कृषी विद्यापीठातील शिक्षकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता ६० वर्ष


सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 62 वरून 60 वर्षे करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सेवानिवृत्तीचे वय 60 वरून 62 वर्षे करण्याबाबत 2015 मध्ये घेण्यात आला होता.

या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे.

विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

पेपर फोडाल तर वर्षे जेल मध्ये खपाल..! वरून 1 कोटींचा दंड सुद्धा भरावा लागणार..!

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

पेपरफुटी प्रकरणानंतर भारत सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 लोकसभेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलं आहे. 

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक मांडलं. पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे. हा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल.

या विधेयकात पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची जेल आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही कठोर शिक्षा होईल. 

3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.


मारेगावात उद्या चक्का जाम; आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन – विशाल किन्हेकार


सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : प्रजासत्ताक दिनाचा सन्मान राखुन दि.26 जानेवारी 2024 ला होणारे "चक्का जाम आंदोलन" स्थगित करण्यात आले होते. उद्या दि.6 फेब्रुवारी 2024 रोज मंगळवार ला मारेगावात दुपारी 12 वा. चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.

मागील वर्षांपासून एकमेव असलेल्या कोसारा डेपो मधून रेती उपसा झाला मात्र,तालुक्यातील लाभार्थ्यांना कणभर रेती मिळाली नसल्याने मारेगाव तालुक्यातील लाभार्थ्यांना रेती मिळावी यासाठी उद्या मंगळवारी "चक्का जाम आंदोलन" करण्यात येत आहे. अशी माहिती शिवसेनेचे तालुका प्रमुख विशालभाऊ किन्हेकार यांनी दिली.

मारेगाव तालुक्यातील संपूर्ण गवंडी कामगार, मजूर, बिल्डिंग मटेरियल यांच्या वर उपास मारीची वेळ आली आहे.तसेच घरकुल लाभार्थी वाळू साठी वणवण फिरत असताना मात्र,प्रशासन बघ्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळे कोसारा रेती घाटाची सखोल चौकशी करुन तहसिलदार व महसुल अधिकाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या पक्षा तर्फे 19 जानेवारी रोजी पत्रकार परिषद घेत तालुका प्रमुख विशाल किन्हेकार यांनी केली होती. याबाबत चौकशी व कारवाई केली नाही तर मारेगावात चक्का जाम आंदोलन करण्यात येइल असा थेट असा ईशाराही देण्यात आला होता. 

परिणामी आजतागायत कोणतीही कारवाई वा चौकशी झाली नाही नसल्याने उद्या मंगळवारी दुपारी प्रशासनाच्या विरोधात उद्या चक्का जाम आंदोलन करण्यात येत आहे. या होणाऱ्या आंदोलनास मारेगाव तालुक्यातील गरजवंत, घरकुल धारक, संबंधित सर्व जनतेनी सहभागी व्हावे असे आवाहन शिवसेना (शिंदे गट) तालुका प्रमुख विशाल किन्हेकार यांनी केले.

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक हेमंत नरांजे यांचा भारतीय जनता पार्टीत पक्ष प्रवेश

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

वणी : येथील विराणी हॉल येथे वणी विधानसभा मतदार संघाची भारतीय जनता पार्टीची 'गाव चलो अभियान' वणी मारेगाव झरी तालुका कार्यशाळा 4 जाने.2024 ला आयोजित करण्यात आली होती. त्यात मारेगाव नगर पंचायतचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक हेमंत नरांजे यांनी वणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय संजीवरेडी बोदकुरवार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष श्री. तारेंद्र बोर्डे यांचे नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पार्टीत पक्ष प्रवेश केला.

आमदार श्री.बोदकुरवार यांच्या विकासात्मक कार्याला प्रेरित होऊन आणि नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या वर जनतेनी दिलेली जबाबदारी योग्य पार पडावी म्हणून त्यांनी पक्षात प्रवेश केला असे ते म्हणाले, यावेळी चंद्रपूर आर्णी लोकसभा विस्तारक रवी बेलुरकर,भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनकरराव पावडे,भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष संजय पिंपळशेंडे, भाजपा तालुका अध्यक्ष श्री. अविनाश लांबट, भाजपा तालुका सरचिटणीस प्रशांत नांदे, माजी तालुका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर चिकटे, गणपत वराटे, वैभव पवार नगरसेवक, डोमाजी भादिकर व इतर सर्व भाजपा तालुका पदाधिकारी व महिला आघाडीचे सर्व भाजपा पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेश सोहळा संपन्न झाला.

आगामी लोकसभा निवडणूकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला रामराम ला ठोकत त्यांचा भाजपात पक्ष प्रवेश होणं ही बातमी सर्वांसाठी उत्साहवर्धक आहे.

RTE'चा नवा पॅटर्न! चिमुकल्यांना आता ZP सह अनुदानित शाळांमध्येच मिळणार मोफत प्रवेश...!

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

राज्यातील साडेबारा हजारांहून अधिक शाळांची पटसंख्या कमी झाल्याने तेथील शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. तरीसुद्धा दरवर्षी ९०० कोटी रुपये खर्चून एक लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना सरकारच्या माध्यमातून खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या पार्श्वभूमीवर आता हा पॅटर्न बंद करून कर्नाटक व पंजाबच्या धर्तीवर आरटीईचा नवा पॅटर्न राबविला जाणार आहे..!

नव्या पॅटर्नची प्रमुख कारणे
▪️दरवर्षी सरकारी तिजोरीतील ९०० कोटी रुपये 'आरटीई' प्रवेशापोटी जातात हे परवडणारे नाही; २०२२-२३ पर्यंतचे खासगी इंग्रजी शाळांचे १३४० कोटी रुपयांचे शुल्क थकलेलेच
▪️मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होऊन सात ते आठ हजार शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर; खासगी इंग्रजी शाळांकडून शासन दरबारी शुल्क वाढीची मागणी
▪️'आरटीई'तून पहिली ते आठवीपर्यंत मोफत इंग्रजी शाळांमध्ये शिकलेल्या विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही; त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमातूनच शिकावे लागते आणि त्यातून अनेकजण नैराश्याचे शिकार होवू शकतात

असा असणार 'आरटीई'चा नवा पॅटर्न
'आरटीई'अंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे संपूर्ण शैक्षणिक शुल्क सरकारी तिजोरीतून खासगी इंग्रजी शाळांना दिले जाते. मराठी शाळांना घरघर लागलेली असताना हा पारंपारिक 'आरटीई'चा पॅटर्न सरकारला न परवडणारा आहे. त्यामुळे आता इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यास त्याच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील जि.प., खासगी अनुदानित किंवा अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिला जाईल. त्यावेळी त्या मुलाच्या पालकांच्या पसंतीला प्राधान्य राहील. जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका किंवा शासकीय अनुदानित शाळा त्या परिसरात नसल्यासच संबंधित मुलांसाठी खासगी इंग्रजी शाळांचा पर्याय असणार आहे.