सुरजागड, ठिय्या आंदोलन !२५ ऑक्टाेंबर पासुन सुरजागड खनिज प्रकल्पाच्या विरोधात एटापल्ली येथे ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. हे आंदोलन वरवर पाहता आदिवासींचा हक्क, अधिकार यासाठी लढा आहे असे वाटत असले तरी आंदोलकांची या मागची काय भुमिका आहे हे समजुन घेतले पाहिजे.
या खदानीमुळे केवळ सर्व सजीव सृष्टीचे सौंदर्य, पर्यावरणाचे संरक्षण, विस्थापन, प्रदुषण, आरोग्य, विकास, रोजगार हे प्रश्न निर्माण होणार आहेत असे नव्हे तर आदिवासींची आयडेंटिटी नाकारणारा विकास आहे हे समजुन घेतले पाहिजे. इलाक्यातील हजारो आदिवासींनी का रस्त्यावर उतरावे? आपले घरदार मुले बाळ, गुरेढोरे, शेतीवाडी सारे सोडून झाडाच्या खाली चुली पेटवून खुल्या जागेवर थंडीमध्ये धरणीला पाठ टेकवावी व आकाशाकडे बघत आहेत ते का मुर्ख आहेत का? असे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे यावर प्रसार माध्यमांनी सहकार्य केले पाहिजे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, अभ्यासू, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी यांनी एकत्र येऊन शासन प्रशासनासोबत संवाद साधला पाहिजे.
आदिवासींसाठी असलेले संविधानातील हक्क, पाचवी अनूसूचि,स्वशासन चालवण्यासाठीचा पेसा कायदा याचा आधार घेत आंदोलकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आंदोलकांची ही मागणी रास्त आहे की, नाही यावर खरे तर चर्चा होणे गरजेचे आहे. विकासाची नेमकी परिभाषा कोणती याची मांडणी होणे आवश्यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात वैचारिक भूमिका मांडली पाहिजे असे माझे ठाम मत आहे. इलाका गोटुल ने या संघर्षाची सुरवात केली. ज्याला मागासलेला म्हणतात तो अशिक्षित आदिवासी माणुस शिस्तबद्ध पद्धतीने आंदोलन करतो आहे. हे वाखाणण्याजोगे आहे. खरं तर, गडचिरोली जिल्हा देशपातळीवर वेगवेगळ्या प्रकारच्या बाबींमुळे नावारुपाला आला आहे. त्यात काही बाबतीत अभिमानास्पद व काही बाबी दुःखपूर्ण आहेत. त्यातील अभिमानास्पद बाब म्हणजे मेंढा लेखा व देवाजी तोफा होय. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून रमेश जयरामजी स्वतः येऊन आदिवासींचे मायबाप होऊन घरपोच हक्क प्रदान केले. याचा गडचिरोलीचा देशपातळीवर गाजावाजा झाला . आणि म्हणूनच देशभरातील विविध सामाजिक संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी बहुसंख्येने मेंढा लेखा चे अनुकरण करण्यासाठी व शिकण्यासाठी गडचिरोलीत येतात. परंतु याच जिल्ह्यात मात्र संविधानातील आदिवासींचे हक्क पायदळी तुडवले जाताना दिसत आहेत.
वन विभागाने व शासनाच्या आदिवासी विभागाचे सहकार्याने दुर्गम भागातील आदिवासींना गॅस सिलिंडर वाटप केले आहे ते कशासाठी तर सरपणासाठी लागणारे लाकडे जंगलातून तोडून नेतात ते थांबले जावे व जंगल नष्ट होऊन जाऊ नये यासाठी ती योजना आखली होती आणि खदानीच्या रुपाने हजारो हेक्टर जमीनीवरी घनदाट जंगल कापून नष्ट होत आहे त्याबद्दल काहीही नियोजन नाही. कंपनीचे दलाल म्हणतात की, कंपनी यवतमाळ जिल्ह्यात जंगल उभे करणार आहे. ते आदिवासी जीवनमूल्ये, संस्कृती, रितीरिवाज परंपरा पण उभे करून देणार आहेत का? कोरोना काळात जीवन जगण्यासाठी निरंतर संघर्ष झाला. लाखो जीव ऑक्सीजन बेड न मिळाल्याने किड्यामुंग्या सारखे रस्त्यावर मेले आहेत. ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे अमेरिका सारख्या अनेक देशात अभ्यास केला जात असतांना आदिवासी जीवनमूल्ये विश्वाला कसे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. अशी आदिवासी जीवन पद्धती खदानीच्या अघोरी विकासात मुळासह खोदून नष्ट करत असतांना आदिवासींच्या अशा आंदोलनात सर्वांनी सहभागी झाले पाहिजे. जीवंत राहण्यासाठी आव्हान निर्माण झाले असतांना जनतेनी जागृत होऊन एकजुटीने सक्षमपणे व शांततेने लोकसहभाग वाढवला पाहिजे.
जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख जिल्हाधिकारी हे आदिवासी बहूल जिल्ह्यात आदिवासीचे उपायुक्त असतात. त्यांना विषेश अधिकार आहेत. पोलिस प्रशासनाने त्यांना व आदिवासी विभागाला हाताशी घेऊन आदिवासींसोबत समन्वय साधला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. वनखात्यानेही आत्मपरीक्षण करावे आदिवासींसाठी वनविभागाचे नाते का जोडले गेले नाही? ते जोडले जावे. नेमके आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी येणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले जात त्यांचा संबंध अराजक शक्तीसोबत जोडुन प्रशासनाने आपली कमजोरी दाखवली आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही या आदिवासी बहुल भागात लोकशाही कां सुदृढ होऊ नये याचे आकलन होत नाही. संपूर्ण देशभरातील डांबरी रस्ते खोदून सिमेंट रस्ते बनवले जातात. मेट्रो, उडाणपुल, बुलेटट्रेन, चौपदरी रस्ते याची जितकी आवश्यकता शासनाला वाटते तितकीच शिक्षण, आरोग्य, मुलभूत सुविधा, स्त्रिया व बालकांचे योग्य संगोपन, वृध्दाचे प्रश्न, दुर्गम भागातील कर्मचाऱ्यांची सुविधा, सुरक्षा, शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी ची अधिकची यंत्रणा, अद्यावत आरोग्य सुविधा शाश्वत रोजगाराच्या संधी, सुरक्षा तळागाळात पोहचवण्यात याव्यात. कोणत्याही टाकावू बाबींवर अतोनात खर्च केला जातो पण, वन उपजावर प्रक्रिया करून अनेक वस्तू तयार करता येईल याच्या वर आधारित कौशल्य विकास आराखडा, प्रशिक्षण, निर्माण प्रक्रिया व बाजारपेठ उपलब्ध करता येईल. या जिल्ह्यात आदिवासी विकास विभाग म्हणजे जणु घाण्याला जुंपलेला बैल झाला आहे असे निदर्शनास येत आहे.
पोलिस प्रशासन व जिल्हाधिकारी यांची वनविभाग व आदिवासी विकास विभाग यांना घेऊन आम जनतेला दिलासा मिळेल व प्रशासन व शासन यांचे वर दृढ विश्वास होऊन विकासाच्या कामात गती देण्यासाठी प्रयत्न करावे. सुरजागड आंदोलनाची दखल घेऊन सरकारने आदिवासींचे मायबाप व्हावे एवढी मनापासून अपेक्षा आहे. तदवतचं सुरजागड व अन्य खाणी बाबत आदिवासी हिताचे बाजूने निर्णय घ्यावा. लोकशाही मार्गाने शांततामय आंदोलनाची आम्ही आदिवासी कधीही कास सोडणार नाही.
~ कुसुम अलाम
आदिवासी सेवक तथा साहित्यिक गडचिराेली ९४२१७२८४८९
पोलिस प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून मालिन करणाऱ्या एपीआय व सोबत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांवर तातडीने शिस्तभंगाची कारवाई करावी. जेणेकरून यानंतर अश्या प्रकारच्या असभ्य वर्तणुकीला अंकुश बसेल व सामान्य जनतेत पोलिस प्रशासनाबद्दल आपुलकीची व प्रेमाची भावना टिकून राहील. अशी देखिल मागणी याच निवेदनातुन करण्यांत आली आहे. निवेदन देतांना पुरोगामी पत्रकार संघाचे पूर्व विदर्भ अध्यक्ष नरेंद्र सोनारकर,विदर्भ उपाध्यक्ष मिलिंद नरांजे ,विदर्भ संघटक निलेश ठाकरे, तालुका अध्यक्ष चंद्रपूर मुन्ना तावाडे, तालुका संपर्क प्रमुख राजुरा तथा नवभारत प्रतिनिधी अमोल राऊत उपस्थित होते. महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार, पोलीस महासंचालक यांनाही निवेदनच्या प्रति पाठविण्यात आल्या आहे.
