अनुसूचित जाती जमातीच्या कब्जात असलेल्या महसूल व वन जमिनी बाबत मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करा

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन

नागपूर : बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जाती -जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांची प्रत्यक्ष भेट घेवुन मागणी केली. 

राज्यातील अनुसूचित जाती जमाती आदिम जातीच्या भूमिहीन बेघर कुटुंबांनी महसुल व वन जमिनीवर शेतीसाठी अतिक्रमण केलेले असुन सदर अतिक्रमण जमीन त्यांच्या परिवाराच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनलेले असताना शेतीच्या अतिक्रमण जमिनी निष्कासित करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय होत असताना त्याबाबत मुंबई मंत्रालयात एक स्वतंत्र बैठक आयोजीत कऱण्यात यावी. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी नागपूर येथे जावून अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. धर्मपाल मेश्राम यांच्याशी चर्चा करत असताना राज्यात विवीध जिल्ह्यात प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत अनुसूचित जाती-जमाती आदिम जमातीच्या समूहावर बेशुमार अन्याय होत आहे. 

यवतमाळ जिल्यात आदिम जमाती पैकी कोलाम समूहाच्या कब्जात असलेल्या महसुल व वन जमिनीवर शेतीचे अतिक्रमण आहे सदर जमिनी वन विभागाकडून निष्कासित करण्याचा प्रयत्न सुरु असताना शामादादा कोलाम ब्रिगेड च्या प्रदेश अध्यक्षा सौ. इंदिरा बोंदरे यांनी सुद्धा कोलाम समाजाची प्रशासकीय बैठक आयोजित करण्याची मागणी केली तसेच वाशिम जिल्ह्यात सुद्धा बिगर सातबारा शेतकरी संघटने च्यावतीने जिल्हा महसूल प्रशासनाकडे सुरु असताना जिल्हा महसूल प्रशासन अक्षम्य प्रमाणत दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे तात्काळ मुंबई मंत्रालयात स्वंतत्र बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे. अशी मागणी बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते भाई जगदिश कुमार इंगळे यांनी राज्य अनुसूचित जमाती -जाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांच्या कडे केली. 

यावेळी क्रांतिवीर बाबुराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचे युवा नेते रमेश मडावी उपस्थितीत होते. भाई जगदिश कुमार इंगळे संस्थापक अध्यक्ष बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते उपस्थितीत होते.