चलो यवतमाळ : उद्या जिल्हास्तरीय ओबीसींचा महामोर्चा

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

यवतमाळ : यवतमाळ जिल्हास्तरीय आरक्षण समर्थनार्थ ओबीसी च्या विविध मागण्या करीता रविवार दि. २६ नोव्हेंबर रोजी ओबीसी महामोर्चाचे आयोजन येथील आझाद मैदान, यवतमाळ येथे करण्यात आले आहे.

मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करण्याचं घाट सरकारने घातला असून हा घाट उधळून लावण्यासाठी सर्वत्र आंदोलन, मोर्चा होत आहे. याच अनुषंगाने या ओबीसी महामोर्चा मध्ये समस्त जिल्ह्यातील समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन ओबीसी आरक्षण परिषद यवतमाळ यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

ओबीसी आरक्षण परिषदच्या प्रमुख मागण्या 

१) जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी.
२) मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देवून त्यांचे ओबीसीकरण करू नये.
३) सरकारी नौकरीतील कंत्राटी तत्वावर पदभरती बाबतचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा.
४) सरकारी, शाळा-कॉलेज-दवाखाने-इतर संस्थाचे खाजगीकरण बाबतचा शासन निर्णय त्वरीत रद्द करण्यात यावा.
५) ओबीसींना प्रत्येक तालुक्यात वसतीगृह तात्काळ सुरू करण्यात यावे.
६) व्यवसायिक व इतर शिक्षणामध्ये १००% स्कॉलरशिप लागू करण्यात यावी.
७) ओबीसी जनगणनेनुसार शेतकरी, शेत मजुरांच्या विकासाकरीता बजेटमध्ये अनुदानाची आर्थीक तरतुद करण्यात यावी.
८) सरकारी निमसरकाऱ्यांमध्ये बहुजन समाजाचे कर्मचारी मोठ्या प्रमाणात येत असल्यामुळे जुनी पॅन्शन योजना २००५ पासून बंद केली ती तात्काळ सुरू करण्यात यावी.
९) ओबीसींचा सरकारी नौकऱ्यातील अनुशेष (बॅकलॉक) जाहीर करून तात्काळ पदभरती करण्यात यावी.
१०) ओबीसींची क्रीमीलेअरची घटना विरोधी अट रद्द करण्यात यावी.
११) OBC कर्मचाऱ्यांना SC/ST प्रमाणे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
१२) सारथी/बार्टीच्या धरतीवर महाज्योती या स्वायत्त संस्थेस निधी उपलब्ध करूण देण्यात यावा.
१३) विद्यार्थ्यांकरीता प्रत्येक शहरात व तालुक्यात स्वतंत्र वाचनालय तथा अभ्यासिका तयार करण्यात यावी.
१४) शेतकऱ्याच्या शेतमालाला हमी भाव देण्यात यावा.
१५) ओबीसी शेतकऱ्यांना एससी/एसटी प्रमाणे शेतीपुरक लागणारे साहित्य देण्यात यावे.

वरील मागण्या मंजूर करण्यासाठी यवतमाळ येथे जिल्हास्तरीय ओबीसी महामोर्चा चे आयोजन करण्यात आले. संपुर्ण जिल्ह्यातील समस्त ओबीसी बांधवांनी या महामोर्चा मध्ये सहकुटुंब सहभागी व्हावे असे, आवाहन प्रदिप भाऊ वादाफळे अध्यक्ष ओबिसी आरक्षण परिषद, अॅड. राजेंद्र महाडोळे, सतीश भोयर, शैलेश श गुल्हाणे, नरेंद्र गद्रे, प्रा. प्रकाश फेंडर, रमेश ठाकरे, साहेबराव जुनघरे, प्रकाश जानकर, अशोकराव तिखे, डॉ. विजय फावलकर, डॉ. देवेन्द्र मुलुंडे, डॉ. सागर झोपाटे, अॅड. अरुण मेहत्रे, जितेंद्र ब्राम्हणकर, प्रा. ईकवाल भुरा, अरूण नक्षणे, किशोर साखरकर, साहेबराव राठोड, डॉ. दिलीप धावडे, सौ. अंजलीताई फेंडर, सौ. अॅड. सिमाताई तेलंगे (लोखंडे), श्रीमती सविताताई हजारे, सौ. योगिताताई पंडीत, सौ. अवंतीताई सातपुते, यांच्या सह ओबीसी आरक्षण परिषद च्या वतीने करण्यात आले आहे.




पोलिस पाटील यांच्यासाठी आनंदाची बातमी; मानधनात आता होणार भरघोस वाढ

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

राज्यातील पोलिस पाटील यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी असणार आहे. संघटनेच्या वतीने मंत्रालय स्तरावर संबंधित मंत्री तथा सचिव यांच्याशी सातत्य ठेवून नियमित निवेदन, भेटी व चर्चेच्या माध्यमातून प्रलंबित मागण्या पूर्वत्त्वास नेण्याचे सूतोवाच केल्याने पोलिस पाटील यांना 15 हजार रुपयांपर्यंत मानधन होणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य पोलीस पाटील असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष महादेवराव नागरगोजे यांनी सांगितले.

स्थानिक विश्रामगृह शेगाव येथे आढावा बैठकीदरम्यान ते बोलत होते. स्थानिक विश्रामगृह येथे बुलडाणा जिल्ह्यातील तालुकाध्यक्ष तथा जिल्हा कार्यकारणी समितीची आढावा बैठक पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. सभेचे प्रास्ताविक प्रसिद्धीप्रमुख संतोष मोरे पाटील किन्ही महादेव यांनी केले. ग्रामस्तरावर काम करणाऱ्या पोलीस पाटील यांच्या मागण्यासंदर्भात संघटना प्रयत्नशील असून शासनाने सुद्धा मानधन वाढीसाठी अनुकूलता दर्शविली.

येणारा काळ पोलीस पाटील यांचेसाठी आशादायी असून, पोलीस पाटील यांनी आपल्या कामाप्रती जागरूक असावे, असे आवाहन त्यांनी केले. पोलीस पाटील यांच्या अडीअडचणी विषयी असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष विठ्ठल पाटील यांनी विस्तृत विवेचन करून पोलिस पाटील यांना नियमित भेडसावणाऱ्या समस्यांबाबत राज्याध्यक्षांना अवगत केले. 


चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरातन मंदिर, किल्ल्यांच्या कायापालट होणार

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरातन स्थळांचा कायापालट करण्यासाठी राज्याचे वन, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारातून 57 कोटी 96 लक्ष 95 हजार 375 रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या निधीतून जिल्ह्यातील 14 पुरातत्व स्थळांचा विकास होणार आहे. यासंदर्भात श्री. मुनगंटीवार यांनी नुकताच नियोजन सभागृह येथे आढावा घेतला.

बैठकीला जिल्हाधिकारी विनय गौडा, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉन्सन, जिल्हा पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मुरुगानंथम एम., पुरातत्व विभागाचे संचालक तेजस गर्गे, सहाय्यक संचालक अमोल गोटे, हरीश शर्मा, देवराव भोंगळे, राहुल पावडे, संध्या गुरनुले आदी उपस्थित होते.

चंद्रपूरला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा आहे. गोंड राजा खांडक्या बल्लारशाह यांनी तेराव्या शतकात चंद्रपूर शहराची स्थापना केल्याचा उल्लेख इतिहासात आढळतो. जिल्ह्यात अनेक पुरातन मंदिर, प्राचीन गडकिल्ले व वास्तु आहेत. पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांमुळे आता त्यांचे रूप पालटणार आहे.

बैठकीत बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, पुरातत्व स्थळांचा विकास करताना कामाची गुणवत्ता, दर्जा आणि कामाची गती यावर स्थानिक नागरिकांनी लक्ष ठेवावे. पुरातत्व विभागाने प्रत्येक ठिकाणी पाच ते सहा नागरीकांची टीम तयार करावी. लोकसहभागातूनच या स्थळांचा विकास होईल, याबाबत नियोजन करावे. प्रत्येक ठिकाणी कामांची माहिती देणारा एक फलक तर संबंधित ऐतिहासिक स्थळांची माहिती देणारा दुसरा फलक लावावा. यात ‘क्यूआर कोड’चा समावेश असावा.

सिध्देश्वर मंदिराचा ‘ब’वर्ग दर्जा करण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्ताव सादर करावा. माणिकगड किल्ल्याचे मुख्य प्रवेशद्वार करणे, चंद्रपूर महानगर पालिकेअंतर्गत असणाऱ्या तीन बारवचे काम उत्तम करावे, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी पुरातत्व विभागाला दिल्या.

अर्थमंत्री असताना भरीव तरतूद

राज्यातील ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळांचा विकास करण्याचे काम पुरातत्व विभागाकडे असते. सुरुवातीला या विभागाचे बजेट प्रतिवर्ष केवळ 22 कोटी रुपये होते. सुधीर मुनगंटीवार यांनी आपल्या अर्थमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या विभागासाठी 500 कोटी रुपये मंजूर केले.

गाईड प्रशिक्षण संस्था होणार

राज्यातील ऐतिहासिक वारसा बघण्यासोबतच त्याची माहितीही नागरीकांना मिळाली पाहिजे. नागरीकांपर्यंत योग्य व अचूक माहिती जावी, यासाठी राज्यात गाईड प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचे नियोजन आहे.

कायापालट होणारी स्थळं

सोमेश्वर मंदिर (राजुरा), महादेव मंदिर (बाबुपेठ, ता. चंद्रपूर), विष्णु मंदिर (माणिकगड, ता. जिवती), सिद्धेश्वर मंदिर (देव्हाडा, ता. राजुरा), माणिकगड किल्ला टप्पा 1(ता. जिवती), माणिकगड किल्ला टप्पा 2, भवानी मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), ऋषी तलाव (लेणी) (भटाळा, ता. वरोरा), महादेव मंदिर (भटाळा, ता. वरोरा), शंकर मंदिर (भिसी, ता. चिमूर), गरुडस्तंभ (चंद्रपूर), खंडक्या बल्लारशाह समाधी (ता. बल्लारपूर), चंद्रपूर शहर व्यवस्थापन आराखडा (चंद्रपूर) आणि पापामिया टेकडी (ता. चंद्रपूर).

राज्य शासनाचे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला परवडणारे घर मिळावे, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याच अनुषंगाने नवीन गृहनिर्माण धोरण आखले जात आहे लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी आज येथे दिली.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (NAREDCO) च्यावतीने वांद्रे-कुर्ला संकुल मध्ये देशातील सर्वात मोठे ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्सो’ चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन मंत्री श्री.सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी नारडेकोचे अध्यक्ष संदीप रुणवाल, सचिव अभय चांडक,, माजी अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी, राजन बंदलकन, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, सचिन खेडेकर आदी उपस्थित होते.



मंत्री श्री.सावे म्हणाले की, अन्न, पाणी, निवारा ही सर्वांची गरज असून ती पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. मुंबई महानगर परिसरात जागेची मर्यादा असल्याने आम्ही झोपडपट्टी पुनर्वसन सारख्या योजना राबवत आहोत. या शिवाय मुंबईत, मुंबई मेट्रो, एमटीएचएल, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे, सी लिंक प्रकल्प, कोस्टल रोड, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प इत्यादीसारखे मोठे इन्फ्रा प्रकल्प सुरू आहेत. मुंबईला सर्वात विकसित शहर बनवत आहोत.

मुंबई आणि राज्यात अधिकाधिक घरे निर्माण करण्यासाठी राज्याच्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील अनेक प्रलंबित प्रश्न नव्या गृहनिर्माण धोरणात सोडवले जातील, असे मंत्री श्री. सावे यांनी नमूद केले. नवीन धोरणासाठी विकासकांनी सूचना कराव्यात, त्यांचा नव्या धोरणात समावेश केला जाईल.

"म्हाडाच्या 4 हजार घरांसाठी दोन लाखांहून अधिक अर्ज आले आहेत. हे घरांची मागणी दर्शवते. भविष्यात, आम्ही गृहनिर्माण क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची अपेक्षा करतो." म्हाडाच्या माध्यमातून बीडीडी चाळ पुनर्विकास, गिरणी कामगारांसाठी घरे, म्हाडाच्या इमारतीचा पुनर्विकास, आणि उपकर आणि उपकर नसलेल्या इमारती इत्यादी प्रमुख प्रकल्प घेतले आहेत.

शहरात जवळपास 13 हजार उपकर प्राप्त इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत जवळपास 75 हजार गिरणी कामगारांना घरे द्यावयाची आहेत, असे मंत्री श्री. सावे यांनी स्पष्ट केले. विविध विकास प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ही संघटना सरकारला सहकार्य करत आहेत.

उद्या महसूल मंत्री विखे पाटील यवतमाळात

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

यवतमाळ : राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील 25 नोव्हेंबर रोजी यवतमाळात येत आहेत. सकाळी 9:30 वाजता ज्येष्ठ स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा उपाख्य बाबूजी यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त 'प्रेरणास्थळ' येथे प्रार्थना सभा आयोजित केली आहे. या सभेला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणार आहेत. प्रेरणास्थळावरील या कार्यक्रमानंतर सकाळी 11:30 वाजता ते नागपूरकडे रवाना होतील.