मार्क्सवादी किसनसभा व सिटूच्या वतीने तहसील कार्यालयासमोर करण्यात आले महाधरणे आंदोलन

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी, (१० ऑगस्ट) : केंद्र सरकारच्या जनहितविरोधी धोरणांच्या विरोधात दि. ९ ऑगष्टला क्रांतिदिनी तहसील कार्यालयासमोर मार्क्सवादी किसान सभा व सिटू च्या वतीने महाधरणे आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात शेतकरी व कामगारांची उपस्थिती लाभली. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने देण्यात आली. मोदी सरकार हटाव, संविधान बचाव, देश बचाव अशा आंदोलकांनी जोरजोरात घोषणा दिल्या. केंद्र सरकार हे शेतकरी व कामगार विरोधी असून संविधान विरोधी भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांना भांडवदारांच्या दावणीला बांधणारे तीन काळे कायदे तयार व संमत करून केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी भूमिका घेतल्याने मागील आठ महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्र सरकार सर्वसामान्यांच्या जीवावर उठलं असून सरकार जनतेची बाजू ऐकून घ्यायलाच तयार नाही. त्यामुळे सामाजिक व राजकीय संघटनांना नेहमी आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागत आहे. यावेळी उपविभागीय अधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. 

२०१४ च्या निवडणुकांमध्ये जनतेला विविध आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेलं केंद्र सरकार आता जनतेच्याच पथ्यावर पडलं आहे. बेरोजगारीची झळ सोसत असलेली जनता महागाईने होरपळून निघाली आहे. इधर कुंवा, उधर खाई अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. संविधान विरोधी कायदे करून जनतेला वेठीस धरल्या जात आहे. शेतकरी व कामगारांविषयी अन्यायकारक भूमिका घेतली जात आहे. तिन काळे कृषी कायदे तयार व संमत करून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचं अस्तित्वच धोक्यात आणलं आहे. मागील सहा महिन्यांपासून शेतकरी हे काळे कायदे रद्द करण्याकरिता दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहे. आंदोलनात कित्येक शेतकऱ्यांना आपला जीवही गमवावा लागला. तरीही केंद्र सरकार शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्यास तयार नाही. या केंद्र सरकारच्या जनहितविरोधी धोरणांच्या विरोधात ९ ऑगष्टला जिल्ह्यात ठिकठिकाणी शेतकरी व कामगारांनी एकत्रितपणे धरणे आंदोलन केले. त्याचाच एक भाग म्हणून वणी येथील तहसील कार्यालयासमोर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, किसान सभा व सिटूच्या वतीने महाधारणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.,

आंदोलनकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांमध्ये तिन काळे कृषी कायदे रद्द करा, वीजबिल विधेयक रद्द करा, स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करा, पिकविम्याचा लाभ कंपनी ऐवजी शेतकऱ्यांना मिळावा, आशा-गटप्रवर्तक, अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कामगार तसेच असंघटित क्षेत्रातील गरीब कामगारांना वेतनवाढ व सामाजिक सुरक्षा द्या, ४४ कामगार विरोधी कायदे रद्द करा, बेघरांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढून त्यांना घरे देण्यात यावी, १२ मार्च २०१८ ला महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत महसूल व गायरान जमिनीचे वाटप करा, पेट्रोल, डिजल व जीवनावश्यक वस्तूंची केली प्रचंड दरवाढ लवकरात लवकर कमी करा, शेतकऱ्यांवरील कर्ज सरसकट माफ करून किसान सन्मान योजनेचा सर्वांना लाभ देण्यात यावा, रेशन वितरण व्यवस्था सुधारून प्रत्येक कुटुंबास ३५ किलो धान्य देण्यात यावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. 

कॉ. शंकराव दानव यांच्या करण्यात आलेल्या या धरणे आंदोलनात मोठा संख्येने शेतकरी व कामगार सहभागी झाले होते. यावेळी कॉ. कुमार मोहरमपुरी, कॉ. दिलीप परचाके यांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने दिली.