सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण? जाणून घ्या कायदेशीर मार्ग!
समस्या:
- वडिलोपार्जित जमिनींच्या वाटण्या झाल्यानंतर बहुतेक वेळा विहीर एका शेतात आणि शेती दुसऱ्या ठिकाणी राहते.
- अशा वेळी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी शेजारच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकणे किंवा पाट काढणे आवश्यक होते.
- मात्र, शेजारी जमीनधारकांची परवानगी मिळणे कठीण असते आणि या विवादांमुळे प्रकरण न्यायालयापर्यंतही पोहोचते.
कायदा काय सांगतो?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ – कलम ४९:
- हक्क:शेतीसाठी जलस्रोतातून (उदा. विहीर, नाला) पाईपलाईन किंवा पाट शेजारच्या जमिनीतून काढण्याचा अधिकार मिळतो.
- परवानगी प्रक्रिया:
1. संबंधित शेजारीकडून परवानगी मागावी.
2. परवानगी नाकारल्यास तहसीलदाराकडे लेखी अर्ज करू शकतो.
3. तहसीलदार चौकशी करून योग्य असल्यास लेखी आदेश देतात.
नियम व तरतुदी:
- पाईपलाइन बांधताना जमिनीचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे.
- शेजारीला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक किंवा भौतिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
- तहसीलदारांचा आदेश अंतिम असतो आणि त्यावर अपील करता येत नाही.
- फक्त जिल्हाधिकारी हा आदेश तपासून पडताळणी करू शकतात.
वास्तविक उदाहरण:
- ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: विहीर किंवा पाटाच्या हक्कांसाठी ७/१२ वर स्पष्ट नोंद असणे गरजेचे आहे.
- अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अशा नोंदींमुळे त्यांना न्यायालयीन संघर्ष टाळता येतो.
महत्त्वाचे मुद्दे:
1. पाणी व्यवस्थापन: शेतीतील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.
2. तयारी: अर्ज करताना सर्व पुरावे (उतारे, जमिनीचा नकाशा इत्यादी) सादर करावेत.
3. संघर्ष टाळा: आपसी चर्चेने शेतकऱ्यांनी वाद सोडवावा.
4. तांत्रिक मदत: पाईपलाईन उभारण्यासाठी कृषी विभागाची तांत्रिक मदत घेतली जाऊ शकते.
