Showing posts with label महाराष्ट्र. Show all posts
Showing posts with label महाराष्ट्र. Show all posts

करिश्मा कपूरचा माजी पती संजय कपूर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

नवी दिल्ली : करिश्मा कपूरचा माजी पती संजय कपूर यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. 

बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांचे माजी पती आणि उद्योगपती संजय कपूर यांचे निधन झाले आहे. त्यांनी वयाच्या ५३ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. वृत्तानुसार, इंग्लंडमध्ये पोलो खेळताना मधमाशी गिळल्यामुळे संजयचा मृत्यू झाला.

कारण मधमाशी त्याच्या घशात अडकली आणि घाबरल्यामुळे त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. करिश्माने २००३ मध्ये संजय कपूरशी लग्न केले. त्यांना २ मुलेही झाली. पण लग्नाच्या काही काळानंतर दोघेही वेगळे झाले.

पंजाबराव डखांचा नवा अंदाज: राज्यात पुन्हा कोसळणार मुसळधार पाऊस, शेतकऱ्यांनी घ्या ही काळजी

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

परभणी : हवामान अभ्यासक पंजाबराव डख यांनी पुन्हा एकदा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा हवामान अंदाज जाहीर केला आहे. येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली असून, शेतकऱ्यांनी 6 जूनपर्यंत शेतीची कामे पूर्ण करून घ्यावीत, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

7 जूनपासून पावसाची दमदार हजेरी
7, 8, 9 आणि 10 जून दरम्यान राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये पावसाचे जोरदार सरी कोसळणार आहेत.
ज्यांना हळद लावायची आहे, त्यांनी आता लावणे फायदेशीर ठरेल.ज्यांना मुगाची पेरणी करायची आहे, त्यांनी लवकर पेरणी करावी, कारण लवकर पेरणी केलेल्या मुगाला चांगला उतार मिळतो. 

13 ते 17 जून दरम्यान पावसाचा कहर
13 ते 17 जून दरम्यान महाराष्ट्रात पुन्हा मुसळधार पावसाचा जोर वाढणार आहे
उडीद पेरायचा विचार करत असाल तर हा योग्य काळ आहे, कारण जमिनीच्या 1-2 फुटांपर्यंत ओल गेलेली आहे

पावसाची ठिकाणं आणि तारखा
• नंदुरबार, धुळे, मालेगाव, पारगोळा, जळगाव – 3 व 4 जून रोजी पावसाची शक्यता.
• कोकण – पावसाच्या सऱ्या सुरूच राहणार.
• कोल्हापूर परिसर – 31 मे ते 7 जून दरम्यान पावसाच्या सऱ्या दिसून येतील.
• धुळे, नंदुरबार – 4 व 5 जूनला पुन्हा सरी येणार. 

शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
पेरणीचा निर्णय स्वतःच्या जमिनीची ओल पाहून घ्या
जर जमिनीत ओल आहे, तर पेरणीला हरकत नाही. 
शेतकऱ्यांनी दुसऱ्याच्या सांगण्यावर न जाता स्वतः निर्णय घ्यावा, असं आवाहन डख सरांनी केलं आहे.
"मी स्वतः शेतकरी आहे. जमिनीला ओल असेल तर पेरणी यशस्वी होते हे मला ठाऊक आहे," असं पंजाबराव डख म्हणाले.

महत्वाचं
यंदा जून महिन्याच्या अखेरीस संपूर्ण महाराष्ट्रात पेरणी पूर्ण होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे..!

पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

मुंबई : राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः सायबर गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, पोलिसांवर कामाचा ताणही वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहविभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृहविभागाने 9 मे रोजी राजपत्र जारी करून, पोलीस हेड कॉन्स्टेबललाही गुन्ह्यांचा तपास करण्याचा अधिकार दिला आहे. 

या अटींवर मिळणार तपासाचा अधिकार

संबंधित हेड कॉन्स्टेबल पदवीधर असावा 
किमान 7 वर्षांची सेवा पूर्ण केलेली असावी 
गुन्हे अन्वेषण प्रशिक्षण विद्यालय, नाशिक येथून 6 आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण केलेले असावे व परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

 ग्रामीण भागातील पोलीस दलासाठी दिलासा 

शहरी भागात जरी अधिकाऱ्यांची संख्या समाधानकारक असली, तरी ग्रामीण भागात अपुऱ्या अधिकाऱ्यांमुळे तपास प्रक्रिया धीम्या गतीने चालते.अशा वेळी, प्रशिक्षित व पात्र हेड कॉन्स्टेबल यांच्याकडे लहान-मोठ्या गुन्ह्यांचा प्राथमिक तपास सोपवण्यात येणार आहे.

 या निर्णयाचे फायदे

• वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरील ताण कमी होईल 
• गुन्ह्यांची उकल जलद गतीने होईल 
• जनतेचा पोलिसांवरील विश्वास वाढेल 
• पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांना अधिक जबाबदारी आणि संधी मिळेल.

हा निर्णय पोलिस यंत्रणेसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो!
न्यायप्रक्रियेचा वेग वाढेल, तपास कार्यात परिणामकारकता येईल आणि नागरिकांना अधिक चांगली सेवा मिळेल अशी अपेक्षा गृहखात्याने व्यक्त केली आहे.

धाकधूक वाढली : मे महिन्यात १० वी-१२ वीचा निकाल

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळतर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी झ्र बारावीच्या २१ लाख विद्यार्थ्यांच्या निकालाबद्दल एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. १० वी-१२ वीच्या विद्यार्थांचा लवकरच निकाल लागणार आहे. मे महिन्यात या दोन्ही परीक्षांचा निकाल जाहीर होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बारावीचा, तर दुस-या आठवड्यात दहावीचा निकाल जाहीर होईल अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे देण्यात आली. या निकालाच्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले. १५ मे पर्यंत निकाल लागू शकतो. मात्र यामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघांचीही धडधड वाढली आहे. यावर्षी ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च पर्यंत १२ वीची परीक्षा झाली होती.

यंदा एकूण १५ लाख ५ हजार ३७ विद्यार्थ्यांनी १२ वीची परीक्षा दिली. ३ हजार ३७३ परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा पार पडली. तर इयत्ता १० वी ची परीक्षा २१ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली ती १७ मार्चपर्यंत होती. विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या हेतूने बोर्डाने यंदाच्या वर्षी परीक्षा आधीच घेतल्या आणि निकालही लवकर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मे महिना संपायच्या आतच दोन्ही (१० वी, १२ वी) इयत्तांचे निकाल लागणार असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठीही पुरेसा वेळ मिळेल.

लवकर निकाल जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेला वेळेवर सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी, निकाल उशिरा लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया आणि पुरवणी परीक्षांसाठी कमी वेळ मिळत असे. मात्र यंदा तसे होणार नाही.

२१ लाख विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा
पुणे : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळतर्फे घेण्यात आलेल्या दहावी झ्र बारावीच्या २१ लाख विद्यार्थ्यांच्या निकालाबद्दल एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे. १० वी-१२ वीच्या विद्यार्थांचा लवकरच निकाल लागणार आहे. मे महिन्यात या दोन्ही परीक्षांचा निकाल जाहीर होणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात बारावीचा, तर दुस-या आठवड्यात दहावीचा निकाल जाहीर होईल अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे देण्यात आली. या निकालाच्या तारखा लवकरच जाहीर केल्या जातील असेही बोर्डाकडून सांगण्यात आले. १५ मे पर्यंत निकाल लागू शकतो. मात्र यामुळे विद्यार्थी आणि पालक दोघांचीही धडधड वाढली आहे. यावर्षी ११ फेब्रुवारी ते १८ मार्च पर्यंत १२ वीची परीक्षा झाली होती.

यंदा एकूण १५ लाख ५ हजार ३७ विद्यार्थ्यांनी १२ वीची परीक्षा दिली. ३ हजार ३७३ परीक्षा केंद्रावर ही परीक्षा पार पडली. तर इयत्ता १० वी ची परीक्षा २१ फेब्रुवारी रोजी सुरू झाली ती १७ मार्चपर्यंत होती. विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेसाठी पुरेसा वेळ मिळावा, या हेतूने बोर्डाने यंदाच्या वर्षी परीक्षा आधीच घेतल्या आणि निकालही लवकर जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मे महिना संपायच्या आतच दोन्ही (१० वी, १२ वी) इयत्तांचे निकाल लागणार असून त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील प्रवेश प्रक्रियेसाठीही पुरेसा वेळ मिळेल.

लवकर निकाल जाहीर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेला वेळेवर सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वी, निकाल उशिरा लागत असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षीची प्रवेश प्रक्रिया आणि पुरवणी परीक्षांसाठी कमी वेळ मिळत असे. मात्र यंदा तसे होणार नाही.

शाळा कॉलेज शिक्षकांच्या उन्हाळ्यात सुट्ट्या रद्द!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

पुणे : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये अकरावी प्रवेश प्रक्रियेचे ऑनलाईन कामकाज, आधार व अपार आयडी अद्ययावत करणे, स्कूल मॅपिंग आणि संचमान्यता दुरुस्ती यांसारखी महत्त्वाची कामे उन्हाळी सुट्टीतच पार पाडावी लागणार आहेत.

यासाठी मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी नियमित शाळेत उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट आदेश शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. त्यामुळे यंदा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापक, लिपिक व इतर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उन्हाळी सुट्टीला मुकावे लागणार आहे. 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक व शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, उन्हाळी सुट्टीत सर्व संबंधित शालेय कर्मचारी अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरळीत रितीने पार पाडण्यासाठी कार्यरत राहतील. 

सुट्टीत करावयाची कामे:
•अकरावी प्रवेश प्रक्रियेची ऑनलाईन नोंदणी, पडताळणी
•विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक पडताळणी, अद्ययावत करणे
•अपार (स्थायी विद्यार्थी नोंदणी क्रमांक) माहिती सुधारित करणे
•शाळेचे स्कूल मॅपिंग आणि भूगोलविषयक माहिती अद्ययावत करणे
•संचमान्यता दुरुस्तीची कामे पूर्ण करणे
•विविध शैक्षणिक व प्रशासकीय अहवालांची पूर्तता व अपलोडिंग

सुट्ट्यांचे नियोजन फिसकटले

दरवर्षी उन्हाळी सुट्टीत मुख्याध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी गावाकडे तसेच पर्यटनस्थळी जाण्याचे नियोजन करतात. मात्र, यंदा सुरवातीला अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेसोबत विविध शालेय कामांची गर्दी असल्याने यावर्षी सुट्टीच्या काळातच कामे पार पाडावी लागणार आहेत. त्यामुळे अनेकांनी सुट्ट्यांमध्ये फिरण्याचे केलेले नियोजन बिघडले आहे. दीर्घकाळ सलग कामानंतर उन्हाळी विश्रांतीची गरज असताना प्रशासनाने कामाचे ओझे वाढवल्याने संबंधितांत नाराजीचा सूर उमटत आहे. 

अनुसूचित जाती जमातीच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनी बाबत मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

नागपूर : बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जाती -जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांची प्रत्यक्ष भेट घेवुन मागणी केली. 

राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आदिम जातीच्या भूमिहीन बेघर कुटुंबांनी महसुल व वन जमिनीवर शेतीसाठी अतिक्रमण केलेले असुन सदर अतिक्रमण जमीन त्यांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनलेले असताना शेतीच्या अतिक्रमण जमिनी निष्कासित करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय होत असताना त्याबाबत मुंबई मंत्रालयात एक स्वतंत्र बैठक आयोजीत कऱण्यात यावी. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी नागपूर येथे जावून अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. धर्मपाल मेश्राम यांच्याशी चर्चा करत असताना राज्यात विवीध जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत अनुसूचित जाती-जमाती आदिम जमातीच्या समूहावर बेशुमार अन्याय होत आहे. 

यवतमाळ जिल्यात आदिम जमाती पैकी कोलाम समूहाच्या कब्जात असलेल्या महसुल व वन जमिनीवर शेतीचे अतिक्रमण आहे सदर जमिनी वन विभागाकडून निष्कासित करण्याचा प्रयत्न सुरु असताना शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा सौ. इंदिरा बोंदरे यांनी सुद्धा कोलाम समाजाची प्रशासकीय बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली तसेच वाशिम जिल्ह्यात सुद्धा बिगर सातबारा शेतकरी संघटने च्यावतीने जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे सुरु असताना जिल्हा महसूल प्रशासन अक्षम्य प्रमाणत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे तात्काळ मुंबई मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जमाती -जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. 

यावेळी क्रांतिवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचे युवा नेते रमेश मडावी उपस्थितीत होते. भाई जगदिश कुमार इंगळे संस्थापक अध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते उपस्थितीत होते.


मंत्रिमंडळ बैठकीत एकनाथ शिंदेंच्या खात्याचे 3 धडाकेबाज निर्णय; नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवणार...!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

मुंबई : राज्यातील मंत्रिमंडळाची आजची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याचे 3 धडाकेबाज निर्णय

नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद मंजूर  
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.  
यानुसार, नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरीतील नगराध्यक्षांना बहुमताच्या आधारावर हटवता येणार आहे.  

‘अभय योजना’ लागू – मालमत्ता करावर दंड माफीची संधी

नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करावर आकारलेला दंड अंशतः माफ करण्यात येणार आहे. कर वसुली सुरळीत करण्यासाठी ही अभय योजना लागू केली जाईल.  

मालमत्तेच्या हस्तांतरण नियमांमध्ये बदल
स्थावर मालमत्ता हस्तांतर प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी नियमात सुधारणा केली जाणार आहे.  
यामुळे नगरविकास विभागांतर्गत कामे वेगाने होणार आहेत.

• इतर 4 महत्त्वाचे निर्णय

विधी व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ (ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन होणार. यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.

गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कैद्याच्या कोठडीत मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी. यामुळे पीडित कुटुंबांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.

महसूल व वन विभाग
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीवेळी योग्य मोबदला मिळावा यासाठी निर्णय. "भूमिसंपादनाचा योग्य मोबदला व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013" च्या कलम 30(3), 72 व 80 अंतर्गत व्याज दर सुधारण्यात आले. मोबदला वेळेवर मिळाला नाही, तर त्यावर अधिक व्याज मिळणार.

उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल.
  

मुंबई महानगरात भाडेतत्वावर राहणाऱ्या कुटुंबाच्या न्याय हक्कासाठी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन संपन्न

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

मुंबई अन्न वस्त्र निवारा या मूलभूत सुविधांमध्ये निवारा हा महत्त्वाचा घटक असून तो आम्हाला मिळालाच पाहिजेत . यासाठी मुंबई भाडेकरू रहिवासी महासंघाच्या वतीने संविधानात्मक मार्गाने महासंघाचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे यांच्या नेतृत्वात नुकतेच आझाद मैदानात धरणे आंदोलन केले असून यामध्ये प्रामुख्याने" केंद्र सरकारने सर्वांसाठी घरे " या धोरणाची घोषणा केली त्याची अंमलबजावणी मुंबई महानगरात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,अर्थमंत्री अजित पवार, यांच्याकडे मुंबई भाडेकरू रहिवासी महासंघाचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी रीतसर करून त्यासाठी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता.
       
त्यानुसार मुंबई महानगरातील भाडेतत्त्वावर राहणारे शेकडो महिला आझाद मैदान मध्ये आंदोलनात सहभागी झालेल्या असून आपल्याला हक्काचे घर मिळावे यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी घोषणाबाजी करून आपला संताप व्यक्त करत होता. यावेळी संघाचे संस्थापक जगदीश भाई कुमार इंगळे यांनी महामानव बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानात आपल्याला जे काही अधिकार मिळाले आहेत त्याकडे सरकार मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झालेले असताना आपल्याला राहण्याची हक्काचे घर नाही यापेक्षा दुसरी कोणती शोकांतिका नाही त्यासाठीच मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे यांच्या नेतृत्वात आंदोलन उभे केले.शासनाने जर दखल घेतली नाही तर संपूर्ण मुंबई महानगरात मोठ्या प्रमाणात आंदोलन उभे करण्याचा इशारा आंदोलनातून दिला आहे.
      
केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सर्व येथे घरे योजनेची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे गरजवंतांना घराचा लाभ मिळत नाही त्यामुळे शासनाने गंभीर बाबीचा विचार करून मुंबई महानगरातील बेघर नागरिकांना शासनाच्या "सर्वांसाठी घरे" योजनेची त्वरित अंमलबजावणी करून सर्व भाडेकरूंना घरकुलाचा लाभ मिळवून देण्याच्या धोरणात्मक पद्धतीचा शासन निर्णय त्वरित काढून भाड्याने राहणाऱ्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण करून त्यांना हक्काचे घर देण्यात यावे असा इशाराही मुंबई भाडेकरू रहिवासी संघाचे संस्थापक अध्यक्ष भाई जगदीश कुमार इंगळे व मुंबई प्रदेशाध्यक्ष गुणवंत कामगार प्रभाकर कांबळे व मुंबई जिल्हाध्यक्ष वनिताताई कांबळे यांनी आंदोलनातून देण्यात आला आहे.. 
   
या आंदोलनाच्या निमित्ताने पोलिसांच्या बंदोबस्तात मुंबई भाडेकरू रहिवासी महासंघाचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रभाकर कांबळे व मुंबई जिल्हाध्यक्ष वनिताताई कांबळे यांनी गृहनिर्माण उपसचिव अजित कवडे यांची भेट घेऊन आंदोलनाची पार्श्वभूमी सांगून निवेदन देण्यात आले. त्यांच्याशी सकारात्मक चर्चा करून आपला प्रश्न सोडवण्यात येईल ज्यांना भारतात/महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात कुठे घर नाही अशा बेघर कुटुंबांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे देण्यात येतील असेही आश्वासन दिले.
        
या आंदोलनात मुंबई महानगरातील मुंबई जिल्हाध्यक्ष वनिताताई कांबळे सचिव कविता निकाळजे, कल्पना कांबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विक्रोळी, भांडुप, सायन, मानखुर्द, घाटकोपर, कल्याण, टिटवाळा, बदलापूर, उल्हासनगर, भागातून भाडेकरू रहिवासी हजारोच्या संख्येने उपस्थित होते.

पत्नी कमावती असल्यास पोटगी नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

पती आणि पत्नीची आर्थिक तसेच सामाजिक स्थिती समान असेल, तर पत्नीला पोटगी देण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.  

प्रकरणाचा तपशील:
एका महिलेने विभक्त पतीकडून पोटगी मागण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. पती आणि पत्नी दोघेही सहायक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असल्याने न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नी स्वतःच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम असल्याने तिला पोटगीची आवश्यकता नाही. 

न्यायालयाचे निरीक्षण:
•दोघांची आर्थिक स्थिती समान असल्यास पतीवर पोटगीची जबाबदारी राहणार नाही.  
•पत्नी स्वतःच्या उत्पन्नावर उदरनिर्वाह करू शकत असल्यास पोटगीची गरज नाही.  
•पतीचे मासिक उत्पन्न 1 लाख आणि पत्नीचे 60 हजार असूनही, आर्थिक समानतेच्या तत्त्वावर निर्णय घेण्यात आला.  

पत्नीचा युक्तिवाद:
महिलेने दावा केला की – "मी कमावत्या असले तरी पोटगी मिळण्याचा मला हक्क आहे."
पण पतीच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, आर्थिक समानता असल्याने हा हक्क ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही.  

महत्त्वाचे निर्देश:
सर्वोच्च न्यायालयाने पती-पत्नीला मागील वर्षभराच्या पगाराच्या पावत्या सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. कनिष्ठ न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही महिलेची पोटगी याचिका फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.  

निर्णयाचा प्रभाव:
•स्वावलंबी महिलांच्या हक्कांबाबत स्पष्टता  
•आर्थिक समानतेच्या तत्त्वाचा पुनरुच्चार  
•दोघांची परिस्थिती सारखी असल्यास एकाने दुसऱ्यावर अवलंबून राहू नये  

निष्कर्ष:
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो, कारण तो न्याय्य आणि आर्थिक समानतेच्या तत्त्वांवर आधारलेला आहे. भविष्यातही असेच निर्णय दिले जाऊ शकतात. 


आयआयटीच्या धर्तीवर मुंबईत आता आयआयसीटी

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

नवी दिल्ली : देशातील प्रतिष्ठित अशा आयआयटी संस्थेच्या धर्तीवर इंडियन इंस्टियुट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) मुंबईच्या गोरेगावात उभारण्यात येईल व यासाठी केंद्र शासन 400 कोटी रूपयांची आर्थ‍िक मदत करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

भारताच्या माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या जागतिक दृक-श्राव्य मनोरंजन शिखर परिषद (World Audio-Visual & Entertainment summit-2025-‘वेव्ह्ज 2025’ ) च्या पहिल्या सत्राचे आयोजन आज सुषमा स्वराज भवन येथे करण्यात आले. या सत्रात मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.

जागतिक स्तरावर होणा-या या पहिल्या परिषदेचे यजमान पद महाराष्ट्र राज्याला मिळाले असून, राज्यासाठी ही अभिमानाची बाब असल्याचे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. तसेच याबाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचे आभार मानले. राज्याच्या आर्थिक राजधानीत 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान मुंबईतील जिओ कन्व्हेन्शन सेंटर येथे ही भव्य परिषद संपन्न होणार आहे. आज झालेल्या शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्राचे आयोजन केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केले असून, या सत्रात विविध देशांच्या राजदूत आणि उच्चायुक्तांनी सहभाग घेतला.

या महत्त्वाच्या बैठकीत केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर, माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव व राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन आणि राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याविषयावर आपले विचार मांडले. यावेळी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय व महाराष्ट्र शासन दरम्यान ‘वेव्ह्ज 2025’ निमित्त सामंजस्य करार झाला.

या सत्राचे प्रास्ताविक केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजु यांनी केले तर आभार केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल मुरुगन यांनी केले. यावेळी राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे,उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव एल.अनबलागन उपस्थित होते.   

मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी'ची उभारणी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्चाची घोषणा

महाराष्ट्राच्या राजधानीत आणि देशाच्या आर्थिक केंद्रामध्ये 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी' (IICT) ची स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणेची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसार माध्यमांशी सवांद साधताना दिली. या संस्थेच्या माध्यमातून मुंबईला जागतिक क्रिएटिव्ह हब बनवण्याचा महत्त्वाकांक्षी उद्देश असून याबाबत, केंद्र शासन 400 कोटी रुपयांची आर्थिक सहायता देणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली . हा प्रकल्प केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण भारताच्या क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल," मुंबईत उभारले जाणारे IICT केवळ एक शिक्षण संस्था नसून, हे संपूर्ण क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी उद्योगाला नवीन दिशा देणारे केंद्र बनेल. "ही संस्था नावीण्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाच्या संगमातून भारताला जागतिक पातळीवर नेईल," ही घोषणा केवळ महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या सर्जनशील तंत्रज्ञानाला नवी दिशा मिळेल, असल्याचे त्यांनी सांगितले.

IICT – जागतिक दर्जाचे क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्था

प्रसार माध्यमांशी बोलतांना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "इंडियन इंस्टियुट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी, ही संस्था केवळ चित्रपट निर्मिती पूरती मर्यादित न राहता, तर डिजिटल कंटेंट, (व्ही.एफ. एक्स) VFX, अॅनिमेशन, ऑडिओ-व्हिज्युअल स्टोरीटेलिंग, मीडिया इनोव्हेशन आणि वेब 3.0 तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये संशोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल." मुंबईतील IIT बॉम्बेप्रमाणेच ही संस्था क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीसाठी देशातील सर्वोत्तम केंद्र बनेल. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गोरेगाव येथील फिल्मसिटी येथे जागा निश्चित केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 मुंबई-जागतिक स्तरावर क्रिएटिव्ह हब बनणार

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले , "मुंबई आधीच बॉलिवूड आणि मनोरंजन उद्योगाचे मोठे केंद्र आहे. मात्र, या नव्या संस्थेमुळे भारताच्या क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीला जागतिक दर्जाचे व्यासपीठ मिळणार आहे. जसे दावोस आर्थिक क्षेत्रासाठी महत्त्वाचे आहे, तसेच हे व्यासपीठ क्रिएटिव्ह तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी जागतिक ब्रँड उभारणारे ठरेल."

 वेव्हज 2025 परिषदेविषयी

वेव्हज 2025 ही परिषद ब्रॉडकास्टिंग, चित्रपट, ॲनिमेशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, संगीत, जाहिरात, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि नवीन तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या व्यावसायिकांसाठी मोठे व्यासपीठ ठरेल. या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण करण्यासाठी तसेच नवकल्पनांना चालना देण्यासाठी ‘वेव्ह्ज बाजार’, ‘वेव्हएक्सेलेरेटर’ आणि ‘क्रेटोस्फीअर’ या विशेष उपक्रमांची सुरुवात केली जाणार आहे.

यामुळे माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल, नवनवीन कल्पनांना चालना मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत आपली उपस्थिती वाढवण्याची संधी मिळेल.

महाराष्ट्र हा भारतीय सर्जनशील अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून, चित्रपट, टेलिव्हिजन, डिजिटल कंटेंट, ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रात मोठे योगदान देत आहे. मुंबईत दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, फिल्मिस्तान स्टुडिओ, मेहबूब स्टुडिओ आणि फिल्म ॲन्ड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया यांसारखी प्रतिष्ठित संस्थाने आहेत. ‘वेव्ह्ज 2025’ परिषदेसाठी 100 देश सहभागी होतील व या माध्यमातून भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय माध्यम प्रतिनिंधीना एकत्र येण्याची संधी मिळणार आहे, तसेच या परिषदेच्या आयोजनामुळे नवीन तंत्रज्ञानाची देवाण-घेवाण, धोरणे आणि गुंतवणुकीबाबत चर्चा होईल.

मुंबई-जागतिक मनोरंजनाचे केंद्र

मुंबई ही भारताची आर्थिक आणि मनोरंजन राजधानी असून, याच पार्श्वभूमीवर ‘वेव्ह्ज 2025’ परिषदेचे आयोजन 1 ते 4 मे 2025 दरम्यान होणार आहे. या निमित्ताने मीडिया, तंत्रज्ञान आणि सांस्कृतिक क्षेत्रांना चालना मिळेल आणि जागतिक नेतृत्वाना उद्योगाच्या भविष्यासाठी नवी दिशा ठरवण्याची संधी मिळेल.

सध्या जागतिक पातळीवरील माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग झपाट्याने प्रगती करत असून, या क्षेत्राची बाजारपेठ वर्ष 2024 पर्यंत 2.96 ट्रिलियन डॉलर्स होती, भारत या क्षेत्रात 2029 पर्यंत 50 बिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, भारत सध्या 60 हून अधिक OTT प्लॅटफॉर्मसह जागतिक स्तरावर वेगाने विस्तार करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

विकसित महाराष्ट्र साकारणारा, लोकाभिमुख अर्थसंकल्प – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

मुंबई : विकसित भारतासोबतच, विकसित महाराष्ट्राचा संकल्प साकार करणारा, लोकाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात शेती, उद्योग, पायाभूत सुविधांबरोबरच रोजगार आणि सामाजिक विकास अशी पंचसुत्री आहे. संतुलित अशा या अर्थसंकल्पाला अनुसरून आमची पुढील वाटचाल, असेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. 

उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधान सभेत सन २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री श्री. पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचा विकास दर सर्वाधिक
राज्याचा हा अर्थसंकल्प संतुलित स्वरुपाचा आहे. यात राजकोषीय तूट २.७ टक्क्यांपर्यंत राखण्यात यश आले आहे. सरत्या वर्षात ही तूट २.९ टक्क्यांपर्यंत होती. महसुली जमा आणि खर्च यांचा उत्तम ताळमेळ राखला गेला आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान आता सात लाख कोटींवर पोहचले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हे आता लोकसंख्येच्य तुलनेत उत्तर प्रदेशचा अपवाद केल्यास, सर्वात मोठा अर्थसंकल्प असणारे राज्य ठरले आहे. महाराष्ट्राची जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पादन) वाढ चांगली आहे. गेल्या दहा वर्षात हे प्रमाण ७.५ टक्क्यांवर पोहचले आहे. हे उत्पादन पाच ते दहा लाख कोटींनी वाढले आहे. त्यामुळे या प्रमाणात आपली कर्ज घेण्याची मर्यादाही वाढली आहे. त्यामुळे आपण विहीत कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन केलेले नाही, हे देखील उल्लेखनीय आहे. 

उद्योग क्षेत्राची भरारी
आपल्या उद्योग क्षेत्रानेही भरारी घेतली आहे. कोविड काळाचा अपवाद वगळल्यास हा वाढीचा दर चांगला आहे. आपले राज्य स्टार्टअपमध्ये क्रमांक एकवर आहे. जीसएसटी कर संकलनातही महाराष्ट्र पुढे आहे. राष्ट्रीय कर संकलनाच्या तुलनेत आपण सात टक्क्यांहून अधिक म्हणजे दिड लाख कोटींच्या पुढे आहोत. इतर राज्ये आपल्या मागे आहेत. औद्योगिक वाढ, विदेशी गूंतवणूक आणि स्टार्टअप आणि जीएसटी मुळे महाराष्ट्र यापुढेही अग्रेसर राहील, हा विश्वास आहे.

पायाभूत सुविधांचे प्रभावी नियोजन
राज्यातील पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते विकास हा महत्वाचा विषय आहे. आपल्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांचा विकास हा पुढील वीस वर्षांचा विचार करून, नियोजनबद्धरित्या करण्यावर भर दिला गेला आहे. यामुळे रस्त्यांचा आराखडा गाव पातळीपासून राज्य पातळीपर्यंत एक समान पद्धतीने होणार आहे. या पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी आपण बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून निधी उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. वर्ल्ड बँक, एशियन बँक, न्यु डेव्हलपमेंट बँक आणि नाबार्डच्या माध्यमातून रस्त्यांचे जाळे उभरले जात आहे. यामुळे आपल्या राज्यात बंदरे, विमानतळांच्या विकासासाठीही मोठी गुंतवणूक येणार आहे.

घर बांधणीत महाराष्ट्रच अग्रेसर..
महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली आहे. या क्षेत्रातही मोठी गूंतवणूक आली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपण आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठत आहोत. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून वीजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनीटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सुतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. 

शेती, सिंचन क्षेत्रालाही प्राधान्य
या अर्थसंकल्पात कृत्रिम बृद्धिमता- एआय आणि बायोटेक, ड्रोन टेक्नॉलॉजी सारख्या उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतीतील नफा वाढवणाऱ्या गोष्टींवर भर देण्यात आला आहे. एआयद्वारे माती परिक्षण ते फुल-फलधारणा यापर्यंतच्या टप्प्यांचे नियोजन करता येणारे शक्य आहे. त्याबाबतचे नियोजनही केले गेले आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा दोन आणि नदिजोड प्रकल्पासाठी भरीव तरतुद केली गेली आहे. 

लाडक्या बहिणी ते लखपती दिदी...
लाडक्या बहिणींसाठी निधी कमी पडणार नाही, असे नियोजन केले गेले आहे. याशिवाय या योजनेतून बहिणी आर्थिक स्वावलंबी व्हावेत असे नियोजन आहे. काही बहिणींनी या पंधराशे रुपयांतून सोसायटी स्थापन केल्या. या सोसायट्यांचे जाळे निर्माण करून, राज्यस्तरीय अपेक्स अशी सोसायटी स्थापन केली जाईल. याशिवाय आपल्याला लखपती दीदी या महिलांच्या स्वयंरोजगाराच्या संकल्पनेलाही पुढे न्यायचे आहे. आतापर्यंत आपण २३ लाख लखपती दीदींचे उद्दीष्ट पूर्ण केले आहे. आणखी २४ लाखांचे उद्दीष्ट्य साध्य करून एक कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य गाठायचे आहे. 

सामाजिक न्याय, आदिवासींचाही विकास
सामाजिक न्याय, आदिवासी विभागांच्या तरतूदीत भरीव वाढ करण्यात आली असून ती प्रत्येकी 43 व 40 टक्के एवढी आहे. सामाजिक न्यायाच्या धोरणाला बळ मिळेल. यात वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबवल्या जाणार असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार यासंदर्भातील लाभ निश्चितच होतील. 

विकासाकडे जाताना रोजगार संधीवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे. यापुर्वी अर्थमंत्री म्हणून १३ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम दिवंगत शेषराव वानखेडे यांच्या नावावर होता. वित्त मंत्री श्री. पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. यापुढील वाटचालीत ते देखील हा विक्रम पूर्ण करून, अर्थसंकल्प सादर करतील, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी नमूद करून वित्त मंत्री श्री. पवार आणि वित्त राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांचे अभिनंदन केले.

ऑल द बेस्ट: बारावीची आजपासून परीक्षा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

पुणे : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळातर्फे घेतली जाणारी बारावीची परीक्षा मंगळवारपासून सुरू होत आहे. परीक्षार्थीनी कोणताही ताणतणाव न घेता परीक्षेला सामोरे जावे, असे आवाहन मंडळाने केले आहे.

पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत परीक्षा होत आहे. मंडळामार्फत प्रसिद्ध केलेले वेळापत्रकच ग्राह्य धरावे. यंदाही परीक्षेला निर्धारित वेळेनंतर दहा मिनिटे वेळ वाढवून दिला असून १५ मे पर्यंत निकाल लावण्याचे उद्दिष्ट आहे, असेही गोसावी यांनी सांगितले.


मंत्रिमंडळ बैठक : वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणाच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

मुंबई : शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.


टेमघर प्रकल्पाचे मजबुतीकरण, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास मान्यता - जलसंपदा विभाग 

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  

टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-याद्वारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हा प्रकल्प पुणे शहराच्या वरच्या बाजूस आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यामुळे धरणाच्या तसेच पुणे शहराच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसा अहवाल विविध समित्यांनी दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने टेमघर प्रकल्पाच्या गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व धरण मजबुतीकरण कामासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली. 


महाबळेश्वर, जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयातील बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद - मृदू व जलसंधारण विभाग 

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.  

कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबायांना मिळणार पेन्शनमध्ये वाटा!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. या निर्णयाचा उद्देश कुटुंबातील आर्थिक अस्थिरता कमी करणे आणि पात्र मुलींना कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा (Family Pension) लाभ मिळवून देणे आहे. 7 जानेवारी 2025 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या या शासन निर्णयाचा मोठा फायदा अविवाहित, घटस्फोटीत, विधवा मुलींना, तसेच मानसिक दुर्बल किंवा अपंग अपत्यांना होणार आहे.   

शासन निर्णयातील प्रमुख तरतुदी:

अविवाहित, घटस्फोटीत, विधवा मुलींच्या हक्काचे संरक्षण 
- अविवाहित, घटस्फोटीत किंवा विधवा मुलीला वयाच्या 24 व्या वर्षांनंतर तिच्या आयुष्यभर निवृत्तीवेतन मिळणार, परंतु काही अटींनुसार:  
- मुलीचा पुनर्विवाह होईपर्यंत किंवा  
- स्वतः कमवायला सुरुवात करेपर्यंत निवृत्तीवेतन सुरू राहील.  
   
निवृत्ती वेतनाचा वारसा जाहीर 
- शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी, पात्र वारसांमध्ये अशा मुलींच्या नावाचा समावेश करण्यात येणार आहे.  

विधवा व घटस्फोटीत मुलींसाठी विशेष अटी
- विधवा मुलीच्या बाबतीत तिच्या पतीचा मृत्यू शासकीय कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झाला असणे आवश्यक आहे.  
- घटस्फोटीत मुलीसाठी, घटस्फोटाचा अंतिम आदेश कर्मचाऱ्याच्या हयातीत झालेला असणे आवश्यक.  
- जर घटस्फोट प्रलंबित असेल, तर घटस्फोट आदेश दिनांकापासून पेन्शन दिली जाईल.  

अविवाहित, घटस्फोटीत, किंवा विधवा मुलींच्या क्रमानुसार वाटप  
- जर 24 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या एकाहून अधिक पात्र मुली असतील, तर त्यांच्या जन्मक्रमानुसार निवृत्तीवेतन दिले जाईल.  

मानसिक दुर्बल व अपंग अपत्यांना प्राधान्य  
- मानसिक दुर्बल, अपंग किंवा विकलांग अपत्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.  
- 21 किंवा 24 वर्षांनंतर अपत्य कुटुंब निवृत्तीवेतनासाठी पात्र राहील.  

अवलंबित्वाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य 
- अशा पात्र मुलींनी पालकांवर अवलंबून असल्याचे स्वघोषणापत्र नोटरीकृत करून सादर करणे बंधनकारक आहे.  

पुनर्विवाह व अर्थार्जनाबाबत जबाबदारी
- जर पात्र मुलीने पुनर्विवाह केला किंवा स्वतः अर्थार्जन सुरू केले तर संबंधित कोषागार कार्यालयाला याची माहिती देणे आवश्यक आहे.  

या निर्णयामुळे होणारे फायदे:
- आर्थिक अडचणीत असलेल्या कुटुंबीयांना आधार.  
- मानसिक दुर्बल, अपंग आणि अवलंबित मुलांना संरक्षण.  
- घटस्फोटीत व विधवा महिलांना आर्थिक स्थैर्य.  
- वारसांमध्ये स्पष्टता आणि वाद टाळण्यासाठी ठोस नियम.  

कोणते कागदपत्र आवश्यक?
1. स्वघोषणापत्र (Notarized)  
2. अवलंबित्व प्रमाणपत्र  
3. विधवा किंवा घटस्फोटाचा पुरावा (जर लागू असेल तर)  
4. मानसिक दुर्बलतेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्र  

 महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे कुटुंब निवृत्तीवेतन अधिक न्याय्य व पारदर्शक पद्धतीने वाटप होणार आहे.7 जानेवारी 2025 पासून हा शासन निर्णय लागू होणार आहे.

महाराष्ट्र असिमीत ताकदीचे राज्य, पण थांबू नका!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

मुंबई : महाराष्ट्र हे असिमित ताकदीचे राज्य आहे. आता आपण क्रमांक एकवर आहोत, म्हणून थांबू नका, असा मंत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या सचिवस्तरीय अधिकाऱ्यांना दिला. जुनी पुण्याई असली तरी नवी पुण्याई पुन्हा मिळवली पाहिजे, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी पायाभूत सुविधांप्रमाणेच राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांसाठीही स्वतंत्र वॉररूम सुरु करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.

विधानभवन येथील समिती सभागृहात मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आदी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची विशेष आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सरकारच्या आगामी काळातील वाटचालीची दिशा स्पष्ट केली.

पारदर्शकता, गतिशीलता आणि प्रामाणिकता यावर अधिक भर द्या, असे नमूद करून, मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या सहकार्याचा राज्याच्या प्रगतीसाठी पुरेपूर वापर करून घेतला पाहिजे. यासाठी अधिक समन्वय, पाठपुराव्याची व्यवस्था निर्माण करा. याकरिता नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र सदनाच्या माध्यमातून व्यवस्था उभी करा.

एक वॉररूम पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आहेच. ही वॉररूम आणखी कार्यक्षम करा. कोणते प्रकल्प त्यात असले पाहिजे, याची मुख्य सचिवांनी नव्याने रचना करावी. या धर्तीवर राज्यातील केंद्र आणि राज्य सरकारच्या फ्लॅगशिप योजनांसाठी पण दुसरी वॉररूम आता असेल. त्यातून सर्वसामान्य लोकांपर्यत लाभ गतीने पोहोचले पाहिजे. यासाठी प्रयत्न करता येतील. यात जनता दरबार, लोकशाही दिन कार्यक्रम वेगाने हाती घ्या. हे कार्यक्रम सुरू झालेच पाहिजे, ते तळागाळात नेले पाहिजेत. आपले सरकार पोर्टल पुन्हा नव्याने पूर्ण क्षमतेने चालविण्यात यावे. जिल्ह्यांच्या पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्यांचे तातडीने दौरे सुरु करावेत. पालक सचिवांनी आपल्या अनुभवाचा फायदा त्या-त्या जिल्ह्यांना करून देण्यावर भर द्यावा. वेगवेगळ्या विभागाचे पोर्टल अपडेट करा. ते अधिक प्रभावी करा. त्यातून लोकांना शक्य तितक्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर दिला पाहिजे. अर्थातच यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या विभागांना मंत्रिमंडळ बैठकीत सन्मानित करण्यात येईल, असेही मुख्यंत्र्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाची सर्व संकेतस्थळ हे आरटीआय फ्रेंडली करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, 'इज ऑफ लिव्हिंग'वर सर्वाधिक भर द्या. राज्यभरातून नागरिक सर्वाधिक कोणत्या कारणासाठी आपल्याकडे येतात आणि त्यांना त्या सेवा घरबसल्या कशा मिळतील, यावर भर देण्यासाठीचे नियोजन केले जावे. यासाठी सहा-सहा महिन्याचे दोन टप्पे करून उद्दिष्ट गाठता येईल. यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेता येईल, त्यासाठी त्यांची एक समिती गठित करून अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींकडे प्राधान्याने लक्ष देण्यात यावे. त्यांचा थेट सचिवांशी संवाद व्हावा आणि त्यातून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण व्हावे, यावर भर देण्यात यावा. नवीन नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित जिल्ह्यात पदस्थापना दिल्या जाव्यात. जेणेकरून त्यांना काम करणे सोपे होईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. 

नागरिकांना सुविधा देण्यासाठी तसेच, प्रशासकीय कामांसाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याची सूचना देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यासाठी प्रत्येक विभागाने शंभर दिवसांचा कार्यक्रम तयार करून तो सादर करावा, असे निर्देशही दिले.

दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण? जाणून घ्या कायदेशीर मार्ग!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण? जाणून घ्या कायदेशीर मार्ग!

 समस्या:
- वडिलोपार्जित जमिनींच्या वाटण्या झाल्यानंतर बहुतेक वेळा विहीर एका शेतात आणि शेती दुसऱ्या ठिकाणी राहते.  
- अशा वेळी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी शेजारच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकणे किंवा पाट काढणे आवश्यक होते.  
- मात्र, शेजारी जमीनधारकांची परवानगी मिळणे कठीण असते आणि या विवादांमुळे प्रकरण न्यायालयापर्यंतही पोहोचते.  

कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ – कलम ४९:
- हक्क:शेतीसाठी जलस्रोतातून (उदा. विहीर, नाला) पाईपलाईन किंवा पाट शेजारच्या जमिनीतून काढण्याचा अधिकार मिळतो.  
- परवानगी प्रक्रिया:
  1. संबंधित शेजारीकडून परवानगी मागावी.  
  2. परवानगी नाकारल्यास तहसीलदाराकडे लेखी अर्ज करू शकतो.  
  3. तहसीलदार चौकशी करून योग्य असल्यास लेखी आदेश देतात.  

नियम व तरतुदी:
- पाईपलाइन बांधताना जमिनीचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे.  
- शेजारीला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक किंवा भौतिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद आहे.  
- तहसीलदारांचा आदेश अंतिम असतो आणि त्यावर अपील करता येत नाही.  
- फक्त जिल्हाधिकारी हा आदेश तपासून पडताळणी करू शकतात.  

वास्तविक उदाहरण:
- ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: विहीर किंवा पाटाच्या हक्कांसाठी ७/१२ वर स्पष्ट नोंद असणे गरजेचे आहे.  
- अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अशा नोंदींमुळे त्यांना न्यायालयीन संघर्ष टाळता येतो.  

महत्त्वाचे मुद्दे:
1. पाणी व्यवस्थापन: शेतीतील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.  
2. तयारी: अर्ज करताना सर्व पुरावे (उतारे, जमिनीचा नकाशा इत्यादी) सादर करावेत.  
3. संघर्ष टाळा: आपसी चर्चेने शेतकऱ्यांनी वाद सोडवावा.  
4. तांत्रिक मदत: पाईपलाईन उभारण्यासाठी कृषी विभागाची तांत्रिक मदत घेतली जाऊ शकते.  




सरकारचा ५ डिसेंबर रोजी शपथविधी: संध्याकाळी ५ वाजता आझाद मैदान, मुंबई येथे संपन्न होणार

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

मुंबई :
महाराष्ट्र विधानसभेसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान झाले. २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित करण्यात आले. २८८ पैकी महायुतीला तब्बल २३५ जागा मिळाल्या. एवढे प्रचंड बहुमत मिळूनही महायुतीला मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सोडवून सरकार स्थापन करता आले नाही. त्यामुळे राज्यात नवे सरकार कधी स्थापन होणार? आणि नव्या सरकारचा मुख्यमंत्री कोण असणार? याची राज्यातील जनतेला कमालीची उत्सुकता लागलेली आहे.
मुख्यमंत्रिपद मिळत नसल्यामुळे एकनाथ शिंदे हे नाराज आहेत. त्यामुळे ते महायुतीची महत्वाची बैठक असलेल्या दिवशीच त्यांच्या सातारा जिल्ह्यातील दरे गावी निघून गेल्याच्या बातम्याही आल्या. त्यामुळे महायुतीत सगळे काही आलबेल नसल्याची चर्चा सुरू झाली असतानाच भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करून नव्या सरकारच्या शपथविधीबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.

'राज्यातील महायुती सरकारचा शपथविधी... विश्वगौरव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत गुरूवार दिनांक ५ डिसेंबर २०२४ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता आझाद मैदान, मुंबई येथे संपन्न होणार आहे,' असे बावनकुळे यांनी या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
महायुतीच्या नव्या सरकारबाबत नवी दिल्लीत अमित शाह यांच्या उपस्थितीत गुरूवारी बैठक झाली. तीन तास चाललेल्या या बैठकीत महायुतीमधील तिन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांची संख्या आणि खातेवाटप याबाबत सहमती झालेली नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागण्यांमुळे भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडण्यासाठी साधी बैठकही होऊ शकलेली नाही.

अशातच आता खात्रीलायक सूत्रांकडून एक बातमी पुढे येत आहे. भाजप पक्षश्रेष्ठी पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर करत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदी पुन्हा एकनाथ शिंदेंचीच वर्णी लावण्याची शक्यता आहे.

शामादादा कोलाम यांच्या जयंती निमित्त बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेची बैठक संपन्न

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

अमरावती : अनुसूचित जमाती पैकी कोलाम समाजाचे दैवत क्रांतिवीर शामादादा कोलाम यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेची महत्वपूर्ण बैठक संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या आदेशाने विदर्भ अध्यक्ष अजय मंडपे यांच्या अध्यक्षतेखाली व राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष डॉ सुखदेव कांबळे यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनात संपन्न झाली बैठकीला मार्गदर्शन करतांना सांगीतले की राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक विधान सभेच्या निवडणुकीत महविकास युतीला मिळालेलं स्पष्ट बहुमत ऐतिहासिक असल्यामुळे प्रत्येक लोकप्रतिनिधींचे त्यांच्या निवासस्थानी जावून अभिनंदन करुन बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने निवेदन सादर करण्याबाबतच्या सूचना संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांनी दिल्या असल्याची महिती अमरावती येथे पार पडलेल्या बैठकीत डॉ सुखदेव कांबळे यांनी कार्यकर्ते व पदाधिकारी यांना सांगितली पुढें बैठकीत मार्गदर्शन करतांनाडॉ सुखदेव कांबळे म्हणाले की यापूर्वी राज्यात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांच्या नेतृत्त्वात दादर चैत्यभूमी ते मुंबई मंत्रालय पायदळ मोर्चा काढून भूमिहीनांना जमिनी तर बेघर कुटुंबांना घरे देण्याबाबत मागणी केली असता देवेंद्र फडणविस यांच्या मंत्रिमंडळाने सर्वांसाठी घरे या धोरणाची अंमलबजावणी करणे करिता ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमणे नियमनुकुल करण्याचा निर्णय घेतला होता त्यांची अंमलबजावणी राज्यात सुरु असुन त्याचा बऱ्यासच्या बेघर कुटुंबांना लाभ मिळत आहे त्याच धर्तीवर पुन्हा देवेंद्र फडणविस यांच्या मार्गदर्शनात स्थापन झालेल्या नवीन सरकारने सर्वांसाठी शेतीचे धोरण घोषित करून शेतीची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात निर्गमित करावा या करिता प्रत्येक आमदाराच्या निवासस्थानी जावून अभिनंदन करुन निवेदन सादर करुन त्यांच्या पोहच पावत्या संघटनेकडे उपलब्ध करुन द्या जेणेकरून हिवाळी अधिवेशनाची तारीख घोषित होण्यापूर्वी भाई जगदीश कुमार इंगळे यांना राज्य विधिमंडळ सचिवालयाकडे पाठपुरावा करणे सोईचे होईल त्याकरिता सर्व कार्यकर्त्याने एकाजुटिने कामाले लागा अश्या सूचना डॉ. कांबळे यांनी बैठकीतून दिल्या.

राज्यात 18 ते 20 नोव्हेंबर शाळांना सुट्टी; शासनाचा मोठा निर्णय

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

पुणे : राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यात 85 वर्षांपुढील वृद्धांच्या मतदानाला आणि पोस्टल मतदानाला सुरुवात झाली आहे. दुसरीकडे शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आलं असून त्यांनाही मतदान दिवशीची जबाबदारी बजावण्यात आली आहे. त्यामुळेच, शिक्षक संघटनांकडून मतदानाच्या दोन दिवस अगोदर शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याची मागणी केली जात होती. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातली शाळांना 18 ते 20 अशी तीन दिवस सुट्टी जाहीर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. 

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांसाठी 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर 18, 19,20 नोव्हेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकीत शिक्षकांच्या निवडणूक कर्तव्यांमुळे ज्या ठिकाणी शाळा भरवणे शक्य नसेल त्या ठिकाणी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांना शाळा बंद ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्याबाबत सूचना देण्याच्या राज्य सरकारच्यावतीने शिक्षण आयुक्तांना विनंती पत्राद्वारे देण्यात आलं आहे. 

पत्रात काय आहे मजकूर
उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 च्या अनुषंगाने दिनांक 18,19 व 20 नोव्हेंबर, 2024 रोजी शाळांना सुट्टी जाहीर करण्याबाबतचा प्रस्ताव आपण शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 राज्यात सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी शिक्षकांच्या निवडणूक कर्तव्यामुळे ज्या ठिकाणी शाळा भरवणे शक्य नसेल, त्या ठिकाणी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळा बंद ठेवण्याबाबतचा निर्णय घेणेबाबत आपण आपल्यास्तरावरून आवश्यक त्या सूचना निर्गमित कराव्यात, ही विनंती, असे आदेश राज्य सरकारचे उपसचिव तुषार महाजन यांच्या पत्राद्वारे शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.


मंगलाताई ठक यांची प्रचारात आघाडी, मतदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

हिंगणघाट : विधानसभेच्या रिंगणात सर्वच उमेदवाराने प्रचाराचे नारळ फोडल्यानंतर अपक्ष उमेदवारांनी प्रचारात आघाडी घेतली. निराधारांच्या आधारवाड सामाजिक कार्यकर्त्या अपक्ष उमेदवार मंगलाताई ठक यांच्या कार्याची माहिती देत या निवडणूकीत "आटो रिक्षा" ला मतदान द्यावे असे आवाहन मतदारांना करण्यात येत आहे. 
हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्रातील हिंगणघाट तालुक्यातील सर्व गावात मंगला ठक समर्थक जात असून महिला, युवक शेतकरी, शेतमजुर, व्यापारी, जेष्ठ नागरिक, व्यावसायिक यांच्या भेटीगाठी घेत आहे. मतदारसंघांत मंगलाताई ठक यांचे "स्ट्राँग नेटवर्क" असून हे यानिमित्ताने एक हिंगणघाट साठी धडाडीचा महिला आमदार म्हणून एक सामाजिक कार्यकर्ती जे पंधरा वर्षापासून आपल्या संघर्षमय जीवनातून जीचं आयुष्य स्वतःही संघर्षमय आहे. आणि जनतेसाठी केलेला संघर्ष बघून यावेळी हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्राला महिला आमदार मिळेल अशी जनतेची जनतेकडून कल निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. 
मंगलाताई विनोद ठक यांचे आटो रिक्षा या चिन्हा समोरील बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी सामाजिक कार्यकर्त्या अपक्ष उमेदवार श्रीमती ठक यांच्या आवाहनाला मतदारांकडून उस्फुर्त प्रतिसाद मिळत असून या निवडणूकीत आटो रिक्षाचीच हवा पाहायला मिळत आहे.