वाघाचा हैदोस आणि जनतेचा संताप

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क | 

गडचिरोली जिल्ह्यात १३ निष्पाप जीवांचा वाघाने बळी घेतला. त्या वाघाला पकडण्यात उशीर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर एफ आय आर दाखल करावा. असे आवाहन धुंडे शिवनी येथे आयोजित गावकऱ्यांच्या सभेत मा. आमदार डॉ. देवराव होळी यांनी केले. तसे वृत्त ही प्रकाशित झाले आहे. जनतेचस सांत्वन व दिलासा देताना डॉ.होळी यांचे भावनावेगाने काढलेले हे उद्गार असले तरी मूळ मुद्दा हा जनतेच्या सुरक्षेचा? की वनविभागावर आगपाखड करण्याचा ?असा संभ्रम पडतो. गेल्या अनेक वर्षात जिल्ह्याला लागत असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाही, ताडोबा, चिमूर परिसरात असे कितीतरी वाघाची शिकार झालेले दुर्दैवी मृत्यू झाले आहेत. हे सर्वश्रुत आहे. आणि गडचिरोली जिल्ह्यात अलीकडे काही महिन्यांपासून वाघाने जो हैदोस घातला आहे, त्याला जेरबंद करण्यास शासन-प्रशासन अपुरे पडत आहे? की जाणीवपूर्वक ढिलाई करते आहे? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. जैवविविधता टिकवण्यासाठी जी साखळी असते त्यात वाघाला विशेष स्थान आहे. वाघ राष्ट्रीय प्राणी असल्याने त्याचे संरक्षण करणे, पर्यावरणीय दृष्टीने वाघाला वाचवणे नितांत गरजेचे आहे. पण याचा अर्थ असा होत नाही की जनतेला त्यांच्या सुरक्षेला वाऱ्यावर सोडून दिले पाहिजे! यावर कायमस्वरूपी पर्यायच नाही का ? रानावनात शेतात जाणारा कोणता वर्ग आहे? शेतकरी, गरीब, आदिवासी? तो वर्ग आहे. जंगलाच्या आस-याने जगणाऱ्या या माणसाला आता जंगलात जाणे कायम बंद करावे लागेल का? असे शासनाचे धोरण दिसत आहे. लोकांनी जगावे कसे ?आतापर्यंत जे जंगलावर जगत आले, त्यांचे संपूर्ण आयुष्य जंगलावर निर्भर होते अशा माणसांनी आता काय करावे ?याबाबत शासन, प्रशासन स्पष्ट का बोलत नाही? किंवा वाघाने मारलेल्या मृतकांच्या कुटुंबाला शासनाने आर्थिक मदत केल्याने प्रश्न सुटू शकतो का? एका जीवाची किंमत शासन रोख रक्कम देऊन करत असेल तर संपूर्ण गावातील जनतेच्या बँकेच्या खाते वरच पगार पैसे टाकणार का ?तर जंगलात व शेतावर जाणे सोडणार असा आग्रह ग्रामीण जनतेने धरावा का ?शासनाने सूडबुद्धी,दुर्बुद्धी वापरले की काय ? सदसद्विवेक बुद्धी गमावली काय ? असे जनतेला वाटणे स्वाभाविक आहे. शासनाचे प्रतिनिधी बनलेले, जनतेतूनच गेलेले आपले लोकप्रतिनिधी, त्यांची भाषा व त्यांचे जनतेप्रती असलेले कर्तव्य कसे असावे ? याचे जनतेनेही आता अवलोकन करणे गरजेचे आहे. वनविभागा हा शासनाचा एक भाग आहे. त्याचे काही कर्तव्य जबाबदारी आहेत. पण त्यांना मर्यादा पण आहेत.शासन मात्र नागरिकांच्या हितासाठी जबाबदार आहे. बांधील आहे. तेव्हा लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून शासनात बसत असणाऱ्या साऱ्याच लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या भूमिका तपासणी आवश्यक आहे. तसेच जनतेने सुद्धा अधिक समजदार व्हावे. कारण पूर्वीचा काळ आता राहिलेला नाही. दोन वर्षांआधी covid-19 काळात सर्व जनता भयभीत जगत आहे. त्यातल्या त्यात ग्रामीण, गरीब, शेतकरी, दलित, आदिवासी हे पोट भरण्यासाठी कामानिमित्ताने बाहेर ठिकाणी गेले, गावाकडे परतत असताना त्यांचे अतोनात हाल झाले हे काही कमी नव्हे. हे थरारक अनुभव जगलेले लोक आता गावात जंगलाच्या शेजाऱ्याने राहून आपली उपजीविका करत असतील, तर सरकारने डोळे उघडून व बुद्धी शाबूत ठेवून जनतेच्या हितासाठी पुढे पाऊल टाकणे आवश्यक वाटते. वन विभागावर खापर फोडून आपले कर्तव्यापासून सरकार व सरकारचे प्रतिनिधी दूर पळत असतील,टोलवाटोलवी करत असतील तर जनतेने त्यांना धडा शिकवला पाहिजे. जनतेने आता आपल्या जीवाची आपणच हमी घेऊन, पुढील काळात आपल्याला जीवन जगताना जे मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत, संरक्षण, कर्तव्य सारे भान ठेवून वागावे. सरकारने डोळ्यावर लावलेली झापड जनताच उघडू शकते. हे दाखवून दिले पाहिजे. गेल्या अनेक वर्षात लागोलाग वाघाने मारले इतके बळी गडचिरोली तालुक्यात कधी झाले?हा इतिहास नाही. मात्र, आताच कसे वाघाच्या शिकारीचे इतके बळी जातात? हा गौड बंगाल काय आहे ?शासनाची ग्रामीण जनतेप्रती असणारे नीती ओळखून घेतली पाहिजे.

सध्यास्थितीत शेतकऱ्यांचा हंगाम झाला आहे. शेतात पीक उभे आहे. निंदण, खुरपण, तण काढणे, गवत काढणे, औषध फवारणी करणे इत्यादी महत्त्वाची कामे आहेत ते कसे करायचे ? हा शेतकऱ्यांच्या समोर मोठा प्रश्न आहे. जी शेतकरी महिला बिनधास्तपणे शेतात जात होती तिला आता धाकधुक झाली. डोळ्यात पाणी आणून शेतकरी रडत आहे. शासन व लोकप्रतिनिधींनी जागे व्हावे. आजवर अनेक संघटनांनी वाघाला जेरबंद करावे,यासाठी शासनाकडे निवेदने पाठवलेली आहेत याचा विचार करावा जनतेची सुरक्षा करावी. 

~ कुसुम ताई अलाम

गडचिरोली