दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण? जाणून घ्या कायदेशीर मार्ग!

सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन 

दुसऱ्याच्या शेतातून पाईपलाईन टाकताना अडचण? जाणून घ्या कायदेशीर मार्ग!

 समस्या:

- वडिलोपार्जित जमिनींच्या वाटण्या झाल्यानंतर बहुतेक वेळा विहीर एका शेतात आणि शेती दुसऱ्या ठिकाणी राहते.  

- अशा वेळी शेतकऱ्यांना पाणी पोहोचवण्यासाठी शेजारच्या जमिनीतून पाईपलाईन टाकणे किंवा पाट काढणे आवश्यक होते.  

- मात्र, शेजारी जमीनधारकांची परवानगी मिळणे कठीण असते आणि या विवादांमुळे प्रकरण न्यायालयापर्यंतही पोहोचते.  

कायदा काय सांगतो?

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ – कलम ४९:

- हक्क:शेतीसाठी जलस्रोतातून (उदा. विहीर, नाला) पाईपलाईन किंवा पाट शेजारच्या जमिनीतून काढण्याचा अधिकार मिळतो.  

- परवानगी प्रक्रिया:

  1. संबंधित शेजारीकडून परवानगी मागावी.  

  2. परवानगी नाकारल्यास तहसीलदाराकडे लेखी अर्ज करू शकतो.  

  3. तहसीलदार चौकशी करून योग्य असल्यास लेखी आदेश देतात.  

नियम व तरतुदी:

- पाईपलाइन बांधताना जमिनीचे कमीत कमी नुकसान होईल याची खबरदारी घेतली पाहिजे.  

- शेजारीला कोणत्याही प्रकारे आर्थिक किंवा भौतिक नुकसान झाल्यास भरपाई देण्याची तरतूद आहे.  

- तहसीलदारांचा आदेश अंतिम असतो आणि त्यावर अपील करता येत नाही.  

- फक्त जिल्हाधिकारी हा आदेश तपासून पडताळणी करू शकतात.  

वास्तविक उदाहरण:

- ७/१२ उताऱ्यावर नोंद: विहीर किंवा पाटाच्या हक्कांसाठी ७/१२ वर स्पष्ट नोंद असणे गरजेचे आहे.  

- अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अशा नोंदींमुळे त्यांना न्यायालयीन संघर्ष टाळता येतो.  

महत्त्वाचे मुद्दे:

1. पाणी व्यवस्थापन: शेतीतील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी हा कायदा शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे.  

2. तयारी: अर्ज करताना सर्व पुरावे (उतारे, जमिनीचा नकाशा इत्यादी) सादर करावेत.  

3. संघर्ष टाळा: आपसी चर्चेने शेतकऱ्यांनी वाद सोडवावा.  

4. तांत्रिक मदत: पाईपलाईन उभारण्यासाठी कृषी विभागाची तांत्रिक मदत घेतली जाऊ शकते.