सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडली. त्यामध्ये विविध खात्यासह एकूण ३८ निर्णय घेण्यात आले आहेत. विविध लाभाच्या योजना जाहीर करीत सरकारने विधानसभा निवडणुकीचा धडाका उडवून दिला आहे, आचारसंहिता लागण्यापूर्वी लोकाचे मने जिंकण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे.
विधानसभा निवडणुकांसाठीच्या आचारसंहितेची घोषणा होण्यापूर्वी हे महत्त्वाच निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये, कोतवालांच्या मानधानात १० टके वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील पहिल्याच आठवड्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होऊन आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाईल. त्यामुळे, राज्य सरकारच्यावतीने जास्तीत जास्त निर्णय घेऊन जनतेला लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कारण, विधानसभा निवडणुकानंतर नवीन सरकार स्थापन होईल. तत्पूर्वी बैठकांचा आणि निर्णयाचा धडाका सुरू आहे. कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ,अनुकंपा धोरणही लागू, ग्राम रोजगार सेवकांना आंता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान ऑरेज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार, एमएमआरडीए ला बिनव्या राजी दुय्यम कुड़े सहाय्य देण्यास मान्यता. ठाणे वर्तुळाकार मंट्री रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार, १२ हजार २०० कोटींचच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार, देशी गाईच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना, भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार, रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार, जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार, जळ‌गाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता ३० हजार हेक्टर जमीन सिचिंत होणार, लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता. धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थाच्या विकासासाठी जमीन, रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार, एमएआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत, केंद्राच्या, मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार, दुर्बलासाठी घराच्या योजनाना वेग येणार, पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रस्ट्रिक्चर विकासक, धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्वावरील घरे योजना,
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी, सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख. अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले. अधिकाधिक शेतकऱ्याऱ्यांना लाभ होणार. सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ, जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूतगिरणीला अर्थसहाय्य करणार. राज्यातील होमगाडांच्या भत्त्यात भरीव वाढ, सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ. नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार, आयुर्वेद, यूनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती. राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थाचे नामकरण, आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ.
विविध लाभाचे निर्णय घेत जनतेची मने जिंकण्याचा प्रयत्न
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सद‌स्यांची संख्या वाढवून १५ अधिसंख्य कर्मचाऱ्याचा एक दिवसाची तांत्रिक खंड क्षमापीत, बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था, मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या जिल्हा पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत, जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्याना एक वेळ पर्याय, पचगंगा नदी प्रदूषणासाठी साइपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार, राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती, ४८६० पदे शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही, अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा जनजागृतीवर भर. माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला. राज्यातील सैनिकी शाळासाठी आता सुधारित धोरण, डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार, उत्पादकांना मोठा लाभ. महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा, असे विविध खात्यातील निर्णय सरकारने आज घेत जनतेला आपल्याकडू आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. यापूर्वीच लाड़की बहीण सारखी योजना राबवून महिला वर्गाला आपल्याकडे, आकृष्ट करण्याचा यशस्वी प्रयत्न या सरकारने केला आहे. आता आचारसंहिता लागण्यापूर्वी समाजातील सगळ्याच वर्गाला विचारात घेऊन सरकारकडून योजनांचा धडाका दिसतेय.
