सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
यवतमाळ : जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे ओला दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने पक्षनेते राजूभाऊ उंबरकर यांच्या नेतृत्वात यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट जन आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी महोदयांना विविध मागण्यांचे निवेदन देत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ मदत करण्याची मुख्य मागणी मनसेने केली.
अतिवृष्टी व पूरग्रस्त भागांतील विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तात्काळ मदत करण्याची मुख्य मागणी, दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापूस, तूर, सोयाबीन, मुग, उडीद, ज्वारी, बाजरी, हळद आदी खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून ते चिंताग्रस्त स्थितीत आहेत.
जुलै च्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरीच नव्हे, तर स्थावर मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांनाही फटका बसला आहे. या मुसळधार पावसामुळे नदी व नाल्या काठच्या पिकांचे तर, नुकसान झालेच मात्र शेकडो हेक्टर जमिनी खरडून गेल्या आहेत. त्या शेतामध्ये फक्त दगड धोंडे उरले आहेत. म्हणजे त्या जमिनींवर शेती करायचे म्हटले, तरी पुढील ३-४ वर्षे शेती करता येणार नाही अशी भयाण अवस्था आहे. शेतीसह घरेदारांची परझड झाली. एकीकडे शेतीचे नुकसान झाले, तर दुसरीकडे गावकरी उद्ध्वस्त झाले आहे. विशेष म्हणजे आता शेतकऱ्यांकडे दुबार पेरणीचीही संधी नाही. केवळ रब्बी हंगामाच्या माध्यमातून शेतकरी लागवडीचा दुसरा डाव मांडू शकतात; मात्र त्यासाठीही कर्जपुरवठा हे नवे संकट राहणार आहे. जुने कर्ज फेडायचे कसे? हा देखील गंभीर प्रश्न आहे.
जिल्ह्यातील १६ तालुक्यांतील १४ तालुक्यांमध्ये ही भयंकर अतिवृष्टी झाली. यात ७७ महसूल मंडळे ३१६ ते १५० मिमी पर्यंतच्या पावसाने बाधित झाले. या पावसाने शेतकरी पूर्णत: हतबल असून, अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना पुनः उभे करणे आवश्यक असून अतिवृष्टीने बाधित झालेले शेतकरी, घरे व उध्वस्त झालेल्या कुटुंबीयासाठी विशेष पॅकेज देण्यात यावे.अन्यथा पूर्वीच खचलेला शेतकरी पुढील अनेक वर्षात उभा होऊ शकणार नाही.
अतिवृष्टीमुळे शेतकरी चौफेर संकटाच्या चक्रात अडकला असून शासनामार्फत त्वरित सानुग्रह अनुदान म्हणजेच आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच शेतकऱ्यांना जी हेक्टरी १० हजार रुपये अशी मदत विधिमंडळात जाहीर झाली ती मदत २४ तासाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते परंतु जिल्ह्यातील शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित आहे. यामुळे शेतकरी वर्गात प्रचंड नाराजी पसरली असून त्यांच्यातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. तरी अतिवृष्टी व पुरामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ताबडतोब आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी मनसेने केली. यावेळी मनसेचे नेते राजू उंबरकर यांच्या सह जिल्ह्यातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 
