सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
सध्या रेल्वेची स्थिती अनेक अर्थाने बिकट बनली आहे. मुळात रेल्वेकडे सरकारचे लक्षच आहे की नाही, असा प्रश्न मनात येतो. रेल्वेमध्ये कर्मचाऱ्यांची सर्वच पातळ्यांवर तीव्र कमतरता जाणवत आहे. त्याविषयीचे अहवाल वेळोवेळी सरकारकडे सादर झाले आहेत. पण त्याकडे सातत्याने कानाडोळा केला गेला. आता अगदी परिस्थिती हातघाईवर आल्यावर एक नवीनच निर्णय सरकारने घेतल्याचे कानावर आले. सरकारने नवी भरती करण्याऐवजी सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा एक आगळाच फंडा शोधून काढला आहे. या अंतर्गत म्हणे २५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले जाणार आहे.
६५ वर्षांच्या वयाच्या आतील कर्मचाऱ्यांना पुन्हा सेवेची संधी दिली जाईल आणि त्यांना जेमतेम दोन ते पाच वर्षांच्या अवधीसाठी नेमले जाईल. त्यांना शेवटी म्हणजे, निवृत्तीच्या वेळी शेवटच्या महिन्यात जेवढे वेतन मिळत होते त्या वेतनावर त्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्याखेरीज त्यांना पगारवाढ वगैरे काहीही मिळणार नाही, असेही या संदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या बातमीत म्हटले आहे. २५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नियुक्त करणे म्हणजे किमान तेवढ्या नवयुवकांना नोकरीची संधी नाकारण्यासारखीच परिस्थिती आहे. सरकार हे असले तकलादू उपाय योजून नेमके काय साधू इच्छित आहे हे कळत नाही. सरकारला वेतनावरचा खर्च टाळायचा आहे म्हणूनच बहुदा नोकरभरती टाळली जात आहे की काय, अशी शंका निर्माण होते. अन्यथा सरकारने वेळोवेळी रिक्त पदांवर नवयुवकांना संधी दिली असती, तर आज त्या युवकांचे संसारही सावरले गेले असते आणि देशातील बेरोजगारी काहीअंशी कमी होण्यास मदत झाली असती. पण कायमच उफराट्या भूमिकेत असलेल्या सरकारने हा तकलादू पर्याय स्वीकारलेला दिसतो आहे.
देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमतरता जाणवते आहे. एका माहितीनुसार, केंद्र सरकारच्या एकूण सेवांमध्ये तब्बल सुमारे दहा लाख पदे रिकामी आहेत. ही पदे भरण्याचे आश्वासन सरकारने निवडणूक काळातही दिले होते; पण त्याचा त्यांना पुन्हा विसर पडला. त्याऐवजी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कामावर घेऊन त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात नेमून कशीबशी वेळ भागवून नेण्याचे काम हे सरकार करते आहे. म्हणजेच नव्याने भरती करून त्याचा जो आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार होता तो टाळण्यासाठीची ही पळवाट आहे हे स्पष्ट दिसते आहे.
रेल्वेकडे कर्मचारी टंचाई एवढीच एकमेव समस्या नाही, तर देशातील एकूणच रेल्वे खाते सध्या अनेक अर्थाने डबघाईस आलेले पाहायला मिळते आहे. रेल्वेच्या यंत्रणेकडे कोणत्याच पातळीवर गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. किंबहुना रेल्वे ही जनतेच्या सोयीसाठी आहे आणि ती प्रभावी आणि कार्यक्षम असली पाहिजे याचेच भान सरकार विसरलेले दिसते आहे. म्हणून तर करोना काळात रद्द केलेल्या अनेक रेल्वे गाड्या आजही सुरू झालेल्या नाहीत. अगदी आपल्या पुण्यातील उदाहरण द्यायचे झाले तर करोनापूर्वकाळात पुणे-लोणावळा मार्गावर जितक्या संख्येने लोकल धावत होत्या तेवढ्या संख्येने आज त्या धावताना दिसत नाहीत. त्यातून लोकांची होणारी अडचण सरकारला दिसत नाही. सगळा कारभार दिखाऊपणाच्या आवरणाखाली झाकून टाकला जात आहे. रेल्वेतील अपघातांचे प्रमाणही सध्या खूप वाढले आहे. दर महिन्याला कुठे ना कुठे रेल्वे रुळावरून घसरल्याच्या बातम्या येतात. लोहमार्ग आणि एकूणच तांत्रिक विभागातील देखभालही दुर्लक्षित झाली आहे, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. सरकारला त्याचे काहीही पडलेले दिसत नाही. मुळात रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट रद्द करून त्याचा अंतर्भाव केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्येच करण्याचा नवीन प्रघात या सरकारने पाडला, तेव्हापासून रेल्वेची वाताहत सुरू व्हायला सुरुवात झाली आहे. रेल्वेचा ऑपरेशनल रेशो कमालीचा घसरला आहे. त्याविषयी कोणी वाच्यता करताना दिसत नाही. त्या उलट लोकांचे डोळे दिपवण्यासाठी 'वंदेभारत'सारख्या गाड्या सुरू करून रेल्वेसाठी आम्ही फार काही करत आहोत, असे सरकार भासवत असले तरी, या वंदेभारत गाड्यांसाठी नियमित स्वरूपातील गाड्यांचा बळी दिला जातो हा प्रकार लोकांना सहन होण्यासारखा नाही. त्यामुळे देशात विविध ठिकाणी वंदेभारत गाड्यांवर दगडफेक होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वंदेभारत गाड्या हा केवळ दिखाऊ उपाय आहे तो सर्वसामान्य प्रवाशांच्या हिताचा नाही हे रेल्वे प्रवाशांच्या प्रतिक्रिया ऐकल्यानंतर लक्षात येते. या गाड्यांचे भाडेही अव्वाच्या सव्वा आहे. रेल्वेची भाडेवाढ करता येत नाही म्हणून असले काहीतरी थातूरमातूर उपाय योजून सरकार धूळफेक करीत आहे हे जाणवते आहे. मुळात स्वतंत्र रेल्वे बजेट रद्द झाल्यापासून रेल्वे हा विषय प्रसारमाध्यमांमधून गायब झाला आहे.
पूर्वी निदान रेल्वे बजेटच्या अनुषंगाने रेल्वे प्रवाशांच्या समस्यांवर संसदेत आणि संसदेबाहेरही विस्तृत चर्चा व्हायची. त्यातून लोकांना काय हवे काय नको हे समजायचे. लोकांच्या तक्रारींकडे आवर्जून लक्ष दिले जायचे. पण आता या सगळ्या प्रकाराला पद्धतशीर बगल दिली गेली आहे. चालू वर्षाचा जो अर्थसंकल्प निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केला त्यावेळी त्यांनी रेल्वेसाठीच्या तरतुदींचा कोणताच स्वतंत्र उल्लेख आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेला दिसला नाही. त्यातूनच तूनच सरकारची रेल्वेविषयीची एकूण अनास्था लक्षात येते. त्यामुळेच आज भारतीय रेल्वे बिकट स्थितीला सामोरे जाताना दिसते आहे. रेल्वे हा सरकारच्या आर्थिक नफा-तोट्याच्या बाहेरचा विषय आहे. हा केवळ जनतेच्या सोयीसाठीचा मामला आहे, त्यात नफ्या-तोट्याचा विचार करता येणार नाही हे सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना नेमून आपण तात्पुरती वेळ भागून न्याल, पण कायमस्वरूपी उपाययोजनांचे काय हा मुद्दा शिल्लकच राहतो. त्यामुळे सरकारने तातडीने रेल्वेच्या गरजांचा अभ्यास करून युद्धपातळीवर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर जनसामान्यांच्या प्रवासाचा हा मार्ग दिवसेंदिवस आणखीनच खडतर होईल हे सरकारने वेळीच ध्यानात घेतलेले बरे.
