामुळे ते कार्यक्रमास उपस्थित राहू शकले नाहीत, मात्र त्यांना भ्रमणध्वनीद्वारे शुभेच्छा देण्यात आल्या.

या प्रसंगी बोलताना सरपंच सौ. विद्याताई पेरकावार यांनी अभ्यासिकेच्या कामगिरीचे कौतुक करताना प्रशिक कांबळे याचे अभिनंदन केले. तसेच अभ्यासिकेतील सर्व विद्यार्थ्यांना अशीच यशस्वी वाटचाल करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आणि अभ्यासिकेला अधिक पुस्तके पुरवण्याचे आश्वासन दिले.

अनुसूचित जाती जमातीच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनी बाबत मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

नागपूर : बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जाती -जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांची प्रत्यक्ष भेट घेवुन मागणी केली. 

राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आदिम जातीच्या भूमिहीन बेघर कुटुंबांनी महसुल व वन जमिनीवर शेतीसाठी अतिक्रमण केलेले असुन सदर अतिक्रमण जमीन त्यांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनलेले असताना शेतीच्या अतिक्रमण जमिनी निष्कासित करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय होत असताना त्याबाबत मुंबई मंत्रालयात एक स्वतंत्र बैठक आयोजीत कऱण्यात यावी. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी नागपूर येथे जावून अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. धर्मपाल मेश्राम यांच्याशी चर्चा करत असताना राज्यात विवीध जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत अनुसूचित जाती-जमाती आदिम जमातीच्या समूहावर बेशुमार अन्याय होत आहे. 

यवतमाळ जिल्यात आदिम जमाती पैकी कोलाम समूहाच्या कब्जात असलेल्या महसुल व वन जमिनीवर शेतीचे अतिक्रमण आहे सदर जमिनी वन विभागाकडून निष्कासित करण्याचा प्रयत्न सुरु असताना शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा सौ. इंदिरा बोंदरे यांनी सुद्धा कोलाम समाजाची प्रशासकीय बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली तसेच वाशिम जिल्ह्यात सुद्धा बिगर सातबारा शेतकरी संघटने च्यावतीने जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे सुरु असताना जिल्हा महसूल प्रशासन अक्षम्य प्रमाणत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे तात्काळ मुंबई मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जमाती -जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. 

यावेळी क्रांतिवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचे युवा नेते रमेश मडावी उपस्थितीत होते. भाई जगदिश कुमार इंगळे संस्थापक अध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते उपस्थितीत होते.

‘आपले सरकार’ सेवांतील विलंबावर आळा घालण्यासाठी अधिकाऱ्यांना दररोज दंड लावण्याचे निर्देश

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे विविध सामाजिक क्षेत्रांसंदर्भातील वॉररूम बैठक पार पडली. बैठकीमध्ये 'आपले सरकार' पोर्टलवरील नागरिकांना मिळणाऱ्या विविध सेवा वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, सेवा वेळेत न पुरवणाऱ्या संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज ₹1000 इतका दंड आकारण्यात यावा. तसेच, यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी तात्काळ परिपत्रक जारी करावे, असेही निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

राज्यात सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत एकूण 1027 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या असून, त्यापैकी 527 सेवा सध्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर कार्यरत आहेत. उर्वरित 138 सेवा 31 मे 2025 पर्यंत आणि राहिलेल्या 306 सेवा 15 ऑगस्ट 2025 पर्यंत ऑनलाईन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या डिजिटल योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ‘महाआयटी’ला ऑनलाईन प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ऑक्टोबर 2025 पर्यंत महाराष्ट्राने सेवा डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडी घेतली पाहिजे. तसेच, नागरिकांनी एका अर्जामार्फत अनेक योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे आदेशही, मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी रिअल-टाईम ट्रॅकिंग प्रणाली सक्षम करण्यावरही भर देण्यात आला, जेणेकरून आदिवासी, शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांची अचूक माहिती वेळेत मिळू शकेल. बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या योजना, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन आणि अ‍ॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भात, पीएम जनमन योजनेअंतर्गत सर्व उद्दिष्टे 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले. त्यात वाड्यापाड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा, पक्की घरे, मोबाईल मेडिकल युनिट्सचे जिओटॅगिंग, बहुउद्देशीय केंद्रांचे हस्तांतरण आणि रस्त्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करून कामे गतीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.

त्याचबरोबर, नाशिक, नंदुरबार, पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यांतील आदिवासी नागरिकांच्या मालमत्ताधिकारांचे प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत तसेच प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (PM DA-JGUA) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या 100 दिवसांच्या कृती आराखड्यानुसार 32 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांच्या माध्यमातून कार्यवाही केली जावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

शासकीय वैद्यकीय शिक्षणविषयक धोरणाचा भाग म्हणून, राज्यातील 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रकल्पांचा बैठकीत आढावा घेऊन, अंबरनाथ, वर्धा व पालघर येथे महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. भविष्यातील विस्तारासाठी किमान 20 एकर क्षेत्र राखीव ठेवण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.

यावेळी मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मंत्री माणिकराव कोकाटे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आत्महत्येची धग...एकाच दिवशी वणी तालुक्यात दोन वेगवेगळ्या आत्महत्या

संग्रहीत छायाचित्र

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

वणी : वणी पोलीस स्टेशन अंतर्गत येत असलेल्या चिखलगाव येथे एका इसमाने गळफास घेऊन आपली जीवन यात्रा संपवल्याची घटना आज शुक्रवारी सकाळी उघडकीस आली. 

संभा बापुराव निकोडे (55) असे गळफास घेऊन आत्महत्या केलेल्या इसमाचे नाव आहे. आज दि.18 एप्रिल ला सकाळी घरी कोणीच नसल्याने त्यांनी आपली ईहलोकाची यात्रा केली. सदर घटनेची माहिती वणी पोलीसांना देण्यात आली. माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहचून मृतदेहाचा पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालय वणी येथे पाठविण्यात आला. त्यानंतर शवविच्छेदन करुन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. पुढील तपास वणी पोलीस करीत आहे.

वणी तालुक्यात आत्महत्याची धग...

दुसरी आत्महत्येची घटना तालुक्यातील शिरपुर पोलीस स्टेशन हद्दीतील पुरड (पुनवट) येथील एका तरुणीने मृत्यू ला कवटाळल्याची घटना उघडकीस आली आहे.पायल बालाजी उरकुटे (25),असे मृतक तरुणीचे नाव आहे. शुक्रवार दिनांक १८ एप्रिल ला दुपारच्या सुमारास पायल चे आईवडील शेतात गेले असता तिने घराच्या आडोश्याला दुपट्टा बांधून आपल्या जीवनाचा दी एन्ड केला.हि बाब घरच्या मंडळींना कळल्यावर दुःखाचे डोंगर कोसळले. सदर बाब शिरपूर पोलिस स्टेशन ला कळविण्यात आली.घटनेची माहिती मिळताच पोलीसांनी लगेच घटनास्थळाकडे धाव घेत पायल चा मॄतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी वणी येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला. मात्र, मृतक पायल हिने आत्महत्या सारखे टोकाचे पाऊल का उचलले हे अद्याप अस्पष्ट असून पुढील तपास शिरपूर पोलिस करीत आहेत. 

वणी तालुक्यात सतत आत्महत्येच्या घटनेत वाढ झाली असून संपूर्ण तालुका प्रभावित होताना दिसत आहे. दिवसेंदिवस आत्महत्यासारख्या घटना घडत असताना याकडे प्रशासनाने जातीने लक्ष घालून जनजागृती अभियान राबविण्याची गरज आहे.

वाळू तस्करीला चाप..."हायवा" जप्त.. महसूल विभागाचा कारवाईचा रेशो कायम

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

वणी : वणी तहसीलदार सातत्याने वाळू तस्करांच्या धडाकेबाज कारवाईचा रेशो कायम ठेवत 15 एप्रिल ला अवैध वाहतूक करणारा हायवा ट्रक वाळू भरून जात असतांना वणी महसूल पथकाने जप्तीची कारवाई केली.

तालुक्यातील वर्धा नदी वाळू घाटातून विना परवाना वाळूची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. वणी तहसीलदार यांनी ऍक्शन मोड वर चा रेशो कायम ठेवत आजतागायत अनेक वाळू चोरट्या तस्करांचे कंबरडे मोडण्याचा धडाका लावला आहे.

तस्कर हे दंड व कारवाईला न जुमानता वाळूची तस्करी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे लोकेशन घेत मध्यरात्रीचा डाव साधत आहे. मात्र,तस्करांच्या चोरट्या वाहतुकीला वणी महसूल विभाग करड्या नजरेने बघत हमखास लगाम लावत कारवाईचा बडगा उगारत आहे. आजवर लाखो रुपयांची चोरटी वाळू पकडण्यात नियोजन पद्धतीने तहसीलदार धुळधर यांना यश आल्याचे दिसून येत आहे. तहसील प्रांगणात वाळू तस्करांचे विविध वाहने जप्तीत असून यातून मोठ्या प्रमाणात दंड शासनाला प्राप्त होणार आहे.

कारवाईचे सातत्य असतांना वाळू तस्करांच्या मुजोऱ्या मात्र, जप्ती अन दंडास पात्र ठरत आहे. तहसीलदार यांच्या सुनियोजित नियोजनाचा ट्रॅक्टर धारकांनी तालुक्यात कमालीचा धसका घेतला आहे तर हायवा ट्रक धारक यांच्या मुजोऱ्या अंगलट येत आहे. यामुळे आता ते चांगलेच बुचकाळ्यात पडले आहे.

दरम्यान, ही 15 एप्रिल रोजी अवैध वाहतूक करणारा हायवा क्र. (एम एच 40, वाय 8991) या ट्रक वाहनावर कारवाई तहसीलदार निखिल धुरधर, यांनी पार पाडली. यापुढे हे अधिकारी घाट पालथे घालत व कारवाईसाठी वणी अधिकारी व प्रशासन वणी पथकाच्या दिमतीला असणार असल्याने वाळू तस्करांना हा पुन्हा गर्भीत इशारा आर्थिक कंबरडे मोडण्यास पुरेसा ठरणार आहे एवढे मात्र निश्चित.