राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ पर्यायांऐवजी वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने घेतला आहे, या निर्णयामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे की, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ पर्यायांवर आधारित परीक्षा घेतली जाते. या पद्धतीमध्ये बदल करुन जुन्या पद्धतीने म्हणजे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. हा निर्णय लगेच, २०२३ पासून लागू केल्यास या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता असून त्यामुळे वर्णनात्मक पद्धतीने परीक्षेचा निर्णय २०२५ च्या मुख्य परीक्षेपर्यंत पुढे ढकलण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. विद्यार्थ्यांची ही मागणी मान्य करुन त्याप्रमाणे वर्णनात्मक परीक्षा पद्धतीचा निर्णय पुढे ढकलावा, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केली असून आयोग यावर तातडीने निर्णय घेऊन राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना दिलासा देईल, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अत्यंत कार्यक्षमतेने काम करीत असून गेल्या सात-आठ महिन्यांमध्ये आयोगाने नोकऱ्यांमधील अनुशेष कमी करण्याचे काम वेगाने केले आहे. शासकीय नोकऱ्यांमधील ७५ हजार रिक्त पदे भरण्याची तयारी पूर्ण झाली असून त्याचे नियोजनही झालेले आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी पत्रात म्हटले आहे.

‘सीडीएस’ परीक्षा पूर्व तयारीसाठी इच्छुक उमेदवारांना आवाहन

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : कम्बाइंड डिफेन्स सर्व्हिसेस (सीडीएस) परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे राज्य शासनातर्फे १ फेब्रुवारी ते ९ एप्रिल २०२३ या कालावधीत सीडीएस अभ्यासक्रम – (क्र. ६०) चे आयोजन करण्यात आले आहे. या अभ्यासक्रमासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी १ व २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सकाळी १० ते दुपारी ३ या कालावधीत मुलाखतीसाठी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, मुंबई शहर येथे उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, मुंबई शहर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या शासकीय पत्रकान्वये केले आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे कोणत्याही शाखेच्या पदवीधर उमेदवारांसाठी १६ एप्रिल २०२३ रोजी घेण्यात येणाऱ्या सीडीएस या संरक्षण दलातील अधिकारी पदाच्या परीक्षेसाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १० जानेवारी २०२३ अशी होती. या परीक्षेची पूर्व तयारी करून घेण्यासाठी छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक येथे राज्य शासनातर्फे कोर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कोर्ससाठी प्रशिक्षणार्थींची निवास, भोजन आणि प्रशिक्षणाची नि:शुल्क सोय करण्यात आली आहे.

मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे. मुलाखतीसाठी येताना त्यांनी फेसबुक/वेब पेजवर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेल्फेअर, पुणे (डीएसडब्ल्यू) सर्च करून त्यातील सीडीएस- ६० कोर्ससाठी प्रवेशपत्र व त्यासोबत असलेल्या परिशिष्टांची प्रिंट घेऊन व ते पूर्ण भरून सोबत आणणे आवश्यक आहे. अधिक माहितीसाठी प्रभारी अधिकारी, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक रोड, नाशिक (दूरध्वनी क्रमांक ०२५३- २४५०३२) येथे कार्यालयीन वेळेत प्रत्यक्ष किंवा दूरध्वनीवरून संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मारेगाव येथे ग्रामसभा कोष समिती सदस्यांचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर संपन्न

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : यशदा पुणे जिल्हा परिषद यवतमाळ व पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र पुसद यांचे सयुक्त विद्यमाने पंचायत समिती मारेगाव येथे पेसा ग्रामसभा कोष समितीच्या सदस्याचे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत दि.30 ते 31 जानेवारी ला दोन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते.

   

पुरातन काळापासून भारतामध्ये आदिवासी समाजाचे वास्तव्य आहेत. म्हणूनच त्यांना आदिवासी म्हणजे मुलनिवासी ही संज्ञा प्राप्त झाली आहेत. या समाजाची भारतात स्वातंत्र्य राज्ये होती. हा समाज दुर दऱ्याखोऱ्यात रहात असल्याने या क्षेत्रात दळण वळण, शिक्षण, आरोग्य व इतर पायाभूत सुविधा निर्माण होऊ शकल्या नाहीत. त्यामुळे हा समाज या सुविधापासून वंचित राहिला. केंद्र शासनाने 73 वी घटनादुरुस्ती करून पंचायती राज संस्थाचे बळकटीकरण करण्याचा एक महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. त्यामुळे लोकसहभागातून अनुसूचित क्षेत्राचा विकास साधन्यांची एक संधी पेसा गावातील आदिवासिंना मिळाली आहे.

"पेसा" कायदा हा आदिवासिंच्या जीवनामध्ये खूप मोठा बदल घडवून आणू शकतो. हा कायदा आदिवासिंच्या जीवन शैलीशी निगडित आहे. तसेच आदिवासी समाज अजूनही सामूहिकरीत्या निर्णय घेत असल्याने ग्रामसभेच्या माध्यमातून तो गावाच्या विकासाचे निर्णय अधिक चांगल्या प्रकारे घेऊ शकतो.

1996 मध्ये पंचायत क्षेत्र विस्तार कायदा परित झाल्यानंतर याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाने या कायदयाचे नियम तयार केले असून ते दिनांक 4 मार्च 2014 रोजी प्रसिद्ध केले आहेत. तरीही अजून पर्यंत पाहिजे तसी कायद्याची अमंलबजावणी प्रशासनाकडून होताना दिसत नाहीत. मारेगाव तालुक्यात एकूण २५ पेसा ग्रामपंचायत आहेत. पेसा ग्रामपंचायत मध्ये पेसा कोष समिती ही महत्वाची समिती असून, त्या समितीला गावाच्या लोक संख्या नुसार मोठया प्रमाणात गाव विकासासाठी निधी येतात. पण बऱ्याच ग्रामपंचायतीने अजूनही पूर्ण निधी गाव विकासासाठी वापरल्याचे दिसून येत नाहीत. किंवा बऱ्याच पेसा ग्रामपंचायतीने त्या निधीचा खर्च केला असेल तर त्यांच्या पेसा कोष समितीलाही त्याची माहिती सुद्धा नसल्याचे अनेक पेसा कोष समितीच्या सदस्यांनी चर्चेत सांगितले आहेत.

मात्र,काही हुशार ग्रामसेवक व सरपंच यांनी फक्त चेकवर त्यांची सही घेण्यासाठीच त्या पेसा कोष समितीचा वापर केल्याचे बोलल्या जात आहेत. अजूनही त्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराबाबत माहिती सुद्धा नसल्याचे चित्र तालुक्यातील पेसा कोष समितीच्या सदस्यामध्ये दिसत आहेत. करिता त्या पेसा कोष समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराची माहिती मिळणे अत्यंत गरजेचे असल्याने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत मारेगाव येथे ग्रामसभा कोष समितीचे दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर घेण्यात आले. सदरहू प्रशिक्षणाचे उदघाटन मा. गटविकास अधिकारी गज्जलवार साहेब यांच्या हस्ते करण्यात आले. प्रशिक्षणाचे संचालन सुत्र संचालक पी. आर. टी. सी. चे निदेशक संजय राठोड यांनी केले.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये यशदा पुणे प्रविण्य प्रशिक्षक सुभाष पवार, मदन गेडाम, मारोती पाचभाई, संतोष आस्वले यांनी पंचायत क्षेत्रविस्तार कायदा 1996 यांचे ठळक वैशिष्ट्ये पूर्ण इतिहास,नियम 2014 पेसा क्षेत्रविस्तार कायद्यातील महत्वाच्या तरतुदी,ग्रामसभा त्याचे अधिकार अशा अनेक महत्वाचे व मोलाचे मार्गदर्शन केले. यामुळे आता पेसा कोष समितीच्या सदस्यांना त्यांच्या अधिकाराची बरीच माहिती मिळाल्याने उपस्थितानी आयोजकांचे मनस्वी आभार मानले. या प्रशिक्षण शिबिराचा दोनही दिवस एकूण 25 गावाच्या पेसा समितीने उपस्थित राहून लाभ घेतला. 

राज्यव्यापी संप : उद्या मनरेगा कंत्राटी कर्मचारी संघटनेचे काम बंद आंदोलन

सह्याद्री चौफेर | विवेक तोडासे 

मारेगाव : तालुक्यातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी यांचा विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी दि.27 जानेवारी रोजी पुकारण्यात आलेल्या असहकार आंदोलन तसेच मागण्या न झाल्यास उद्या 1 फेब्रुवारी रोजी पासून राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलन करण्यात येत आहे.

मारेगाव तालुक्यातील सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी (CDO), डेटा ऑपरेट,ग्रामरोजगार सेवक यांचा काम बंद आंदोलनास जाहीर पाठिंबा दिला असून तोडगा न निघाल्यास आंदोलन असेच सुरू राहील असा इशारा देण्यात आला आहे.

राज्यव्यापी बेमुदत काम बंद आंदोलनास जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्यात ग्रामरोजगार सेवक संघटना शाखा मारेगाव चे  तालुका अध्यक्ष खुशाल येरगुडे, तालुका उपाध्यक्ष प्रशांत सपाट, तालुका सचिव भगवान धाबेकर यांनी उद्या होणाऱ्या काम बंद आंदोलनास सहभागी होण्याचे आवाहन ही केले. 

निव्वळ संस्थेला बदनाम करण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र : अ‍ॅड. देविदास काळे

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

वणी : वणी तालुक्याला सहकार क्षेत्राचा वारसा लाभला आहे. सहकार क्षेत्रात नावाजलेली पतसंस्था म्हणून श्री रंगनाथ स्वामी नागरी सहकारी पतसंस्था ओळखली जाते. अ‍ॅड. देविदास काळे यांच्या अध्यक्षतेत या पतसंस्थेची यशस्वी घोडदौड सुरु आहे. या पतसंस्थेला प्रगतीपथावर नेण्यात अ‍ॅड. देविदास काळे यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे. त्यांच्या कार्यकाळात या पतसंस्थेनं साधलेली प्रगती सर्वश्रुत आहे. आज रंगनाथ स्वामी ही पतसंस्था विदर्भात नंबर एकची पतसंस्था म्हणून ओळखली जाते, मात्र याच रंगनाथ स्वामी पतसंस्थेतून कामावरून कमी करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांनी यवतमाळ येथे पत्रकार परिषद घेऊन काही गंभीर आरोप केले होते. त्या अनुषंगाने आज 30 जानेवारी रोजी संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. देविदास काळे यांनी रंगनाथन चेंबर येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्या आरोपाचे खंडन केले. संस्थेमधून कमी करण्यात आलेल्या कर्मचारी व अभिकर्त्यांनी संस्थेचा गैरव्यवहार अनियमित नियमबाह्य कर्ज वाटप इत्यादी बाबत आरोप केले त्या संदर्भात काही वृत्तपत्रात एकतर्फी दुसरी बाजू समजून न घेता बातम्या छापण्यात आल्यामुळे या संदर्भात या पत्रकार परिषदेत खुलासा करण्यात आला आहे.

वरोरा येथील दैनिक अभिकर्ते हे पूर्वी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सहकारी पतसंस्था या संस्थेचे काम करीत होते. सन 2008 ते 2011 पासून ते श्री. रंगनाथ स्वामी नागरी सहकारी पतसंस्था वरोरा येथे दिनांक 30/9/ 2011 ते 2022 या संपूर्ण काळात दैनिक अभिकर्ता म्हणून रंगनाथ स्वामी नागरिक सहकारी पतसंस्था वणी कडून एकूण कमिशन पोटी एक कोटी 81 लाख 16 हजार 653 रुपये त्यांना देण्यात आले. वरील दैनिक अभिकर्ते हे इतरही संस्थेत ठेवी गोळा करण्याचे काम करीत होते. व संस्थे विरुद्ध दुसऱ्या संस्थेत जास्त व्याजदर आहे. तुम्ही तुमच्या ठेवी श्री. रंगनाथ संस्थेत न ठेवता दुसरीकडे ठेवण्यास प्रवृत्त करीत होते. त्यामुळे त्यांची वागणूक संस्थेविरुद्ध असल्यामुळे त्यांना कामावरून कमी केले. संस्थेने वैयक्तिक नोटीस दिली व दैनिक लोकमत मध्ये 30/9/22 रोजी सूचना प्रकाशित केली आहे.

30 सप्टेंबर 22 रोजी 19 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. यामध्ये वणी, ब्रह्मपुरी, चिमूर, वरोरा, गडचांदूर, भद्रावती येथील कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले. यात कुणावर अफरातफर व कुणावर संस्थेची बदनामी करीत असल्याचा आरोप ठेवून संस्थेच्या संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांनी कार्यवाही केली होती. त्या कर्मचाऱ्यांनी संस्थेला बदनाम करण्यासाठी यवतमाळ येथे पत्रकार परिषद घेऊन अध्यक्ष व संचालक मंडळांनी अमर्यादित कर्ज वाटप इंडस्ट्रियल झोनवरील जमीनीवर पाच कोटी रुपयांचे कर्जवाटप, रंगनाथ चेंबर खरेदी इत्यादी प्रश्न उपस्थित केले होते. त्या प्रश्नावर संस्थेचे अध्यक्ष ॲड.देविदास काळे यांनी पत्रकार परिषदेत खुलासा देत संस्थेवर केलेले आरोप हे बिन बुडाचे व विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे सांगितले,तसेच 28 जानेवारी शनिवारी व 29 जानेवारी रविवार असल्याने दोन दिवस पतसंस्था बंद असल्याने व महिन्यांचा शेवटचा दिवस असल्याने आरडी (RD) भरण्यासाठी ग्राहकांची संस्थेत गर्दी झाली होती.त्यावर विरोधकांनी या गर्दीचा फायदा घेत अपप्रचार करून संस्थेला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. असे सुध्दा संस्थेचे अध्यक्ष ॲड देविदास काळे यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. देविदास काळे संचालक रमेश भोंगळे, हरिभाऊ पांडे, सुरेश बरडे, निलिमा जिवने, छाया ठाकूरवार इत्यादी उपस्थित होते.