सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल
मारेगाव : तालुक्याच्या शेवटच्या टोकाला वर्धा नदी वाहते. या वर्धा नदी पात्रातून मागील काही महिन्यापासून बुकिंग वाळू थेट लाभार्थी व अन्य बांधकामला वाळू चा पुरवठा केल्या जात असताना मात्र, चांगल्या प्रतीची वाळू जिल्ह्यात आणि माती मिश्रित वाळू तालुक्यातील लाभार्थीना पुरवल्या जात आहे. व जादा पैसे मोजणाऱ्याना दर्जेदार वाळू मिळत असल्याचे तक्रारी माध्यमाकडे बोलून दाखवल्या जात आहे. त्यामुळे अनेकांनी सावंगी घाटाकडे पाठ फिरवली असून याकडे संबंधित विभागाने लक्ष द्यावे अशी आर्तहाक मागणी आहे.
मारेगाव तालुक्यात पांढऱ्या सोन्याला भाव नसेल, तेवढे भाव या काळ्या मातीच्या (वाळू) सोन्याला आले आहे. कधी काळी ढुंकूनही न पाहणाऱ्या वाळू ही आता कमाईच साधन म्हणून बनली आहे. ज्याचं त्यांचं लक्ष फक्त वाळू तस्करी कडेच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेती मशागतीकरिता निर्माण करण्यात आलेले ट्रॅक्टर हे वाळू तस्करीकरिता सर्रास वापरले जात असल्याचे दिसून येत आहे. महसूल विभागाकडून आतापर्यंत अनेक कारवाया ह्या ट्रॅक्टर व अन्य वाहनावर झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. परंतु वाळू ची क्वालिटी कशी असली पाहिजे किंवा वाळूचा दर्जा हा उत्तम असावा म्हणून संबंधित विभागाने साधी तपासून तसदी केली नसावी,असे कधी वाचण्यात ऐकण्यात गेलेले नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काचं घर म्हणून स्वप्न रंगवलेल्याना त्यांच्या घराचे बांधकाम हे माती मिश्रित वाळू ने बांधावे लागत असेल यासारखे दुर्दैव नाही. याकडे संबंधित विभागाने जातीने लक्ष दिले पाहिजेत असे लाभार्थ्यातून बोलले जात आहे.
मोठा गाजावाजा करून शासनाने वाळू चे नवीन धोरण आणले. गरिबांना मोफत वाळू मिळेल म्हणून नियम लादले. परंतु नियमांना धुऱ्यावर टांगत सावंगी घाटातून आजतागायत ना क्वालिटीची वाळू मिळत,ना अशीही वाळू मिळत. मिळतात फक्त वाळू धनदांडग्याना, अशी लाभार्थ्यातून ओरड आहे. पावसाळा अगदी तोंडावर आला, कित्येकांचे घर मोडून खाली जागेवर संसार मांडून दिवस काढणे सुरू आहे. वाळू पटकन मिळेल आणि घर बांधू म्हणून चांगल्या प्रतीची वाळू मिळावी या प्रतीक्षेतच लाभार्थ्यांचे दिवस असेव जात असल्याने घराचे बांधकाम पूर्ण होईल कि नाही, उच्च प्रतीची वाळू मिळेल कधी? अशी चिंता लाभार्थ्यांना सतावत आहे. परिणामी प्रशासनाने या वाळू च्या गोरखधंद्याची चौकशी करून प्रथम लाभार्थ्यांना नियम शर्ती अटी बाजूला ठेऊन सावंगी डेपोतून उच्च प्रतीची वाळू उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.
