सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मुंबई : राज्यातील मंत्रिमंडळाची आजची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडली. या बैठकीत गृह, महसूल, नगरविकास, विधी व न्याय, तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाशी संबंधित 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याचे 3 धडाकेबाज निर्णय
नगराध्यक्षांना बहुमताने हटवण्याची तरतूद मंजूर
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
यानुसार, नगर परिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरीतील नगराध्यक्षांना बहुमताच्या आधारावर हटवता येणार आहे.
‘अभय योजना’ लागू – मालमत्ता करावर दंड माफीची संधी
नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील नागरिकांना मालमत्ता करावर आकारलेला दंड अंशतः माफ करण्यात येणार आहे. कर वसुली सुरळीत करण्यासाठी ही अभय योजना लागू केली जाईल.
मालमत्तेच्या हस्तांतरण नियमांमध्ये बदल
स्थावर मालमत्ता हस्तांतर प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी नियमात सुधारणा केली जाणार आहे.
यामुळे नगरविकास विभागांतर्गत कामे वेगाने होणार आहेत.
• इतर 4 महत्त्वाचे निर्णय
विधी व न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ (ठाणे) येथे दिवाणी न्यायालय (कनिष्ठ स्तर) आणि न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन होणार. यासाठी आवश्यक पदे मंजूर करण्यात आली आहेत.
गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार, कैद्याच्या कोठडीत मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला भरपाई देण्याच्या धोरणास मंजूरी. यामुळे पीडित कुटुंबांना न्याय मिळण्यास मदत होईल.
महसूल व वन विभाग
भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहतीवेळी योग्य मोबदला मिळावा यासाठी निर्णय. "भूमिसंपादनाचा योग्य मोबदला व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013" च्या कलम 30(3), 72 व 80 अंतर्गत व्याज दर सुधारण्यात आले. मोबदला वेळेवर मिळाला नाही, तर त्यावर अधिक व्याज मिळणार.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग
लातूरच्या पुरणमल लाहोटी शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम सुरू होणार. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध होईल.