सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
पेपरफुटी प्रकरणानंतर भारत सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आलं आहे. पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी भारत सरकारनं मोठं पाऊल उचललं आहे.पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 लोकसभेत 5 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलं आहे.
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी हे विधेयक मांडलं. पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून केला जाणार आहे. हा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा अधिकार सरकारला असेल.
या विधेयकात पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांची जेल आणि 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल.दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही कठोर शिक्षा होईल.
3 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च त्यांच्याकडून वसूल केला जाईल आणि त्यांची मालमत्ताही जप्त केली जाऊ शकते.