मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेत वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करून अर्थसहाय्य

 सह्याद्री | चौफेर न्यूज 

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये वैयक्तिक शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी “मागेल त्याला शेततळे” योजनेत शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेल्या ५० हजार रुपयांच्या अनुदानात ५० टक्के वाढ करून या योजनेत शेतकऱ्यांना विविध आकारमानाच्या वैयक्तिक शेततळ्यासाठी शासनाने निश्चित केलेला खर्चाच्या मापदंडा एवढे किंवा ७५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढे अनुदान देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे

शेततळ्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, पिकांच्या शाश्वत उत्पादनाची व हमखास आर्थिक उत्पन्नाची खात्री मिळावी यादृष्टीने वित्तमंत्र्यांनी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही घोषणा केली होती. त्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांच्या दरडोई खर्चाच्या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राज्यात “जल जीवन मिशन” राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत पाणी पुरवठा योजनांच्या वर्गवारीत बदल करण्यात आला. तथापि यानुषंगाने तयार करण्यात येत असलेल्या योजनांच्या दरडोई खर्चाचे निकष 2013 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. या निकषात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. सुधारणा करण्यात आलेले निकष योजनानिहाय पुढीलप्रमाणे-

दरडोई खर्चाचे निकष (वस्तू व सेवा कर वगळून) प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना (MVS)- ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करुन शुध्द पाणी पुरवठा करणे त्यासाठी दरडोई खर्च 8 हजार 111 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS) ज्यामध्ये भूपृष्ठावरील (Surface water) पाण्यावर प्रक्रिया करून शुध्द पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 5 हजार 821 रुपये. स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजना (SVS)भूजल (Ground Water) वर पाणी पुरवठा करणे यासाठी दरडोई खर्च 4 हजार 390 रुपये असा असेल. यामुळे या योजनांसाठी क्षेत्रीय स्तरावरुन मंजूरीची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने करता येणे शक्य होईल.

पाणीपुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता, विशेष मदत या बाबींचा समावेश

 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या, पाणी पुरवठा योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी विशेष मदत (Special Relief) देण्याची बाब समाविष्ट करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

पाणी पुरवठा योजनांच्या कामांसाठी आवश्यक अशा (सिमेंट, स्टील इत्यादी) घटकांच्या दरात वाढ झाल्याने वरील दोन बाबींचा निविदा प्रक्रियेत समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण तसेच नागरी पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, सांडपाणी आदी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत भाववाढ कलमाचा समावेश करण्यासाठी, बाबनिहाय दरसूचीमध्ये होणाऱ्या बदलाच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या समितीच्या अहवालानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग व नगरविकास विभागांतर्गत अमृत व नगरोत्थान कार्यक्रमांअंतर्गतच्या योजनांसाठी आता निविदा प्रक्रियांमध्ये भावभिन्नता कलम (Price Variation Clause) तसेच असाधारण भाववाढीसाठी परिगणीत विशेष मदत (Special Relief ) देण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या दोन बाबी ज्या योजनांच्या निविदांचा कार्यारंभ आदेश दिनांक १ नोव्हेंबर २०२० नंतर व दिनांक ३१ जुलै 2022 पर्यंत अथवा या प्रकरणी शासन निर्णय निर्गमित होईल तो दिनांक यापैकी जो अगोदरचा दिनांक असेल तेंव्हापासून लागू होईल.

जिल्हा परिषद, नगर परिषद यांच्यामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांना असाधारण “भाववाढ” व “भावभिन्नता” या बाबी लागू करण्यासाठी त्याबाबतीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत प्रमाणीत करणे आवश्यक राहील.