सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र राज्यात 4 लोकसभा निर्वाचन श्रेत्र अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत, आणि 24 विधानसभेसाठी राखीव आहेत. महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या 7.50 टक्के नमुद करते. परंतु 2011 ची जनगणना झालीच नाही. ती लोकसंख्या गृहीत धरत नाही. ही वाढीव लोकसंख्या नमुद केल्यास ती 9.76 टक्के इतकी वाढते. ही लोकसंख्या महाराष्ट्रातील सरकार घोषित करित नाही. कारण त्या प्रमाणात बजेट व राजकीय आरक्षण वाढवावे लागेल.
विदर्भात आदिवासी समाजाच्या मतदारांची संख्या 37 टक्के आहे. गडचिरोली 4.30 लाख, चंद्रपूर 5.50 लाख, भंडारा-गोंदिया 4.75 लाख ,रामटेक 5.05 लाख, नागपूर 2.45 लाख,अमरावती 3.70 लाख, यवतमाळ-वाशीम 5.60 लाख, अकोला 3.50, बुलढाणा 2.80 लाख, वर्धा 2.30 लाख, ऐवढी आहे,महाराष्ट्रात राखीव जागा सोडून 16 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रात आदिवासींचे मतदान निर्णायक आहे. कोणत्याही पक्षाला लोळविण्याची महा-शक्ती आदिवासी मतदारांची आहे. असे असतांनाही आदिवासी समाजावर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अन्याय वाढतच आहेत. मतदानापुरता त्यांचा उपयोग होतो.प्रत्येक निवडणूकीत M-3 (मास, मदीरा व मनी) चा वापर करून मतदारांना सर्वच राजकीय पक्ष आपल्या पक्षाकडे वळविण्याचा फंडा वापरतो.
वर्तमान काळात या प्रथेला संपविण्याचा चंग प्रत्येक आदिवासी संघटनांनी बांधला आहे.आपली ताकद त्यांनी ओळखली असून आदिवासी विरोधी पक्षांना त्यांची जागा दाखविण्याचा निर्धार प्रत्येक आदिवासी मतदार करणार आहे.मुठभर सत्तेचे लोभी वगळून आदिवासी समाजाच्या न्याय- हक्कांसाठी व सर्वांगीण विकासासाठी, अस्मितेसाठी प्रत्येक आदिवासी मतदार सजग झाला आहे. याची परिणीती येत्या लोकसभा निवडणूकीत दिसतीलच ही बाब प्रत्येक राजकीय पक्षाने गाठ बांधून घ्यावी..! हा निर्वाणीचा सूचक इशारा सह आदिवासी समाज बांधवाना आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश मडावी यांनी दिला आहे.
