जिल्हा बँक संचालकांवर दोन वर्षांत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मुंबई : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकावर दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सहकार विभागाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याविषयीचे विधिमंडळातील मांडलेले गेले विधेयक मागे घेण्यास देखील या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 च्या कलम 73 (1ड)(2) दुसऱ्या परंतुकात सहकारी संस्थेच्या निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव सहा महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही अशी तरतूद होती. या तरतुदीमुळे समिती स्थापन झाल्यानंतर निवडून आलेल्या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांविरूद्ध सहा महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर अविश्वासाचा ठराव घेवून व्यव‍स्थापकीय समितीचा कालावधी सुरक्षित राहण्यास अडचण निर्माण होत आहे. अशा पद्धतीने सहा महिन्यांच्या कालावधीत अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यास व्यवस्थापनासाठी पुरेसा कालावधी न मिळाल्याने निर्णय घेण्यास अडचणी निर्माण होतात. ही बाब विचारात घेवून 15 जानेवारी2024 रोजीच्या अध्यादेशाद्वारे दोन वर्षांची तरतूद करण्यात आली. त्यानुषंगाने सन 2024 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयक सादर करण्यात आले. पण हे विधेयक विधान सभेत संमत झाले. परंतु, विधान परिषदेत संमत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सन 2024 चा अध्यादेश व मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत दोन वर्षांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 चे कलम 73(1ड)(2) मध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या अधिकाऱ्यापैकी कोणत्याही अधिकाऱ्याने ज्या तारखेस त्याचे पद धारण केले असेल, त्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत विशेष सभेसाठी कोणतेही मागणीपत्र सादर करण्यात येणार नाही. तसेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले गेलेले विधेयक मागे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.

नझूल जमिनीसाठी विशेष अभय योजना

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मुंबई : नागपूर व अमरावती विभागातील निवासी कारणांसाठी भाडेतत्त्वावर दिलेल्या नझूल जमिनींसाठी विशेष अभय योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही अभय योजना ज्या नझूल जमिनी निवासी कारणांसाठी लिलावाद्धारे, प्रीमिअम अथवा अन्यप्रकारे भाडे तत्त्वावर दिल्या आहेत त्यांनाच 31 जुलै 2025 पर्यंत लागू राहील. नझूल जमिनीच्या फ्री होल्ड (भोगवटादार-1) करण्यासाठी जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील बाजारमूल्याच्या 2 टक्के एवढा प्रीमिअम आकारण्यात येईल. फ्री होल्ड करण्यासाठी अन्य अटी शर्ती कायम राहतील. नझूल जमिनीचे वार्षिक भूभाड्याची आकारणी विहित प्रचलित दराने 31 जुलै 2025 पूर्वी कालमर्यादेत भरणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर भूभाडे न भरल्यास थकीत भूभाडे व त्यावर वार्षिक 10 टक्के व दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) युवासेनेचे पदाधिकारी जाहीर

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

वणी : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाने शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी यवतमाळ जिल्ह्यातील युवासेना पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत, अशी माहिती पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयातून प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाद्वारे कळविण्यात आली आहे,त्यात वणी तालुक्यातील कट्टर युवा शिवसैनिकांचा समावेश आहे.

आगामी निवडणुका लक्षात घेता विविध पक्ष कामाला लागले असुन शिवसेना उबाठा गटाने सुद्धा पदाधिकारी नेमणूक व पक्ष मजबुतीकडे लक्ष देणे सुरू केल्याचे वणी विधानसभेत दिसत आहे. यात सलग चौथ्यांदा युवासेना उपजिल्हा प्रमुख पदी अजिंक्य शेंडे, धडाकेबाज अंदाजाने चर्चेत असलेले विधानसभा समन्वयक पदी आयुष ठाकरे (वणी विधानसभा) तर युवासेना वणी तालुका प्रमुख पदी प्रवीण डोहे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पक्ष संघटना मजबुत करण्यासाठी पदाधिकारी प्रयत्नशिल राहतील या उद्देशाने ही नियुक्ती करण्यात आली असुन, भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकीकरिता याचा निश्चितच फायदा होणार असल्याचे दिसत आहे.

वणी विधानसभा क्षेत्रात सर्वच पक्ष लागले कामाला, अंतर्गत गटबाजीचे काय?

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

वणी : आगामी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठी वणी विधानसभा क्षेत्रात भाजपपासून तर काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख राजकीय पक्ष मोठ्या जोमाने कामाला लागले आहेत. परंतु, या सर्वच पक्षांना गटबाजीने ग्रासले आहे. ही गटबाजी साऱ्याच पक्षासाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

राज्यात महायुतीचे शासन असले तरी स्थानिक पातळीवर मात्र, तीनही पक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीने काम करताना दिसत आहे. भाजप चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघावर सर्वाधिक फोकस करीत आहे. कारण गेल्या 2019 च्या निवडणुकीत काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्राचे भाजपचे स्वप्न चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघाने भंग केले. सुरेश उर्फ बाळू धानोरकर यांच्या स्वरूपात पूर्ण महाराष्ट्रात काँग्रेसचा एकमेव उमेदवार निवडून आला होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत 2024 च्या निवडणुकीत हा मतदारसंघ आपल्याकडे खेचून आणायचाच, असा चंग भाजपने बांधला आहे. त्यामुळे भाजप या मतदारसंघासाठी तगड्या उमेदवाराच्या शोधात आहे. तब्बल तीनवेळा सलग विजय प्राप्त करणाऱ्या तत्कालीन केंद्रीय गृहराज्यमंत्री भाजपच्या हंसराज अहिर यांचा 2019 मध्ये काँग्रेसच्या सुरेश धानोरकरांनी पराभव केला. हा पराभव भाजपच्या चांगलाच जिव्हारी लागला आहे. हा पराभव पुसून टाकण्यासाठी भाजपने कंबर कसली आहे. हंसराज अहिर हे पुन्हा सक्रिय आहे झाले आहेत.

राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याही नावाची जोरदार चर्चा आहे, तर दुसरीकडे अहिर आणि मुनगंटीवार या दोघांनाही वगळून ओबीसीचा मुद्दा पाहता डॉ. अशोक जीवतोडे यांना भाजप निवडणुकीच्या मैदानात उतरविणार असल्याच्या चर्चेलाही उधाण आले आहे.
काँग्रेसच्या उमेदवारीसाठीही चढाओढ

 सुरेश धानोरकर यांच्या निधनानंतर काँग्रेसमध्ये उमेदवारीसाठी चढाओढ सुरू झाली आहे. विजय वडेट्टीवार, शिवानी वडेट्टीवार यांच्या नावांची चर्चा आहे. वरोराच्या आमदार असलेल्या स्व. सुरेश धानोरकर यांच्या पत्नी प्रतिभा धानोरकर यांनीही लोकसभेसाठी तयारी सुरू केली आहे. सहानुभूतीचा फायदा प्रतिभा धानोरकर यांना पर्यायाने काँग्रेसला होऊ शकतो, असे राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यांना काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली तर त्या भाजपसाठी तगडे आव्हान ठरू शकतात.

धानोरकरांनी 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेतून थेट काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसच्या केंद्रीय यादीत त्यांचे नाव नसतानाही ऐनवेळी त्यांना काँग्रेसने उमेदवारी दिली आणि तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्यमंत्री भाजपचे हंसराज अहिर यांचा पराभव करून ते निवडून आले. महाराष्ट्रात काँग्रेसने लोकसभेची एकमेव चंद्रपूर ही जागा जिंकल्यामुळे संपूर्ण देशात हा मतदारसंघ चर्चेत आला. भाजपच्या अहिर यांना आर्णी केळापूर विधानसभा मतदारसंघाने तब्बल 57 हजारांची आघाडी देऊनही बल्लारपूर, चंद्रपूर, वरोरा विधानसभा क्षेत्रात ते माघारले. पक्षांतर्गत विरोधकांचाही त्यांना चांगलाच फटका बसला.

आदिवासी बांधवांनी विकास योजनांबाबत जागरूक रहावे; आदिवासी संस्कृती, कला, नृत्यांचा वारसा पुढे नेण्यासाठी प्रयत्नशील : केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

नाशिक : केंद्र सरकारच्या जनजातीय विकास विभाग, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ तसेच राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभाग, शबरी आदिवासी विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांच्या विकासासाठी व त्यांना समाजाच्या मुख्‍य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. आदिवासी बांधवांनी जागरूक राहून त्या योजनांचा लाभ करून घ्यावा. तसेच आदिवासी संस्कृती, कला व पारंपरिक नृत्यांचा वारसा पुढे सुरू राहण्यासाठी त्याची तालुका व जिल्हा पातळीवर नोंदणी होणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत, अशा सूचना केंद्रीय आरोग्य, कुटुंब कल्याण तथा जनजातीय विकास राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी आज दिल्या.

आदिवासी विकास विभाग, नाशिक, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक व भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ मर्या. (TRIFED) यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे आयोजित आदिवासी कारागीर मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. यावेळी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका लीना बनसोड, आदिवासी विकास विभागाचे अतिरीक्त आयुक्त तुषार माळी यांच्यासह भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक शिव चलवादी, ट्रायफेडचे पदाधिकारी व आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार म्हणाल्या, आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिक भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती हा जनजातीय गौरव दिवस म्हणून ओळखला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणासाठी पीएम जन मन (पीएम जन जातीय) ही योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत वनधन विकास केंद्राच्या लाभार्थ्यांना आत्तापर्यंत साधारण ९१ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. तसेच ट्रायफेड संबंधित महाराष्ट्रातील २४ आदिवासी कारागिरांना कार्यक्रमात GI प्रमाणपत्र वितरीत करण्यात आले. वनधन विकास, एमएसपी, एफपीओ अशा आदिवासी बांधवांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या लाभातून आदिवासी महिला बचत गट, वनधन विकास केंद्र यांच्या माध्यमातून आत्मविश्वासाने उद्योग क्षेत्राकडे वळत आहेत. निसर्गाकडून मिळणाऱ्या शेतमाल तसेच अन्य साधनसामुग्रीला उत्पन्नाचे स्त्रोत बनवून स्वत: सोबतच इतर महिलांची आर्थिक उन्नती साधतांना दिसत आहेत. याचप्रमाणे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजना, एकलव्य स्कूल, आदिवासी आश्रम शाळा, शैक्षणिक प्रगतीच्या योजनांच्या बाबतीत देखील जागरूक राहणे आवश्यक आहे, असे ही केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

लीना बनसोड म्हणाल्या, आदिवासी बांधव त्यांच्या नृत्यशैलीतून नवचैतन्य निर्माण करत असतात. त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शबरी आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. त्या योजनांची थोडक्यात माहिती देवून या योजनांचा आदिवासी बांधवांनी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही लीना बनसोड यांनी यावेळी केले.

प्रारंभी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून दीप प्रज्वलन करण्यात आले. तसेच आदिवासी बांधवांनी तयार केलेल्या वस्तूंच्या प्रदर्शनाला डॉ. भारती पवार यांनी भेट दिली. त्याचप्रमाणे आदिवासी बांधवांनी वरूण राजाला पावसासाठी आवाहन करणारे आदिवासी नृत्य, नागपंचमीच्या काळात करण्यात येणारे तारपा नृत्य, होळी सणात सादर करण्यात येणारे आदिवासी डांगी नृत्य अशा विविध आदिवासी पारंपरिक नृत्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. यानंतर आदिवासी विकास विभाग, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या माहिती देणाऱ्या ध्वनीचित्रफिती दाखविण्यात आल्या.

राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त व विकास महामंडळाच्या सहकार्याने शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ यांच्या अंतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना लाभार्थ्यांना धनादेश वाटप खालीलप्रमाणे

विमल राजेंद्र बोके - रु. 2,00,000/-
तीलोत्तमा चंद्रकांत नाठे- रु. 3,00,000/-
प्रतिभा मुकुंदा भोये- रु. 2,00,000/-
जनार्दन बाळू हलकंदर- रु. 10,00,000/-
या वनधन केंद्राना धनादेशाचे झाले वाटप....

1) जय कातकरी वन धन विकास केंद्र, हरसूल, ता. त्र्यंबकेश्वर- रु. 3,30,000/-

2) वन धन विकास केंद्र, रामवाडी, नांदगाव- रु.1,65,000 /-

3) वन धन विकास केंद्र, करंजखेड - रु. 1,25,000/-

4) वन धन विकास केंद्र, कोसवन, कळवण - रु.14,92,500/-

5) दिशा वन धन विकास केंद्र, कळवण' - रु.14,92,500/-

6) कल्पतरू वन धन विकास केंद्र, मोहदान, पेठ - रु.7,50,000/-

7) प्रतीक्षा वन धन विकास केंद्र, अभोणा, कळवण रु. 14,92,500/-