सह्याद्री चौफेर | योगेश मडावी
झरी जामणी : तालुक्यातील 8074 शेतकन्यांनी पिक विमा काढला व 7006 शेतकऱ्याचे पिकांचे पंचनामे झाले आहे. पिक विमा सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट व पंचनामा झालेल्या शेतकरी व पंचनामा न झालेले शेतकरी यांना विमा मिळावा यासाठी दिनांक 16 डिसेंबर रोजी तहसीलदार यांना युवक काँग्रेस कडून निवेदन देण्यात आले होते पण अजुनही शेतकऱ्यांना पिक विमा मिळाला नाही. यासाठी तहसीलदार झरी जामणी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, तालुका समन्वय एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआयसी), पाटण पोलीस ठाण्याचे ठाणेदार यांना मंगळवारी निवेदन देण्यात आले.
झरी जामणी तालुका युवक काँग्रेस कडून तहसीलदार यांना निवेदन दिले होते. तहसील प्रशासना कडुन मदती बाबत व कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. तरी याबाबत तालुक्यातील शेतकऱ्यामध्ये असंतोष निर्माण झाले येणाऱ्या काळामध्ये अशीस परिस्थीती झाल्यास शेतकऱ्यामध्ये असंतोष निर्माण होईल. झरी जामणी तालुक्यातील आणेवारी 50% आत आहे. ओला दुष्काळ सुध्दा जाहीर झाला व मागील तिन वर्षीचे आनेवारी 50% आत आहे. तरी मागील वर्षी खुप कमी प्रमाणात विम्याची रक्कम व या वर्षी कोणत्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. सतत जर तिन वर्ष 50% आत आनेवारी असेल तर पिक विम्याची रक्कम जेवढा काढला तेवढा 100% मिळाले पाहीजे आणी त्वरीत मिळाले पाहीजे. बाजुच्या तालुक्याला भरपुर पिक विमा मिळतो आम्हाला का मिळत नाही, आमचा आदिवासी तालुका आहे. गोरगरीब शेतकरी आहे. खुप पावसाळा झाला शेताचे अतोनात नुकसान झाले तक्रार केल्यानंतर 24 तासाच्या आत पंचनामे करायला पाहीजे तसे न करता 15 दिवसांनी पंचनामा करायचा आणी नुकसानीची पातळी कमी दाखवायची जेणे करुन पिक विमा कमी मिळाला पाहीजे. कारण गरीब शेतकन्यांना ऑनलाईन समजत नाही.
तालुक्यातील पाचही मंडळांना पिक विमा मिळाला पाहीजे कारण मागील वर्षी काही मंडळे सोडण्यात आली तसे झाले नाही पाहीजे व मागील सोडलेल्या सर्व मंडळांना पिक विमा मिळावा. प्रशासनाला निवेदन देऊनही काही होत नाही माझ्या गरीब शेतकरी 8074 लोकांनी पिक विम्याचे पैसे किती भरले व केंद्र शासन किती भरले हा सर्व पैसा कंपणीच्या खिशात गेला आहे. याकडे कोण लक्ष्य देणार आहे. झरी, वणी, मारेगाव, पांढरकवडा, राळेगाव या यवतमाळ जिल्यातील तालुक्यांना पिक विमा मिळाला नाही आणी जिल्यातील सर्व तालुक्यांना मिळाला अशी माहीती AIC कंपणीकडुन मिळाली या 5 तालुक्यांना पिक विम्यापासुन वंचीत ठेवण्यामागे का कारण तेलंगाणा राज्यामध्ये शेतकार्यांना वेळोवेळी सरसकट बियाणे लावल्या पासुन तर पिक निघे पर्यंत टप्या टप्याने अनुदान दिले जाते. तेलंगणा सरकारकडुन व आपल्या सरकारकडुन व शेती विमा कंपनीकडुन आम्ही भरलेल्या पिक विम्याची रक्कम आम्हाला मिळाली पाहीजे. हक्काची मिळाला ऐवढा का उशीर होतो. पण तेलंगाना सरकारकडुन कोणतीही अट न लावता सरसकट शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते. त्याच प्रकारची मदत महाराष्ट्रातील सर्व शेतकन्यांना मिळाली पाहीजे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50,000/- रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान भेटणार होते अजुन पर्यंत जमा झाले नाही त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संदीप बुर्रेवार, दिग्रसचे सरपंच व तालुका सरपंच संघटनाचे अध्यक्ष नीलेश येल्टीवार, राहुल धांडेकर, हरिदास गुर्जलवार, संतोष जंगीलवार, गंगाधर आत्राम, रमेश संकसनवार, प्रतिक गंड्रतवार, राकेश गालेवार, चेतन मॅकलवार, नितिन खडसे, श्रीकांत आनुकुमवार, शंकर आकुलवार यांनी तहसील कार्यालयासमोर शेतकऱ्यासह आम्ही दि. २ जानेवारी पासून आमरण उपोषणास बसण्याचा व या सर्व प्रकाराला प्रशासन व पिक विमा कंपनी जबाबदार राहील. असा इशारा तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे.
