सुनेच्या आत्महत्याप्रकरणी पतीसह सासु-सासऱ्यावर गुन्हा

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : मारेगाव हे यवतमाळ जिल्ह्यातील एक गाव व तालुक्याचे ठिकाण आहे. ह्या तालुक्याची "आदिवासी बहुल  तालुका" म्हणून सुद्धा ओळख आहे. ह्याच तालुक्यात शेतकरी आत्महत्या, महिलावर अन्याय अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वर्तमान पत्रातून आपण वाचत असतो. मागासवर्गीय असलेल्या ह्या तालुक्यात अशीच एक घटना घडली असून त्या नवविवाहितेने सासर च्या जाचाला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपवल्याची घटना घडली. 

तालुक्यातील गोंडबुरांडा येथे २० मे विवाहितेने स्वतःच्या राहत्या घरी दोराच्या सहायाने गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली होती. या प्रकरणात मारेगाव पोलिस ठाण्यात विवाहितेच्या पतीसह सासु-सासऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

रीना सुनील मुसळे (रामपुरे) हिचा प्रेमविवाह २०२२ मध्ये सुनील मुसळे याच्याशी झाला होता. ती चार महिन्यांची गर्भवती होती. ती पती व सासूसासरे यांच्यासोबत गोंडबुरांडा येथे राहत होती. गेल्या २० मे रोजी सायंकाळी रीनाने आपल्या राहत्या घरी छताला दोरीने गळफास लावून

आपली जीवनयात्रा संपविली. कुटुंबीय सायंकाळी शेतातून घरी परत आले असता, त्यांना रीना गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आली होती. सासरकडील मंडळींनी रीनाशी भांडण करून तिला शारीरिक व मानसिक त्रास देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याची तक्रार रीनाच्या नातेवाइकांनी मारेगाव पोलिस ठाण्यात दिली.

त्यावरून संशयित आरोपी पती सुनील भाऊराव मुसळे (वय ३० वर्षे, सर्व रा. गोंडबुरांडा), सासरे भाऊराव मुसळे (वय ५२ वर्षे), सासू अंजना भाऊराव मुसळे (वय ४८ वर्षे) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गोंडबुरांडा विवाहित आत्महत्या प्रकरण, या नंतर समाजातील कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय झाल्यास सहन केले जाणार नाही. वारंवार कोलाम समाजावर होणारे अन्याय थांबले पाहिजे. नाहीतर क्रांतिवीर शामादादांनी कोलाम यांनी १९८० च्या दशकात कोलाम समाजावर होणाऱ्या अन्यायाच्या विरोधात विद्रोह केला होता, तीच भूमिका आम्हाला घ्यायला भाग पाडू नका.

-राहुल आत्राम

जिल्हा अध्यक्ष, कोलाम संघटना

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबिरात १६० तक्रारींचे निराकरण

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर (शासन आपल्या दारी) कार्यक्रमात चेंबूर एम पश्चिम वॉर्ड येथे आज १२४४ तक्रारी प्राप्त झाल्या असून त्यापैकी १६० तक्रारींचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले आहे. उर्वरीत तक्रारी देखील वेळेत निराकरण करून समस्या प्राधान्याने सोडविण्याचे आदेश महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिले. यावेळी स्थानिक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

यावेळी महिलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली तसेच बँका आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ आणि विविध विभागांचे स्टॉल लावण्यात आले होते. या स्टॉलमध्ये शासनाच्या विविध विभागांकडून महिलांकरिता राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती महिलांना देण्यात आली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्त्री शक्ती समाधान शिबीर (शासन आपल्या दारी) हा उपक्रम ३१ मे २०२३ पर्यंत दुपारी ३ ते 5.30 या वेळेत सुरू राहणार आहे. या उपक्रमात महिलांना तक्रारीसाठी प्रत्येक वॉर्डमध्ये ऑनलाईन अर्जही करता येणार आहे. अधिक माहितीसाठी व अर्ज करण्यासाठी https://forms.gle/7GzCSACLYsj38amq9 या लिंकवर जाऊन माहिती भरता येवू शकते.

एस.पी.एम कनिष्ठ महाविद्यालयाचा विज्ञान शाखेचा निकाल 100 टक्के, तर कला शाखेचा निकाल 55 टक्के

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

वणी : नुकताच 12 वी बोर्ड परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. यात एस पी एम कनिष्ठ महाविद्यालयाचा विज्ञान शाखेचा 100 टक्के निकाल लागला तर कला शाखेचा निकाल 54.83 टक्के लागला.

यात विज्ञान शाखेतील एकूण 168 पैकी 168 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले, तर कला शाखेतील एकूण 93 पैकी 51 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यात आयुष वसंत ठाकरे हा 510 गुण (85 टक्के) घेऊन विज्ञान शाखेतून प्रथम आला.कु प्रांजली अविनाश परसावार हिला 497 गुण (82.83 टक्के) घेऊन दुसरी आली, तर झेम परवेज शेख हा 471 (78.50 टक्के) घेऊन तिसरा आला.

कला शाखेतून कु नंदिनी ऋषी रायपुरे ही 469 (78.17 टक्के) गुण घेऊन कला शाखेतून प्रथम आली, तर कु सानिया गणेश उईके 458 (76.3 टक्के) गुण घेऊन दुसरी आली,तर कु नंदिनी रवींद्र वांढरे 367 (61.17 टक्के) गुण घेऊन तिसरी आली.

या सर्व विद्यार्थ्यांचे कौतुक संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री रमेश बोहरा सचिव श्री लक्ष्मण भेदी सहसचिव श्री अशोक सोनटक्के प्राचार्य श्री क्षीरसागर सर तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले.

पाणी अडवले, उडवले, फिरवले आणि मगच जिरवले तर?

सह्याद्री चौफेर | प्रदीप गावंडे 

पुणे : महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीने त्यांना दररोज लागणारे पिण्याचे आणि वापरण्याचे पाणी रात्री १२ ते ६ या वेळेत नदीतून, विहिरीतून उपसावे आणि सकाळी दिवसा गावाला वितरित करावे.

असेच नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगरपालिका, शाळा, कॉलेज, शासकिय कार्यालयाने, औद्योगिक कंपन्यांनी, हौसिंग सोसायटीतील लोकांनी अशाच प्रकारे पिण्याच्या आणि वापराच्या पाण्याचे नियोजन करावे. रात्री वीज निर्मिती होवून वाया जाते म्हणुन असे करणे आवश्यकच आहे.

यातून शासनाचे १२५००० कोटी रुपये वाचतील.

यातूनच पुढे पूर नियंत्रण आणि दुष्काळ निवारण सहज साध्य करता येईल. आपल्या महाराष्ट्रात जून मध्ये पाऊस सुरु होतो. ८ ते १५ दिवसात संपुर्ण महाराष्ट्र व्यापून टाकतो. त्याच काळात शेतीचे पंप, एसी, कूलर, फॅन बंदच असतात. म्हणजे विजेचा तुटवडा नसतोच. याच विजेचा वापर करून "अडवलेले पाणी उडवून आणि फिरवून जिरवले तर फायदा होइल की नाही? जिथे पूर येतो तेथील पाणी जिथे दुष्काळ पडतो तिथे फिरवले तर जिरेलच ना!

पाणी फिरवायची अजुन एक संकल्पना पाहू. बऱ्याच धरणातून धरण भरल्यावर पाणी नदीत सोडले जाते. त्यामूळे खालील गावात पुरामुळे दाणादाण उडते. हेच अतिरीक्त पाण्यातील काही भाग आधीच महिनाभर कॅनॉल वाटे दूरवर फिरवून पुरावर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता येईल काय?

महाराष्ट्रात २८६०० ग्रामपंचायत आहेत. एका ग्रामपंचायतीचा पाणी पुरवठा पंप ५ एचपी पकडला तरी २८६००५=१४३००० HP वीज वापर रात्रीवर जाईल.

कल्पना करा की याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतीचे एकूण वीज पंप किती HP चे असतील? अंदाजे १० पट असावेत असे गृहीत धरले तरी १४३०००० HP होईल.

कल्पना करा की महाराष्ट्रातील औद्योगिक कंपन्यांचे एकूण वीज पंप किती HP चे असतील?

वीज निर्मिती सतत होत असते. परंतु विजेचा वापर एक सारखा नसतो. रात्री वीज वापर अतिशय अत्यल्प असतो. म्हणुन सरकार काही ठिकाणी दिवसा भारनियमन करते अन् रात्री शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करते. वीज वापराची ही परिस्थिती कायम अशीच राहील.

त्यावर मात करण्यासाठी सरकार रात्रीच्या विजेचा पुनर्वापर करण्यासाठी "पंप स्टोरेज" योजना अंगीकारते. इन्व्हर्टर सारखी "पंप स्टरेज योजना काम करत असते. महाराष्ट्रात आधीच काही ठिकाणी योजना चालू आहेत. काही ठिकाणी प्लॅनिंग चालू आहे. त्यासाठी लाखो कोटी रुपये वाया जातील. सरकारी खर्च वाचवणे हे आपले कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे.

कशी असते पंप स्टोरेज योजना समजावून घेवू. जिथे पंप स्टोरेज योजना असते तिथे एका धरणाच्या खाली दूसरे धरण असते. वरच्या धरणातून पाणी बाहेर पडते तेव्हा वीज निर्मिती करून खालच्या धरणात साठवले जाते. आणि रात्री वाया जाणारी अतिरिक्त वीज उपलब्ध असल्याने ती वीज वापरून तेच पाणी वरच्या धरणात पंप केले जाते. ही प्रक्रिया रोज चालू असते. दिवसा पाणी वीज निर्मिती करून खालच्या धरणात साठते आणि रात्री वाया जाणारी अतिरिक्त वीज वापर करून तेच पाणी वरच्या धरणात आणले जाते. जसे आपल्या घरातील इन्व्हर्टर काम करतो.

महत्वाची गम्मत म्हणजे या पंप स्टोरेज योजनेतून विजेचा ४५% नाश होतो. परंतु १००% नाश होण्यापेक्षा ४५% नाश बरा म्हणून पंप स्टोरेज योजनेचे गणित मांडले जाते.

तर अब्जावधी पैसे खर्च करून पाणी वर खाली करत बसण्यापेक्षा आपणच पिण्यासाठी, शेतीसाठी, वापरासाठी रात्री पाणी वर नेवून ठेवले आणि दिवसा लागेल तसे वापरले तर आपलेच पैसे वाचतील कारण सरकार पण आपलेच आहे आणि त्यातून विजेचा शुन्य टक्के नाश होतो. आहे की नाही मज्जा.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

महाराष्ट्र राज्य हे देशात जास्त धरणे व जलसाठे असलेले राज्य असून या धरणांमध्ये दरवर्षी साठत चाललेल्या गाळामुळे धरणांच्या साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट झालेली आहे. या धरणांमध्ये साचलेला गाळ उपसा करुन शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुनर्स्थापित होण्याबरोबरच कृषि उत्पन्नात भरीव वाढ होणार आहे. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने राज्यातील धरणांमधील गाळ काढणे व तो शेतामध्ये वापरणे यासाठी राज्यातील धरणांधील गाळ काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना राबविण्यात आली आहे.

यंदा अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे ४४ कोटी घनमीटर गाळ आहे. संपूर्ण राज्यात आणि विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अवर्षणप्रवण जिल्हे आणि महत्त्वाकांक्षी जिल्हयांमध्ये ही योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. तसेच या आधीच्या योजनेत शासनाकडून फक्त इंधन खर्च देण्यात येत होता. मशीन खर्च स्वयंसेवी संस्था तर गाळ पसरविण्यासाठीचा वाहतूक तसेच पसरविण्याचा खर्च शेतकरी स्वतः करीत होते. "गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार" या योजनेचे महत्व पाहता ती जोमाने राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यावेळेस शासनाकडून यंत्रसामुग्री आणि इंधन दोन्हीचा खर्च देणे देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतक-यांना सुध्दा या योजनेचा पुरेपुर लाभ घेता यावा करिता अशा शेतक-यांना अनुदान देण्यात येणार आहे

कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत या कार्यक्रमांचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे.

कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरीता सनियंत्रण समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तर, जिल्हास्तर व तालुकास्तरीय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांमार्फत या कार्यक्रमांचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे.

योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जी.ओ. टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करण्यात येईल. संनियंत्रण व मूल्यमापन या योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामाचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे. केवळ गाळ उपसा करण्यास परवानगी राहणार असून वाळू उत्खननास पूर्णत: बंदी असणार आहे. गाळ साचलेल्या धरणालगत किंवा तलावालगत क्षेत्रातील शेतकरी अथवा अशासकीय संस्था गाळ स्वखर्चाने काढून त्यांच्या शेतात वाहून नेण्याची कार्यवाही करणार असल्याची सूचना संबंधित यंत्रणेला करतील. यासाठी इतर कुठलीही परवानगी लागणार नाही. गाळ उत्खनन करतेवेळी शेतकरी किंवा अशासकीय संस्थेकडून गाळाव्यतिरिक्त मुरुम किंवा वाळूचे उत्खनन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. वाहून नेण्यात येणारा गाळ संबंधित शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वापरणे बंधनकारक असून अशा गौण खनिजाची विक्री किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी वापर करता येणार नाही.

ख-या अर्थाने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार अभियान हा उपक्रम शेतक-यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. शेतीचा पोत सुधारण्यासाठी हा उपक्रम नक्कीच फायदेशीर ठरून शेतक-यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.

-जिल्हा माहिती कार्यालय

नागपूर