सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
धरणग्रस्तांकडून धरणाच्या कामाला विरोध का होतोय :
१९९३ ते १९९९ याकाळात सरकारने अल्प मोबदला देऊन जमीन अधिग्रहित केल्या होत्या पण धरणाचे काम सुरू केले नव्हते. २०१७ साली विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने धरणाचे काम सुरू केले.धरणाचे काम २०१७ मध्ये सुरू केले असल्याने प्रकल्पग्रस्तांना २०१३ चे कायद्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे म्हणून धरणग्रस्तांकडून धरणाच्या कामाला विरोध केला जातोय.
तीन जिल्ह्यातील धरणग्रस्ताचे चुल जलाओ आंदोलन:
२३ जानेवारी २०२५ ला नदीच्या काठावर ओसाड जागेवर घरदार सोडून यवतमाळ, वर्धा व चंद्रपूर या तिनही जिल्ह्यातील व मारेगाव, राळेगाव, हिंगणघाट व वरोरा या चारही तालुक्यातील धरणग्रस्त आपल्या हक्काच्या मागणीसाठी 'चुल जलाओ आंदोलन' करित आहे. यात शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहेत. ते शाळकरी मुले तिथुनच शाळेत शिकायला ये-जा करित आहे.
आमदार खासदार यांचें दुर्लक्ष - आंदोलनकर्त्यांचा आरोप
भारत हा कृषी प्रधान देश आणि या कृषी प्रधान देशात जगाचा पोशिंदा २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन आणि जगाचा पोशिंदाच आपल्या हक्कासाठी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी आंदोलन करित आहे आणि तिन जिल्हे व चार तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी झोपेच सोंग घेऊन बसलेले आहेत एकही लोकप्रतिनिधी त्यांचा आंदोलनाला भेट देत नाही व दखल घेत नाही ही शोकांतिका आहे. मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके व खासदार श्रीमती प्रतिभा धानोरकर यांनी अजूनही भेट दिली नाही. दिवसागणिक दिवस उलटून जात आहे. आंदोलन करते ओसाड जागेवर आंदोलन करत असून ते भजन, किर्तन, नारे निदर्शने करून शासन प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेत आहे.
विविध माध्यमातून मोठी साथ -आंदोलनकर्ते
२३ जानेवारीपासून तीन जिल्ह्याचा संगम असलेल्या नदीच्या काठावर मानवी साखळी तयार करून आंदोलन छेडण्यात आले. आतापर्यंत दखल घेतली नसल्याने शेवटच्या टोकाचा पाऊल उचलायला लोकप्रतिनिधी आम्हाला भाग पाडत असल्याचा आरोप होत असून या शेवटच्या टोकाला जिम्मेदार लोकप्रतिनिधी राहतील ही गोष्ट आपण पत्रकार माध्यमानी लक्षात घ्यावी,
माजी आमदार प्रा.वसंत पूरके यांचे आश्वासन
२७ जानेवारी २०२५ ला माजी आमदार प्रा.वसंत पूरके (राळेगाव विधानसभा क्षेत्र) यांनी आंदोलनाला भेट दिली व त्यांच्या मागण्या ग्राह्य आहेत. याकडे शासनाचे तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. या मागण्यांसाठी मी शेतकरी बांधवांसोबत आहे. पाठपुरावा करण्यासाठी मी ही मदत करायला तयार आहे,असा अभिप्राय आंदोलन कर्त्याच्या बुकात नोंदविला.
नवनिर्वाचित आमदार करण देवतळे यांची भेट
वरोरा विधानसभा क्षेत्राचे आमदार करण देवतळे यांनी ((ता. 28) ला आंदोलनस्थळी भेट दिली. मी या आंदोलनांचा विषय मंत्री साहेबांना सांगतो असे बोलले.
आमदार समीर कुणावार यांच्या पीए ची भेट
समीर कुणांवार (हिंगणघाट विधानसभा क्षेत्र) यांच्या पी ए नी आंदोलनाला भेट देत चर्चा केली व आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या समजून घेतल्या.
आमदार संजय देरकर अजूनही आंदोलन स्थळी फिरकले नाही.
वणी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार संजय देरकर कोसारा पर्यंत येतात, पणमात्र आंदोलकांना भेट देऊन त्यांना सांत्वन देऊ शकत ही खुप मोठी शोकांतिका आहे, असे आंदोलनकर्त्यांनी म्हंटले. खासदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी सुद्धा अजून पर्यंत अकरा दिवस उलटून गेले आज बारावा दिवस पण आंदोलनाला भेट दिली नाही कारण काय? सत्ताधारी तर चला त्यांना पुर्णपणे निर्णय घेऊनच आंदोलनाला भेट द्यावी लागेल पण विरोधीपक्ष नेते हे ही मुंग गिळून गप्प का? हा प्रश्न आंदोलनकर्त्याना पडत आहे. हाच जर आंदोलनाचा निर्णय आम्ही निवडणूक पुर्वी घेतला असता तर हे शांत बसले असते का? असाही प्रश्न आंदोलनकर्त्यातून उपस्थित होत आहे.
आज बारावा दिवस, लहान मुलांपासून ते वयोवृद्ध सामील
आज आंदोलनास बारावा दिवस उजाळला, परंतु आंदोलनस्थळी फक्त पोलीस दल व लाईट च्या व्यतिरिक्त कोणत्याही सुविधा नाही. नदी काठावर ओसाड जागेवर आंदोलन सुरू आहेत. तिथे छोट्या मुलांपासून तर वयोवृद्ध गटातील लोक आंदोलनात बसले आहे. साप,विंचू सारखे सरपटणारे प्राणी,जंगलात वावरणारे प्राणी किंवा वातावरणामुळे आंदोलनकर्त्यांमधील कोणी आजारी पडू शकतो. किंवा प्राण्यांपासून इजा पण होऊ शकते, मात्र बारा दिवसांत एकही डॉक्टर तिथे फिरकलेल नाहीत. आरोग्याची कोणती सुविधा नाही. उष्मघाताला सुरूवात झाली पण त्या आंदोलनकर्त्यांना कोणत्याही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नाहीत असा आरोप केला जात आहेत.
विरोधी पक्ष गेला कुठे? आम्ही आंदोलनाचा मार्ग बदलावा का?
विरोधी पक्ष गेला कुठे? ते सुद्धा चुप बसलेले आहेत. यांनाही आमचं काहीच देणंघेणं नाही असे दिसून येत आहे. विरोधी पक्षाचे दुर्लक्ष होणार असेल तर आम्हाला आपल्या आंदोलनाचा मार्ग बदलवाव लागेल. टोकाच पाऊल उचलन्याशिवाय पर्याय नाहीत, आमच्या हक्काचा २४० कोटीचा प्रस्ताव मंजूर होणार नाही, आम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही हटणार नाही, अस दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांच, सदस्य व जे जे प्रकल्पापासून ग्रस्त आहेत त्या सर्वांच ठाम मत आहे.
कहीही होवो एक महिना लागो की दोन महिने लागो पण हक्क हा घेणारच अशी ठाम भूमिका दिंदोडा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीची दिसून येत आहे.
माजी आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवारांनी केले आंदोलनकर्त्यांना केले आश्वासित
३ फेब्रुवारी ला माजी आमदार संज्जीवरेड्डी बोदकुरवार यांनी दुपारी बारा वाजता दिलेल्या वेळेप्रमाणे आंदोलनाला भेट दिली. त्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्यावर व आमदार करण देवतळे,समीर कुंनावार आमदार यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क साधला व यांच्या मागणी करिता मुख्यमंत्री साहेबां सोबत मिटींगचे आयोजन करा असे बोलणे झाले. दरम्यान, पालकमंत्री डॉ..प्रा अशोक उइके साहेब व्यस्त असल्याने भ्रमणध्वनी द्वारे चर्चा होऊ शकली नाही. त्यांच्या पी. ए नी एका तासात बोलण्यास सांगतो अशी पी ए सोबत चर्चा झाली. मंगळवारी माजी आमदार संज्जीवरेड्डी बोदकुरवार हे मुंबई ला जात आहे,तेव्हा आम्ही सर्व मिळून महाजन साहेब व मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांच्याशी चर्चा करून आपल्याला कळवतो व सात तारखेला मी परत आंदोलनाला भेट देण्यासाठी येतो व सोबत सर्वांना घेऊन येण्याचा प्रयत्न करतो असे आश्वासीत केले.
आंदोलनकर्त्यांनी माजी आ. बोदकूरवारांचे मानले आभार
माजी आमदार असुही आपण आम्हा प्रकल्पग्रस्तांना भेट द्यायला आले. याकरिता आंदोलनकर्त्यांनी माजी आमदार संज्जीवरेड्डी बोदकुरवार यांचे आभार मानले व जोपर्यंत आमच्या २४० कोटीचा प्रस्ताव मंजूर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही सुरु केले आंदोलन सुरूच राहील असेही सांगितले.
