विहार लेक पवई येथील वासनेचा बाजार मांडलेली सर्व हॉटेल्स बंद करा- डॉ. राजन माकणीकर

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मुंबई : भारतीय संस्कृतीला काळिंबा फासणारे विहार लेक पवई येथील वासनेचा खुलेआम बाजार मांडणारे सर्व हॉटेल्स तात्काळ बंद करावेत अन्यथा आमरण उपोषण करण्याचा इशारा विद्रोही पत्रकार पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर यांनी दिला आहे.

या परिसरात के. अशोक राय यांच्या टुरिस्ट हॉटेल सह एक्स प्रेस हॉटेल आणि स्टुडिओ, हॉटेल ग्रीन वूड, हॉटेल ग्रीन व्हील, हॉटेल कॅफे विहार तसेच हॉटेल हील विव नावांची हॉटेल्स असून केवळ आणि केवळ "चमडी पे दमडी" या उक्तीप्रमाणे वासनेचा बाजार मांडला गेला आहे. प्रेमियुगल आपली शारीरिक भूक भागविण्यास तोंडाला रुमान बांधून या ठिकाणी येतात. आणि दुस्कृत्य करतात, हे भविष्यात जोडप्यांना अवघड होऊन बिकट परिस्तिथीला तोंड द्यावं लागत.

या सर्व हॉटेलच्या बाजूला मुंबईला पाणी पुरवठा करणारे विहार लेक तलाव आहे. या तलावात या हॉटेलात येणाऱ्या एखाद्या पर्यटकाने काही टाकले तर पूर्ण मुंबई मृत्युंच्या दारावर पोहोचू शकते. त्यामुळे अश्या ठिकाणी हॉटेल्स ना ठेवणे कधी श्रेयस्कर ठरेल असेही डॉ. माकणीकर म्हणाले.

पुढे बोलताना डॉ. माकणीकर म्हणाले की, विस्वसनीय सूत्राकडून मिळालेल्या माहिती नुसार या हॉटेल्स मध्ये अल्पवईन प्रेमियुगलांना सरळ प्रवेश मिळतो. हॉटेल्सच्या वतीनेही इच्छुकांन्ना व पैसे मोजणाऱ्यांना वेगळी व्यवस्था करवून त्यांना सहवासासाठी मुली पूर्वील्या जातात. या गोष्टींची खबर पोलिसांना असूनसुद्धा ते न्यायालयाने शारीरिक संबंधाला परवानगी दिली, असं सांगून हॉटेलच्या वासनेच्या बाजाराला सकारात्मक आणि कायदेशीर रूप देतात.

आंबेडकरी ऍक्टिव्हिस्ट व समजभूषण डॉ. राजन माकणीकर यांनी या सर्व हॉटेल चे ऑडिट तपासावे, अग्निशमन दल व पालिकेच्या परवानग्या तपासाव्यात, येणारे जाणारे कॉल लॉग, सी.सी.टीव्ही कॅमेऱ्यांचे सर्व फुटेज तपासावे, जमा केलेली कागदपत्र व नोंदी घेतलेले रजिस्टर तपासावे. अशी मागणी करुन सरसकट वासनेचा बाजार बंद करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा दि.5 नोव्हेंबर रोजी राजभवन समोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा डॉ.माकणीकर दिला आहे.

ब्राह्मण समाजा ची अवहेलना, रिपाई डेमोक्रॅटिक मध्ये सहभागी व्हावे - डॉ. राजन माकणीकर

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : ब्राह्मण समाजाची अवहेलना कोण्या राजकीय पक्ष कडून होत असल्या चे एकिवात आले, हे योग्य नाही अश्या ब्राह्मण कार्यकर्त्यांनी डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षात सन्मानाने सामील व्हावे असे आवाहन पक्षाचे राष्ट्रिय महासचिव पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर यांनी केले आहे.

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खुल्या पत्राच्या संकल्पनेतुन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षाची स्थापना झाली असून आदरणीय आमदार टी. एम. कांबळे यांनी डेमोक्रॅटिक RPI च्या रूपाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्वप्नपूर्ती साठी पुन: बांधणी केली व मराठवाडा-महाराष्ट्र राज्यात समाजवादी विचार रुजवण्याचे कार्य केले आणि बौद्धांचे अस्तित्व निर्माण केले. 

रिपाई डेमोक्रॅटिक पक्ष ब्रह्मान्यवादाचा प्रखर विरोधक असला तरी ब्राह्मण समाज विरोधी नाही. ब्राह्मण समाजाला राजकीय अस्तित्वापासून कोणता राजकीय पक्ष वंचित ठेवत असेल स्वतःचे अस्तित्व संपवण्यापेक्षा संबंधित पक्षाला ब्राह्मण बंधू भगिनींनी लाथाडून डेमोक्रॅटिक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पक्षात सहभागी होण्याचे आवाहन पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर यांनी केले आहे.

राज्यातील 14 शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तुकडी

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : राज्यातील 14 शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष तुकडी सुरु असून विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या पॉलिटेक्निकमध्ये प्रवेशासाठी अर्ज करण्याकरिता 7 जुलै 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

हिंगोली, जालना, अंबड (जि. जालना), लातूर, नांदेड, वांद्रे (मुंबई), रत्नागिरी, ठाणे, ब्रम्हपुरी (चंद्रपूर), जळगाव, पुणे, कराड (जि. सातारा) आणि सोलापूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनमध्ये (पॉलिटेक्निक) तसेच शासकीय मुद्रण तंत्रज्ञान संस्था (मुंबई) येथे अल्पसंख्याकांसाठी विशेष तुकडी सुरु असून त्यासाठीची प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे.

विशेष तुकड्यांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी 1 हजार 155 जागा उपलब्ध असून याशिवाय अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना नियमित तंत्रनिकेतनमध्येही प्रवेशाचा हक्क आहे. विशेष तुकड्यांमध्ये मुलींसाठी 30 टक्के जागा राखीव आहेत. मेकॅनिकल, सिव्हिल, कॉम्प्युटर, आयटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंटींग टेक्नॉलॉजी अशा विविध कोर्सेसचे प्रशिक्षण उपलब्ध आहे. विशेष तुकड्यांमध्ये अल्पसंख्याक समुहातील विद्यार्थ्यांसाठी 70 टक्के तर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 30 टक्के जागा उपलब्ध आहेत.

विद्यार्थ्यांना वार्षिक 7 हजार 750 रुपये इतक्या अत्यल्प शुल्कामध्ये प्रवेशाची संधी आहे. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचीही संधी मिळणार असून केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 2 लाख रुपयांपर्यंत तर राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्तीसाठी 8 लाख रूपयांपर्यंत आहे. अर्ज भरण्याचे शुल्क खुल्या प्रवर्गासाठी 400 रुपये तर मागासवर्गीयांसाठी 300 रुपये इतके आहे. प्रवेशासाठी ऑनलाईन नोंदणी कालावधी 7जुलै 2022 पर्यंत आहे. अधिक माहितीसाठी संकेतस्थळ https://poly22.dte.maharashtra.gov.in तसेच ०२२- ६८५९७४३०, 8698781669, 8698742360 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे

संविधानिक पदावर राहून हिंदुत्व-हिंदुत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर राष्ट्रद्रोहा चा गुन्हा नोंद व्हावा

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : संविधानिक पदावर राहून संविधानाच्या विरोधात हिंदुत्व-हिंदुत्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर राष्ट्रद्रोहा चा गुन्हा नोंद व्हावा असे मत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर यांनी व्यक्त केले.

पॅन्थर ऑफ सम्यक योद्धा या लढवय्या संघटनेचे संस्थापक महासचिव पॅन्थर माकणीकर म्हणाले की, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष असून लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन ज्या संविधानाची शपथ घेऊन पदभार सांभाळता, संविधानिक पदावर स्थानापन्न होता आणि हिदुत्व-हिन्दुत्व करता हा भारतीय संविधांना चा घोर अपमान असून हा राष्ट्रद्रोह ठरवावा. व अश्या बेईमान लोकप्रतिनिधींवर राष्ट्रद्रोहा चा गुन्हा नोंदवून जेरबंद करण्यात यावे असे ही ते म्हणाले.

संविधानिक पदावर राहून कोणत्याही एका धर्माचे गुंणगाण करून भारतीय संविधानाचा अपमान करणाऱ्या कोणत्याही पक्षाच्या लोक प्रतिनिधी ला क्षमा न करता संबंधित परिसरातील दक्ष नागरिक किंवा पोलीस अधिकाऱ्याने तात्काल दखलं घेऊन होणाऱ्या किंवा घडणाऱ्या असंवैधानिक कृत्याला आळा घालावा. असेही आवाहन डॉ. राजन माकणीकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमाद्वारे केले.

राज्यातील सर्व तालुक्यात संविधान सभागृह उभारण्यासाठी सुधारित आराखडा सादर करण्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांचे निर्देश

सध्या गरवारे | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : राज्यातील जिल्ह्याचे ठिकाण वगळता सर्व तालुक्यांच्या ठिकाणी नगर परिषद, नगर पंचायत यांच्या माध्यमातून संविधान सभागृह उभारण्यात यावेत, असा आपला मानस असून, यासाठी प्रत्येक ठिकाणी किमान एक एकर जागा विचारात घेऊन संविधान सभागृहाच्या पूर्व आराखड्यात सुधारणा करून नव्याने आराखडा मंजुरीस्तव सादर करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत दिले.

सामाजिक न्याय विभागाच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती वस्तीची 500 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी संविधान सभागृह उभारण्याचा शासन निर्णय आहे, याअंतर्गत कृती आराखडा व अन्य विषयी आज मंत्रालयात श्री. मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी श्री. मुंडे यांनी नव्याने सुधारित आराखडा तयार करून त्या ठिकाणी, सभागृह, स्वच्छतागृह, अभ्यासालय, ग्रंथालय, वायफाय यांसह विविध सुविधा अंतर्भूत असाव्यात अशा सूचना करत, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जसे सामाजिक न्याय भवन आहे, तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी संविधान सभागृह/भवन असावे या दृष्टीने आराखडा तयार करावा, असे निर्देश विभागाला दिले.

या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, समाज कल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांसह आदी उपस्थित होते.

संध्या गरवारे/विसंअ/14.6.22

तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांचे मानधन ‘युजीसी’च्या निकषानुसार वाढविण्याचा निर्णय

सह्याद्री | चौफेर न्यूज 

 राज्यातील महाविद्यालयातून तासिका (सीएचबी) तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांचे मानधन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत आज घेण्यात आला. त्याचबरोबर विद्यापीठांचे आकृतिबंध तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देत ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन असणाऱ्या महाविद्यालयांना ५० टक्के पदभरतीला परवानगी दिली जावी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणात कोणतीही तडजोड करु नये, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रीया व तासिका तत्वावर (सीएचबी) कार्यरत प्राध्यापकांच्या दरमहा मानधनाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, आमदार सुधीर तांबे, आमदार सतिश चव्हाण, आमदार विक्रम काळे, आमदार किरण सरनाईक, माजी आमदार अमरसिंह पंडीत, संजय खोडके, सामान्य प्रशासन विभागाचे (सेवा) अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक धनराज माने, महाराष्ट्र अंडर प्रिव्हिलेज्ड टिचर्स असोसिएशनचे (मुप्टा) सुनिल मगरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

राज्यातील महाविद्यालयातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी, तसेच महाविद्यालयातून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे, यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, अशा सूचना देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील तासिका तत्त्वावर (सीएचबी) शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांच्या मानधनात विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) निकषानुसार वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील हजारो ‘सीएचबी’ तत्त्वावर शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना होणार आहे. तसेच राज्यातील विद्यापीठांचे आकृतीबंध तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागाला देताना आकृतिबंध पूर्ण झालेल्या मात्र ‘नॅक’ (राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद) मानांकन मिळविणाऱ्या महाविद्यायालयातचं ५० टक्के पदभरतीला मान्यता देण्यात येणार आहे. राज्यातील महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या दर्जात कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता कामा नये अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिल्या.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करून अर्थसहाय्य

 सह्याद्री | चौफेर न्यूज 

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी “मागेल त्याला शेततळे” योजनेत शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदानात ५० टक्के वाढ करून या योजनेत शेतकऱ्यांना विविध आकारमानाच्या वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला खर्चाच्या मापदंडा एवढे किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे

शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, पिकांच्या शाश्वत उत्पादनाची व हमखास आर्थिक उत्पन्नाची खात्री मिळावी यादृष्टीने वित्तमंत्र्यांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली होती. त्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief) देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.

कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी निवडलेल्या ‘पोटरा’ चित्रपटातील छकुली देवकरला एक लाखाची मदत

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : यंदाच्या कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी निवड झालेल्या ‘पोटरा’ या चित्रपटातील कलाकार कु. छकुली देवकर हिच्या घरच्या बिकट आणि हलाखीच्या परिस्थितीची माहिती कळताच तिला आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी घेतला होता. त्यानुसार छकुलीला तात्काळ एक लाख रुपयाचा धनादेश देण्यात येणार असल्याची घोषणा चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भिमनवार यांनी आज केली.

मराठी चित्रपटांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थान मिळवून देण्याच्या हेतूने दरवर्षी राज्य शासनाकडून तीन मराठी चित्रपट कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात फ्रान्स येथे पाठविले जातात. यंदाच्या कान्स आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी ‘पोटरा’, ‘कारखानीसांची वारी’ आणि  ‘तिचं शहर होणं’ या मराठी चित्रपटांची निवड झाली आहे. ‘पोटरा’ या चित्रपटातील कलाकार कु. छकुली प्रल्हाद देवकर (वय १५ वर्षे) हिचा ‘पोटरा’ हा पहिला चित्रपट असून यापूर्वी तिने कोणत्याही चित्रपट अथवा नाटकात भूमिका केलेली नाही. तिला पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव-२०२२ मध्ये उत्कृष्ट कलाकार म्हणून सन्मानित करण्यात आलेले आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील आष्टी या गावची रहिवासी असलेल्या कु. छकुलीच्या घरची परिस्थिती अतिशय बिकट आणि हलाखीची आहे. तिच्या कुटुंबियांना राहण्यास स्वतःचे घर नसून गावातील एका फाटक्या झोपडीत छकुली आई-वडिलांसह वास्तव्यास आहे. तिचे वडील आजारी असून ते अंथरुणावर पडून असतात आणि आई मोलमजुरी करते, ही माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांना कळताच त्यांनी छकुलीला आर्थिक मदत देऊन तिच्यातील कलागुणांना विकसित करण्यासाठी पुढील शिक्षणाचे नियोजन करण्याचे निर्देश चित्रनगरी प्रशासनाला दिले होते. सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर चित्रनगरी प्रशासनाने तात्काळ पावले उचलत छकुलीला एक लाख रुपयांचा धनादेश आणि अभिनय क्षेत्रातील पुढील शिक्षणासाठी तिच्या कुटुंबियांच्या सल्ल्याने महामंडळाच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून मदत करण्यात येणार असल्याचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक भिमनवार यांनी आज जाहीर केले.

सरपंच व सदस्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास १ वर्षाची मुदतवाढ

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

राज्यातील १४ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका माहे जानेवारी २०२१ मध्ये पार पाडण्यात आल्या आहेत. यात राखीव प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सरंपच आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांना विशेष बाब म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यात पुनश्च एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सबब जात वैधता प्रमाणपत्र १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत सादर करण्याबाबतची घोषणा ग्रामविकास व कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा यथास्थिती, नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता राखीव जागेसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने नामनिर्देशन पत्राबरोबर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जातीचे प्रमाणपत्र व पडताळणी समितीने दिलेले वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. मात्र वेळेत जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्यामुळे उमेदवारांना राखीव पदांसाठी निवडणूक लढविण्याच्या संधीपासून वंचित राहू नये यासाठी सदस्य आणि सरपंच पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा शेवटचा दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२१ असा करून निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.

त्या अनुषंगाने जानेवारी २०२१ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पडताळणी समितीकडून दिलेले जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा अंतिम दिनांक १७ जानेवारी २०२२ असा होता. तथापि माहे जानेवारी २०२१ च्या ग्रामपंचायत निवडणूकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राखीव प्रवर्गातून उमेदवार निवडून आले आहेत. त्यात राज्यातील कोव्हीड-19 च्या निर्बंधामुळे विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध होवू शकले नाही. त्यामुळे राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सरपंच आणि सदस्यांना पदापासून वंचित राहू नये यासाठी विशेष बाब म्हणून ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री.मुश्रीफ यांनी दिली आहे.

वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करावी – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : जल, जंगल, जमिनीवर स्थानिक आदिवासींचा प्राधान्याने हक्क असून त्यादृष्टीने वन हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. आदिवासी विकासाच्या योजना परिणामकारक राबवाव्यात. कृषिसह अन्य विभागाच्या योजनांचा लाभ आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. वनहक्क दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी प्रसिद्ध करण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित विशेष बैठकीत दिले.

राज्यातील आदिवासी महिलांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्येष्ठ नेते, खासदार शरद पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, कृषि मंत्री दादाजी भुसे, रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे, आदिवासी विकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार कपिल पाटील, लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभाताई शिंदे आदींसह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. आदिवासी विकासमंत्री ॲड. के. सी. पाडवी, महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर हे मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, शेती व शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी विविध योजना व धोरणे राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठीही विविध योजनांच्या माध्यमातून पावले उचलली जात आहेत. आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी आदिवासी विकास विभागासह कृषि, वन व महसूल विभागानेही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील आदिवासी समाज बांधवांसाठी विविध योजना राबविण्यात येत असून वनहक्क प्रकरणांचा वेळीच निपटारा करण्यासंदर्भात राज्य, विभाग, जिल्हास्तरावर निर्देश देण्यात आले आहेत. वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीकोनातून वनहक्क दावे तातडीने मंजूर करणे, दावे मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी सर्वांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यावर भर देण्यात यावा. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात यावे, आदी निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी बैठकीत दिले.

राज्य शासनाच्या विकासकामांची माहिती देणाऱ्या प्रदर्शनांचे आयोजन; राज्याच्या विभागीय स्तरावर १ मे रोजी महाराष्ट्र दिनी उद्घाटन

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : कोविड महामारी, महापूर, चक्रीवादळे अशा विविध आपत्तींना तोंड देत राज्य शासनाने राबविलेल्या विविध लोककल्याणकारी योजना आणि विकासकामांची माहिती देणाऱ्या सचित्र प्रदर्शनाचे मुंबई आणि मुंबई उपनगरसह राज्याच्या सर्व विभागीयस्तरावर आयोजन करण्यात आले आहे. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून आयोजित केलेल्या या प्रदर्शनांचे उद्या दि.1 मे रोजी उद्घाटन होणार आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने विविध विकासकामे केली असून कोरोना महामारी आणि अनेक नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करीत सर्वसामान्यांना मदतीचा हात दिला आहे. राज्य शासनाने सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी विविध योजना राबविल्या असून या योजनांची माहिती सर्वसामान्य जनतेला व्हावी, या उद्देशाने राज्यातील विविध ठिकाणी ही प्रदर्शने आयोजित केली आहेत. मुंबईतील वरळी सी-फेस येथे कॉमन मॅन पुतळा परिसरात आणि रमाडा हॉटेल मागील जुहू बीच येथे प्रदर्शने भरविण्यात येणार आहेत.

दि. 1 ते 5 मे, 2022 या कालावधीत 5 दिवस ही प्रदर्शने सर्वसामान्यांसाठी दिवसभर खुली राहणार आहेत.

'दोन वर्षे जनसेवेची, महाविकास आघाडीची' या मोहिमेअंतर्गत आयोजित या प्रदर्शनाचे उद्घाटन मुंबई जिल्ह्याचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांच्या हस्ते वरळी सी फेस येथे तर मुंबई उपनगर पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते जुहू बीच येथे होणार आहे. मुंबई आणि मुंबई उपनगर सह ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, पुणे, अमरावती आणि नागपूर येथे याच कालावधीत या प्रदर्शनांचे आयोजन करण्यात आले असून संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री यांच्या हस्ते या प्रदर्शनांचे उद्घाटन होणार आहे.

शासनाच्या जनकल्याणकारी योजनांची सचित्र माहिती असलेले हे प्रदर्शन पाहण्यासाठी नागरिकांनी आवर्जून भेट द्यावी, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्कचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर यांनी केले आहे.

सिलबंद विदेशी मद्याच्या विक्री परवान्यांसाठी नवीन दोन श्रेणी

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : राज्यात सिलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करुन विद्यमान परवानाधारकांना त्यांच्याकडील परवान्याची श्रेणीवाढ करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे. यात अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा दोन श्रेणी निर्माण होऊन शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल.

या निर्णयानुसार राज्यात सीलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान) परवानाधारकाने मागणी केल्यास, त्यांच्याकडील परवान्याचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधेच्या आधारे श्रेणी वाढवून तिचे रुपांतर “अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अथवा “उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवर्गात करण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारक वरील उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्यास इच्छुक नसतील, असे परवाने सध्याचे नियम व शुल्कानुसार कार्यरत राहतील.

"अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती" (Super Premium Outlet) या परवान्यासाठी किमान जागा (चटई क्षेत्र) 601 चौ.मी. इतकी आवश्यक राहील. परवानाधारकास संलग्न ठोक विक्री आणि परवाना कक्ष, यासाठीचे विहीत शुल्क स्वतंत्ररित्या भरून, प्रचलित अटी व शर्तींच्या पुर्ततेनंतर घेण्याची मुभा राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दुप्पट असेल.

"उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती" (Elite Outlet) या परवान्यासाठी जागा (चटई क्षेत्र) किमान 71 चौ.मी. ते कमाल 600 चौ.मी. या मर्यादेत आवश्यक राहील. या परवान्याचे वार्षिक शुल्क हे संबधित क्षेत्रातील एफएल-2 परवान्याच्या दिड पट असेल.

या श्रेणीतील परवाने स्वत: स्वयंसेवेने (self-service) (walk-in) खरेदी करण्याची सुविधा असेल. अशा परवान्यांसाठी, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक संस्था इत्यादींच्या संदर्भाने, आंतरनिर्बंधाच्या तरतुदी विद्यमान एफ.एल.-2 नमुन्यातील आताच्या परवान्यांप्रमाणेच लागू राहतील. सद्य:स्थितीत, ज्या एफ.एल.-2 परवानाधारकांकडे विहीत मर्यादेपेक्षा अधिक जागा आहे, अशांना श्रेणीवाढीचा लाभ घ्यावयाचा झाल्यास त्यांना आपल्या परवान्याची वरील दोन पैकी एका उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्याची मुभा असेल.

या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमामध्ये आवश्यक ते बदल विभाग स्तरावर करण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

फळे, फुलांपासून मद्यार्क निर्मितीच्या धोरणास मान्यता

काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी “देशी मद्य” याऐवजी “विदेशी मद्य” अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे “स्थानिक मद्य” निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून “देशी मद्य” असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणाऱ्या मद्यास “स्थानिक मद्य” असे संबोधण्यात येईल.

काजूबोंडे, मोहाफुले यासह स्थानिकरित्या उपलब्ध होणारे फळे-फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून पेय मद्य निर्मिती होईल. यामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये वाया जाणाऱ्या व नाशवंत अशा उत्पादनांचा वापर होऊन, त्यांची मुल्यवृद्धी होईल. याचा फळे, फुले उत्पादकांना लाभ होणार आहे. याशिवाय, एक स्वतंत्र उद्योग निर्माण होऊन राज्यात रोजगार निर्मिती बरोबरच महसूलात वाढ अपेक्षित आहे.

याकरिता स्थानिक फळे, फुले इत्यादीपासून मद्यार्क उत्पादनाकरिता आसवनी परवाना देण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. फळे, फुलांच्या उपलब्धतेनुसार कमी मद्यार्क उत्पादित झाल्यास अशा परिस्थितीत अथवा गरजेनुसार एखाद्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्काची दुसऱ्या फळा, फुलांपासून उत्पादित मद्यार्कामध्ये मिश्रण (ब्लेंडीग) करण्यास मुभा राहणार आहे. फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून उत्पादित होणाऱ्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर सवलतीचा राहील.

या मद्याची विक्री ही नमुना एफएल-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान), एफएल-3 (परवाना कक्ष), एफएल-4 (क्लब अनुज्ञप्ती) व एफएल 4-अ (विशेष कार्यक्रमासाठीची तात्पुरती अनुज्ञप्ती) या किरकोळ मद्य विक्रीच्या परवानाधारकांकडून करण्यास परवानगी राहील.

या धोरणानुसार उत्पादनाशी संबंधित द्यावयाचे सर्व परवान हे एक खिडकी योजनेमार्फत देण्यात येतील. या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम, 1949 अंतर्गत सध्याच्या नियमात विभागस्तरावर आवश्यक ते बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.

Tomorrow KGF chapter 2 is releasing: यश मोठा धमाका करण्यास सज्ज

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : कोरोना विषाणूच्या महामारीमुळे आगामी 'केजीएफ चॅप्टर 2' या चित्रपटाची रिलीज डेट सतत पुढे ढकलण्यात येत होती. चित्रपटाचे निर्माते योग्य वेळेची वाट पाहत होते, मात्र आता चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी चाहत्यांची प्रतीक्षा संपवली आहे. बहुप्रतिक्षित 'KGF 2' या चित्रपटाची रिलीज डेट सर्वांसमोर आली असून कन्नड सुपरस्टार यशने स्वतः रिलीज डेट जाहीर केली आहे. ही बातमी समोर येताच चाहते उत्तेजित झाले आहेत.

यशने रिलीज डेटचा खुलासा केला 

KGF Chapter 2 या चित्रपटाची रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली होती. उद्या हा चित्रपट 14 एप्रिल 2022 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. यशने सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करून चित्रपटाचे नवीन पोस्टर आणि रिलीजची तारीख चाहत्यांशी शेअर केली होते. यशने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले होतं की, 'आजच्या अनिश्चिततेमुळे आमच्या निराकरणाला विलंब होईल, परंतु वचन दिल्याप्रमाणे होईल. आम्ही 14 एप्रिल 2022 रोजी थिएटरमध्ये येऊ. यशची ही पोस्ट सोशल मीडियावर येताच व्हायरल झाली आहे होती.

'KGF Chapter 1' ने अनेक विक्रम केले होते

तुम्हाला सांगतो, 'KGF 2' चा ट्रेलर रिलीज होऊन बराच काळ लोटला आहे. अशा परिस्थितीत कन्नड स्टार यशच्या चित्रपटाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. त्याचा पहिला भागही लोकांना खूप आवडला होता. 'बाहुबली' मालिकेप्रमाणेच 'केजीएफ चॅप्टर 1' देखील रसिकांच्या पसंतीस उतरला होता आणि देशभरात या चित्रपटाची चर्चा होती. आता 'KGF Chapter 2' हा चित्रपटही संपूर्ण भारतात 5 भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. KGF चा पहिला भाग 2018 मध्ये रिलीज झाला होता. कन्नड, तमिळ, तेलगू आणि हिंदी भाषेत आलेल्या या चित्रपटाच्या नावावर अनेक विक्रम झाले. हा पहिला कन्नड चित्रपट होता, ज्याने 250 कोटींहून अधिक कमाई केली होती. त्याचबरोबर सर्वाधिक कमाई करणारा हा चौथा हिंदी डब चित्रपट ठरला.

या चित्रपटात हे कलाकार दिसणार आहेत

संजय दत्त, यश, रवीना टंडन, श्रीनिधी शेट्टी, प्रकाश राज यांच्यासह अनेक कलाकार या चित्रपटात दिसणार आहेत. कन्नड सुपरस्टार यशबद्दल सांगायचे तर तो स्टाईलमध्ये उभा आणि वाहने उडवताना दिसणार आहे. रॉकीची आई आणि तिचे बालपण या टीझरमध्ये (KGF Chapter 2 Teaser) दाखवण्यात आले आहे. रॉकीच्या आईने त्याला कसे वाढवले, मग मोठे होण्याचा काळ आणि त्यानंतर आईला दिलेले वचन दाखवले आहे. चित्रपटात रॉकी हे वचन पूर्ण करणार आहे.

अशी रवीना-संजयची व्यक्तिरेखा आहे

टीझरमध्ये रवीना टंडन लीडरच्या भूमिकेत दिसत आहे. त्याचवेळी संजय दत्त अधीराच्या लूकमध्ये दिसत आहे. होमबेल फिल्म्सने हा टीझर रिलीज केला आहे. टीझर रिलीज करताना, तो म्हणाला की एक्सेल एंटरटेनमेंट आणि एए फिल्म्स या वर्षी हिंदी चित्रपटसृष्टीत मेगा महत्त्वाकांक्षी 'KGF चॅप्टर 2' सादर करताना आनंदीत आहेत.

सिल्वर ओक वरील हल्ला निषेधार्ह- पॅन्थर डॉ. राजन माकणीकर

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : कुणाच्या घरावर हल्ला करणे म्हणजे भ्याड राजकारण होय. राजकारणाची पातळी फार घसरली आहे, रिपाई डेमोक्रॅटिक पक्ष सिल्वर ओक वरील हल्ल्याचा जाहीर निषेध करत असल्याचे मत राष्ट्रीय महासचिव डॉ. माकणीकर यांनी व्यक्त केले.

कोणत्याही समस्या असो न्यायिक आंदोलनाने त्या सुटायला हव्या, विरोध प्रदर्शन करणे संविधानिक अधिकार आहे मात्र; तो लोकशाही मार्गाने करायला हवा. एस टी कर्मचाऱ्याच्या मागण्याचे समर्थन करत असलो तरी त्यांच्या कृतीचा जाहीर निषेध करत असल्याचे मतं डॉ. माकणीकर यांनी व्यक्त केले.

2 वर्षा नंतर भीम जयंती उत्साहात साजरी करण्यात येणार असून कुण्या राजकीय व्यक्तीच्या घरावर जय भीम चे नारे देत हल्ला करणे म्हणजे लोकशाही चे तीन तेरा करणे होय. यामुळे जातीय तणाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. देशात आणी राज्यात कायदा सुव्यवस्था ढासळली असून विरोधी पक्ष नाही च्या बरोबर आहे.

    (जाहिरातसाठी :7218187198)

जय भीम चा नारा आंदोलनासाठी वापरला पाहिजे कारण तो प्रेरणास्रोत आहे. नाही की कुणाच्या घरावर हल्ला करण्यासाठी, वृत्ती प्रवृत्ती आणि झालेल्या कृतीचा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रॅटिक पक्ष जाहीर रित्या निषेध व्यक्त करत असुन् सदर प्रकरणाचा तपास होऊन मूळ सूत्रधार शोधावा असे मत विद्रोही पत्रकार पॅन्थत डॉ. माकणीकर यांनी व्यक्त केली.

सूपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीबाबतच्या निर्णयावर २९ जूनपर्यंत सूचना व हरकती पाठविण्याचे आवाहन

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : सूपर मार्केट किंवा वॉक इन स्टोअरमध्ये कुलूपबंद कपाटामधून, मांडणी किंवा शेल्फद्वारे सीलबंद बाटलीमध्ये वाईन विक्री करण्यास परवानगी देण्याबाबत मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या मसुद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भात नागरिकांनी 29 जून 2022 पर्यंत हरकती किंवा सूचना पाठविण्याचे आवाहन राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त यांनी केले आहे.

या हरकती किंवा सूचना दि. २९ जून, २०२२ अखेरपर्यंत किंवा त्यापूर्वी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, दुसरा मजला, जुने जकात घर, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट, मुंबई- ४०० ०२३ यांच्याकडे टपालाद्वारे अथवा dycomm inspection@mah.gov.in या ई-मेल वर नोंदविण्यात याव्यात. यासंदर्भातील अधिसूचनेचा मसूदा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे संकेतस्थळ http://stateexcise.maharashtra.gov.in  येथे तसेच कार्यालयाच्या सूचना फलकावर प्रकाशित करण्यात आली आहे.

सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यांत ७ मे रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांनी संपूर्ण राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. राष्ट्रीय लोकअदालत ७ मे २०२२ रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

मुंबई येथील सर्व न्यायालयात ७ मे रोजी लोक अदालतीचे आयोजन

न्यायालयीन प्रलंबित तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे तसेच दिवाणी दावे आपसी सामंजस्याने मिटविण्याबाबत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण हे वेळोवेळी लोक अदालतीचे आयोजन करीत असते.त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार ७ मे २०२२ रोजी मुंबई येथील सर्व न्यायालयात लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याद्वारे दूरचित्रसंवाद प्रणालीच्या माध्यमातून प्रकरणे तडजोड करून मिटविण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

लोकअदालतीत ठेवण्यात येणारी प्रकरणे

धनादेश अनादराची प्रकरणे, बॅंकेची कर्ज वसुली प्रकरणे, कामगारांचे वाद, विद्युत आणि पाणी देयकाबाबतची प्रकरणे, तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, आयकर कायद्यातील फौजदारी स्वरूपातील तडजोड प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसान भरपाई देण्याबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वाद, संपादन प्रकरणे व दिवाणी दावे तसेच उपरोक्त नमूद स्वरूपातील दाखल पूर्व प्रकरणे सुनावणी करिता ठेवण्यात येणार आहेत.

तरी ज्या पक्षकारांना वर नमूद प्रकारची प्रकरणे दि. ७ मे २०२२ रोजी लोकअदालतीत ठेवावयाची आहेत, त्या पक्षकारांनी संबंधित न्यायालयात आपल्या प्रकरणाचा विनंती अर्ज लवकर सादर करावा व प्रकरण सामंजस्याने तत्काळ मिळवावे असे आवाहन मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे तथा नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, बृहन्मुंबईच्या प्रधान न्यायाधीश उर्मिला जोशी-फलके व सचिव हितेंद्र वाणी यांनी केले आहे.

राष्ट्रीय लोक अदालतीचे फायदे

प्रकरणात जमा केलेली संपूर्ण कोर्ट फी परत मिळते

लोकअदालतीतील निवाड्यास कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे वेळ व पैसे दोन्हींची बचत होते.

● लोक अदालतीमध्ये पक्षकारांना आपली बाजू स्वत: मांडण्याची संधी मिळते.

अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांनी कळविली आहे.

मराठी भाषा भवनाच्या माध्यमातून मराठीची श्रीमंती जगाला कळावी- मुख्यमंत्री

कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर 

मुंबई : मुंबईत येणारा प्रत्येक पर्यटक मराठी भाषा भवन पहायला यावा, त्याला मराठीची श्रीमंती कळावी, मराठी भाषेचा खजिना किती मोठा आहे हे त्याला कळावे, देशातीलच नव्हे तर परदेशातील माणसंही कामं पहायला यावीत, एखाद्या मातृभाषेचं मंदिर कसे असावे हे इथं येऊन कळावे, असे जगातील सर्वोत्तम भवन उभे रहावे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.

मरिन ड्राइव्ह समोरील चर्नी रोड येथील मराठी भाषा भवनाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालक मंत्री अस्लम शेख, मराठी भाषा विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, खासदार अरविंद सावंत, खासदार अनिल देसाई, राहुल शेवाळे, आमदार दिवाकर रावते, सुनिल शिंदे, आशिष शेलार, मुख्य सचिव मनूकुमार श्रीवास्तव, मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मराठी भाषा भवनचे भूमिपूजन आणि फलकाचे अनावरण करण्यात आले.

उपस्थित जनसमुदायाला गुढीपाडव्याच्या आणि नववर्षांच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, हे भवन केवळ मराठी भाषा भवन नसून ते आपल्या मातृभाषेचे मंदीर आहे. आज या शुभमुहुर्तावर आपल्या मातृभाषेच्या मंदिराचे भूमिपूजन करत आहोत. याचा आनंद, समाधान आहे. जबाबदाऱ्या पार पाडतांना काही जबाबदाऱ्या आयुष्याचं सार्थक झाल्याचा आनंद देणाऱ्या असतात. आजची जबाबदारी माझ्यासाठी अशीच माझ्या जीवनाचे सार्थक झाल्याचा आनंद देणारी घटना आहे.

मराठी भाषेच्या वाटचालीचा उल्लेख करतांना मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, मराठी माणुस म्हटलं की संघर्ष आलाच. भाषेनुसार प्रांतरचना झाली मात्र महाराष्ट्राला मुंबई ही रक्त सांडून, लढून मिळावावी लागली हा इतिहास आहे. त्याचे स्मारकही येथे जवळच आहे. जो इतिहास विसरतो त्याला भविष्य राहात नाही. मुंबईसाठी ज्यांचे आजोबा लढले, मुंबई मिळाल्यानंतर मराठी माणसाचा आवाज बुलंद करण्याचा काम ज्यांनी केले. त्यांच्यासाठी मराठी भाषा भवन तयार करण्याची बाब अभिमानाची आहे.

या राज्यात दुकानांवर मराठी पाट्या असाव्यात हा कायदा करावा लागतो, ही वेळ का आली, ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. जास्तीत जास्त भाषा शिकणे गुन्हा नाही पण आपल्या मातृभाषेचा न्यूनगंड कधीही वाटता कामा नये.

पारतंत्र्य काय असते हे आपल्याला बघायला मिळाले नाही हे आपले नशिब आहे पण इंग्रजांच्या राजवटीत 'सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?' असा अग्रलेख लिहून इंग्रजाना लोकमान्य टिळकांनी मराठीतूनच जाब विचारला होता. मराठी भाषेचे महत्व यावरुन अधोरेखित होते. रोजच्या वापरातील प्रशासकीय मराठी भाषाही सोपी असावी, असा आग्रह मुख्यंमंत्री श्री.ठाकरे यांनी व्यक्त केला. व्यपगत, नस्ती सारखे शब्द कळायला कठीण आहेत त्याला पर्यायी शब्द सुचविण्याचे काम मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी हाती घेतले आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्यकारभाराची भाषा स्वभाषाच हवी हे ठणकावून सांगितले. एवढेच नाही तर राज्य व्यवहार कोश तयार करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. शिवाजी महाराजांनी त्यांचे खलितेही सोप्या भाषेत केले.

इतर भाषेचा द्वेष नको पण त्यांचे आक्रमणही नको. कर्नाटकात मराठी भाषिकांवरचे अत्याचार सहन करायचे नाहीत. त्यांच्यावरील भाषिक अत्याचार खपवून घेतले जाणार नाही, सहन करणार नाही. छत्रपतींच्या तलवारीप्रमाणे मराठी भाषा आणि या भाषेचे तेज तळपले पाहिजे महाराष्ट्राच्या छत्रपतींच्या मातृभाषेचे हे मंदिर आहे. याचे काम करतांना कुठलीही कमतरता नसावी असे निर्देशही श्री.ठाकरे यांनी दिले.

कृषी उद्योगातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी टॅली सॉफ्टवेअरद्वारे ऑडिट - कृषीमंत्री दादाजी भुसे

सह्याद्री चौफेर | न्यूज 

मुंबई : महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ, अहमदनगर या कार्यालयाकडून 2012 ते 2017 या कालावधीत 1 कोटी 20 लाख 98 हजार रूपयांचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले असून यात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या तीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक गुन्हे अन्वेषण, अहमदनगर यांच्यामार्फत एफ.आय.आर. दाखल करण्यात आला असून त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. या प्रकरणी काही कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवरही कार्यवाही करण्यात येणार आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या अडचणी उद्भवू नये, यासाठी सर्व महाराष्ट्रात टॅली या आज्ञावलीद्वारे ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

या प्रकरणी हलगर्जी करणाऱ्या 21 अधिकारी-कर्मचारी यांना विभागामार्फत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून दोषी सेवानिवृत्ती अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. वितरक व लाभार्थी ग्राहकांकडून येणाऱ्या रकमेच्या अफरातफरीप्रकरणी कोणत्याही निरपराध कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही केली जाणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. या अपहार प्रकरणी 15 दिवसांच्या आत कृषी आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे श्री.भुसे यांनी सांगितले.

या रक्कम अपहारात 15 लाख 30 हजार रूपये एका लिपिकांकडून वसूल करण्यात आले आहे. दोन कर्मचारी हे न्यायालयात गेले असून याबाबतची वस्तुस्थिती न्यायालयात भक्कमपणे मांडण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

यासंदर्भात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अमोल मिटकरी, चंद्रशेखर बावनकुळे, अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

हॅपी होम अंगणवाडी साठी लातूर जिल्हा परिषद राज्यात सर्वोत्कृष्ट

सह्याद्री न्यूज | कुमार अमोल 

मुंबई : लातूर जिल्हा परिषद विविध उपक्रम राबविण्यात व या सर्व उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये यशस्वी ठरत असून जिल्हा परिषदेच्या हॅपी होम अंगणवाडीसाठी राज्य शासनाच्या विविध मंत्रीमहोदयांच्या हस्ते लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल,महिला व बालकल्याण सभापती ज्योतीताई राठोड यांचा मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण सभागृह येथे सत्कार करण्यात आला.

आज दिनांक ८ मार्च जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला व बालविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्यातर्फे हॅपी होम अंगणवाडी प्रकल्प राबवून लातूर जिल्हा मधील एक हजार अंगणवाड्या या डिजिटल केल्यामुळे लातूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, महिला व बालविकास समिती सभापती ज्योती ताई राठोड, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी देवदत्त गिरी,यांचा महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बालकल्याण विकास मंत्री यशोमती ठाकूर, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपालीताई चाकणकर, यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण सभागृह, मंत्रालय मुंबई येथे सत्कार करण्यात आला.

 लातूर जिल्हा परिषदेने अनेक लोकोपयोगी उपक्रम राबविले असून राज्यशासन व संपूर्ण राज्यभरात सुद्धा लातूर जिल्हा परिषदेच्या उपक्रमांची दखल घेण्यात येत आहे.

लातूर जिल्हा परिषदेने स्वतःचा लातूर पॅटर्न याद्वारे तयार केला असून महाराष्ट्राच्या इतर जिल्हा परिषद यांसाठी तो दिशादर्शक ठरणार आहे.

राज्य मराठी हौशी संगीत नाट्य स्पर्धेचे ‘संगीतसूर्य केशवराव भोसले संगीत नाट्य स्पर्धा’ असे नामकरण

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क | 

मुंबई : उदयोन्मुख कलाकारांना हक्काचे व्यासपीठ मिळावे आणि नाट्य कलेचा प्रचार व प्रसार सर्व स्तरातून व्हावा या उद्देशाने आयोजित होणाऱ्या राज्य मराठी हौशी संगीत नाट्य स्पर्धेचे ‘संगीतसूर्य केशवराव भोसले संगीत नाट्य स्पर्धा’ असे नामकरण करण्यात आले असल्यासंदर्भातील शासन निर्णय पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने निर्गमित केला आहे.

नव कलाकारांच्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा, त्या कलागुणांमधून व्यक्तिमत्व विकास घडवून आणावा यासाठी शासनामार्फत गेली ६० वर्षे या राज्य नाट्य स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत, बालनाट्य व दिव्यांग बालनाट्य या स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येते. त्यातीलच राज्य हौशी मराठी संगीत नाट्य स्पर्धा ही एक राज्यस्तरीय स्पर्धा आहे. या स्पर्धेस संगीतसूर्य केशवराव भोसले यांच्या स्मृतीशताब्दी वर्षानिमित्त त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.

केशवराव भोसले यांनी संगीत शारदा, संगीत सौभद्र, संगीत मृच्छकटीक, संगीत मानापमान अशी अनेक अजरामर नाटके सादर केली. संगीत नाटक या प्रकारातील एक अतुलनीय अभिनेते व गायक म्हणून त्यांचा गौरव व्हावा या उद्देशाने राज्य हौशी मराठी संगीत नाट्य स्पर्धेचे संगीतसूर्य केशवराव भोसले संगीत नाट्य स्पर्धा असे नामकरण करण्यात आले आहे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.