सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
नागपूर : दलित आदिवासी भूमिहीन बेघर ओबीसी गरीब मराठा तथा सातबारा नावावर नसलेल्या लोकांच्या न्याय हक्कासाठी संविधानात्मक मार्गाने संघर्ष करणारे संघटनेचे प्रणेते भाई जगदीश कुमार इंगळे नागपूर येथे पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र व राज्य सरकार दलित आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नाकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे विदर्भासहित राज्यातील हजारो दलित आदिवासी जमिनींच्या हक्कापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्या जनसंपर्क कार्यालासमोर आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. सुखदेव कांबळे यांनी पाठपुरावा केला परंतु नितीन गडकरी हे नागपूरला नसल्यामुळे येत्या 29 सप्टेंबर रोजी पुन्हा आंदोलनात्मक भूमिका घेऊन लक्ष वेधणार असल्याची माहिती डॉ. सुखदेव कांबळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रपरिषदेमध्ये भाई इंगळेनी सांगितले की, आपण 75 विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. परंतु आजही दलित आदिवासी जिथे घर बांधून राहतात ते घर त्यांच्या नावावरच नाही, जी जमीन कास्त कारीत आहेत ती जमीन सुद्धा त्यांच्या नावावर नाही यापेक्षा दुर्दैव कोणतही नाही.
या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय क्रांतिवीर शहीद बापूराव शेडमाके आदिवासी गोंड समाज संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माणिकराव शेडमाके, बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे डॉ. सुखदेव कांबळे, भंडारा जिल्ह्यातून महिला अध्यक्षा सौ. इंदुताई गोपाले, काशीराम ठाकरे, श्रीमती वैशाली शिरसाम सोबत गडचिरोली जिल्ह्यातून दलित आदिवासी महिला व अनेक पुरुषांची उपस्थिती होती. यावेळी वनजमीनधारकांनी केंद्र व राज्य सरकार प्रती मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त करतांना दलित आदिवासी समाजाच्या प्रश्नाकडे सरकार जर लक्ष देत नसेल तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत यांना किंमत मोजावी लागणार असल्याची बिगर सातबारा शेतकऱ्यांनी सांगितले. ही संपूर्ण माहिती पत्रपरिषदेत भाई जगदीश कुमार इंगळे यांनी पत्रकारांना दिली.
