एमआयडीसीच्या धर्तीवर राज्यात वन औद्योगिक विकास महामंडळ सुरु करणार

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) राज्याच्या आर्थिक आणि औद्योगिक विकासात मोठी भर घातली आहे. याच धर्तीवर आता वन औद्योगिक विकास महामंडळ (एफआयडीसी) सुरू करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली. या माध्यमातून वन आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

वन विकास महामंडळाच्या नागपूर येथे झालेल्या विभागीय क्रीडा स्पर्धेच्या पुरस्कार वितरण कार्यक्रमात ते बोलत होते. क्रीडा स्पर्धा व्यक्तीमधील निकोपतेला चालना देते. वन विकास महामंडळाच्या विभागीय क्रीडा स्पर्धांनी ही निकोपता कर्मचाऱ्यांना शिकवली आहे.

लवकरच वन विभागाच्या आणि वन विभाग विरुद्ध वन विकास महामंडळ अशा विभागीय क्रीडा स्पर्धा घेण्यात येतील. हे महामंडळ केवळ वन क्षेत्राच्या विकासासाठीच काम करीत नाही, तर वन विभागातील कर्मचाऱ्यांना एखाद्या कुटुंबाप्रमाणे मानत त्यांच्याही सर्वांगीण विकासासाठी अहोरात्र काम करीत आहे. 

वन विकास महामंडळातील खेळाडूंनी सर्वच स्पर्धांमध्ये यश मिळवावे. वन विकास महामंडळातील खेळाडूंचे कौतुक यासाठी करावे लागेल की विदर्भातील उष्णतामान जास्त असतानाही ते मैदानी खेळांमध्ये प्राविण्य प्राप्त करीत आहेत. एफडीसीएमच्या खेळाडूंचा चपळता व कार्यकर्तृत्वाच्याबाबतीत चित्ता असा उल्लेख करीत मंत्री मुनगंटीवार यांनी उपस्थित खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या.

क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करायचे असेल तर शारीरिक स्वास्थ्यही तितकेच महत्वाचे आहे. खेळांसोबत सांस्कृतिक कार्यक्रम देखील महत्वाचे आहे. त्यामुळे वन विकास महामंडळाने सांस्कृतिक महोत्सव देखील घ्यावे, असे आवाहन मंत्री श्री.मुनगंटीवार यांनी केले. वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर मोठी जबाबदारी आहे. राज्यातच नव्हे तर देशात वन विभागाचे काय सर्वोत्तम ठेवण्याचे मोठे आव्हान सर्वांपुढे आहे.

राज्यातील वनक्षेत्रात मोठी वाढ: नुकत्याच आलेल्या राष्ट्रीय सर्वेक्षणानुसार २ हजार ५५० वर्ग किलोमीटरचे वनक्षेत्र महाराष्ट्रात वाढले आहे. कांदळवनांमध्येही १०२ वर्ग किलोमीटरची वाढ झाली आहे. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्पीय भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी कांदळवन संवर्धनाची संकल्पना देशभरात राबविण्याची घोषणा केली, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

यावेळी वन विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, मुख्य महाव्यवस्थापक संजीव गौर, मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, प्रादेशिक व्यवस्थापक सुमित कुमार, विभागीय व्यवस्थापक ए. आर. प्रवीण, नागपूरचे उपवनसंरक्षक भरतसिंह हाडा आदी उपस्थित होते.

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी यांना अटक करण्याचे आदेश

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

चंद्रपूर : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती, जमाती आयोगाने चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करून आयोगासमोर हजर राहण्याचे आदेश प्राप्त झाले असून, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना खरोखच अटक होणार की प्रशासकीय पातळीवर कायदे आणि नियमांचा अभ्यास करुन काही वेगळी भूमिका घेतली जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे. 

राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला होता. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश निघाले होते. ही चौकशी 16 फेब्रुवारीला आयोगापुढे होणार होती. मात्र, या चौकशीला विनय गौडा हे हजर राहिले नाहीत. त्यांच्या ऐवजी उपजिल्हाधिकारी तृप्ती सूर्यवंशी या चौकशीला हजर राहिल्या होत्या. त्यामुळे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढले. त्यांना अटक करुन येत्या 2 मार्चपर्यंत आयोगापुढे सादर करण्यात यावे, असे आदेश महासंचालकांना देण्यात आले आहेत.

जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांना अटक करुन आणण्याचे महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक श्री.रजनीश सेठ मुंबई यांना आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांनी दिले आहे. आयोगाने जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना अटक करून हजर करा असे आदेश आज दिनांक 21/2/2023 ला पारीत केले होते, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग दिल्ली यांना संविधानिक अधिकार अनुच्छेद 338/A असतानांही जिल्हाधिकारी चंद्रपूर विनय गौडा यांनी न्यायालयाचे, आयोगाच्या,समन्सचे उल्लंघन केले.

त्यामुळे आयोगाच्या आदेशाने महसूल प्रशासनात प्रचंड खडबळ उडाली. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाने आदेशात स्पष्ट म्हटलं की आदेशाचे पालन करा. 

तलाठी विनोद खोब्रागडे यांची पुढीलप्रमाणे मागणी: 

1. कुंसुबीचा 24 आदीवासींची 63.62 हे.आर.तिच जमीन जशीचा तशी वापस करणे.

2. 42 वर्षांपासून आजपर्यंत माणिकगड सिमेंट कंपनीला दिलेली बेकायदेशीर लिज तात्काळ बंद करणे.

3. 42 वर्षांपासून जमीनीचा भुपुष्ठभाडेचा मोबदला कुंसुबीचा आदिवासीना देणे.

4. कंपनी व जिल्हाधिकारी चंद्रपूर,व समंधित अधिका-यावर फौजदारी गुन्हे,अट्रासिटीचा कलमाअंतर्गत दाखल करणे.

अशी मागणी आयोगाकडे तलाठी विनोद खोब्रागडे यांनी केली आहे.

चंद्रपूरचे रहिवासी असलेल्या विनोद खोब्रागडे यांनी आयोगासमोर एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, राजुरा तालुक्यातील कुसुंबी गावामध्ये माणिकगड कंपनी आदिवासींच्या जमिनी बळकावत असून तिथे अतिक्रमण करत आहे. या अतिक्रमणासाठी जिल्हा प्रशासनाने मदत केल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला होता. सदर प्रकरणाची सुनावणी करत असताना आयोगाने जिल्हा प्रशासनाचे याबाबत म्हणणे काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी गौडा यांना आयोगासमोर 16 फेब्रुवारी रोजी त्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. अनेकदा सांगून, समन्स जारी करूनही ते आयोगासमोर हजर न झाल्याने त्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोगाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, अल्ट्राटेक सिमेंट उद्योग समूह जो पूर्वी माणिकगड नावाने प्रसिद्ध होता. या उद्योग समूहाने कुसुंबी येथील आदिवासींच्या जमिनींवर पाठिमागील 36 वर्षांपासून कब्जा केला आहे. हा कब्जा पूर्णपणे अवैध आणि आदिवासींच्या जमीनींवर केलेले अतिक्रमण आहे असा उल्लेख या तक्रारीत आहे. या प्रकरणावर पाठिमागील अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढाही सुरु आहे. दरम्यान, याच प्रकरणाच्या चौकशीसाठी चंद्रपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले होते. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: हजर न होता उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवून दिले. त्यामुळे आयोग संतप्त झाला. तसेच, ज्या अधिकाऱ्यांचा संबंध नाही ते या चौकशीसाठी का हजर राहिले, असा सवाल करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश काढण्यात आले.

विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठं यश..

सह्याद्री चौफेर | अतुल खोपटकर 

मुंबई : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमानुसार वर्णनात्मक स्वरुपात सन २०२३ पासून लागू करण्याबाबतचा निर्णय आयोगाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

परंतु ही परीक्षा वर्णनात्मक स्वरुपात सन २०२५ पासून घेण्याची उमेदवारांची मागणी व त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची निर्माण झालेली परिस्थिती तसेच तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळावा अशी उमेदवारांनी केलेली मागणी, या बाबी विचारात घेऊन फेरविचारांती सुधारित परीक्षा योजना व नवीन अभ्यासक्रम वर्णनात्मक स्वरुपात सन २०२५ पासून घेण्यात येणाऱ्या राज्यसेवा परीक्षेपासून लागू करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे, असे आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

विमा कामगारांसाठी बल्लारपुरात १०० खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारणार – पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

सह्याद्री चौफेर | प्रतिनिधी 

चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात विविध औद्योगिक आस्थापना असल्यामुळे येथे कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. कामगारांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे ही आपली पहिली प्राथमिकता आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत विमा असणाऱ्या कामगारांसाठी बल्लारपूर येथे 100 खाटांचे अत्याधुनिक रुग्णालय उभारण्यात येईल, अशी ग्वाही जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

बल्लारपूर येथे विमा कामगारांसाठी सेवा दवाखान्याचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. यावेळी वन विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, डॉ. मंगेश गुलवाडे, माजी नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, आशिष देवतळे, संचालक (प्रशासन) महेश वरुडकर, निलेश खरबडे, मनीष पांडे, वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी डॉ. सतीश नलगुंडवार, डॉ. नितीन टाकरखेडे, डॉ. प्रमोद बोदेले,मनिष डांगे आदी उपस्थित होते.

विमा कामगारांसाठी बल्लारपुरात रुग्णालय सुरु करण्याबाबत मुंबईत बैठक घेतली, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, बैठकीनंतर केवळ दीड महिन्यात हा दवाखाना सुरू झाला, याचा आनंद आहे. चंद्रपूर आणि बल्लारपुर ही कामगार नगरी आहे. 14632 विमाधारक कामगारांच्या कुटुंबांना या दवाखान्याचा उपयोग होणार आहे. योग्य क्षणी उपचार मिळाले तर पुढील त्रास कमी होतो, या निमित्ताने या दवाखान्याचे महत्व आहे. या रुग्णालयात रुग्णवाहिका, एक्स – रे मशीन, ईसीजी, रक्तचाचणी, लघवी चाचणी, केअर युनीट आदी सुविधा तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्या, अशा सुचना त्यांनी कामगार विमा सोसायटीला केल्या.

पालकमंत्री पुढे म्हणाले, ज्या जिल्ह्यात 50 हजारांपेक्षा जास्त कामगारांची नोंदणी होते, तेथेच 100 खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले जाते. आपल्या जिल्ह्यात कामगारांच्या नोंदणीचा आकडा 50 हजारांपेक्षा कमी आहे. ही बाब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्रजी यादव यांच्या कानावर आपण व्यक्तिश: घातली. त्यामुळे केंद्र सरकारनेही या निकषात विशेष सूट देऊन 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी होकार दिला आहे. आपल्या राज्याची सुरवात ‘चांदा ते बांदा’ अशी होते. त्यामुळे चांदा मागे राहू नये, यासाठी आपण सदैव कटिबध्द आहोत.

बल्लारपूर – चंद्रपूर मार्गावर कामगार रुग्णालय उभे राहणार असून यासाठी पाच एकर जागेची आवश्यकता आहे. चंद्रपूरात अत्याधुनिक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, टाटा कॅन्सर हॉस्पीटल नंतर आता कामगार विमा सोसायटी अंतर्गत 100 खाटांचे रुग्णालय उभे राहत आहे. येथील जनतेची सेवा करणे, हे एक लोकप्रतिनिधी म्हणून मी माझे सौभाग्य समजतो.

बल्लारपूरात एसएनडीटी विद्यापिठाच्या उपकेंद्रांतर्गत 43 नव्हे तर 63 कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम मंजूर झाले आहेत. सैनिकी शाळा, बॉटनिकल गार्डन, विमा रुग्णालय, विद्यापीठ हे सर्व मोठे वरदान ठरणार आहे.

नागरिकांचे आरोग्य नेहमी उत्तम राहावे, अशी आपली नेहमीच सदिच्छा राहिली आहे. दवाखान्यात जातांना रुग्णाच्या चेहऱ्यावर त्रासाचे भाव असले तरी उपचार घेऊन घरी परत जातांना त्याच्या चेहऱ्यावर आनंद आणि समाधानाचे भाव असावे. या दृष्टीने रुग्णांना सेवा द्यावी. चंद्रपुरातील उन्हाळा बघता या रुग्णालयात वातानुकूलित यंत्रणा बसवावी. येथील कामगारांसाठी एक हक्काचा दवाखाना उघडू शकलो, याचे नक्कीच समाधान आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी डॉ. सतिश नलगुंडवार यांनी तर संचालन भाजपा शहर अध्यक्ष काशिनाथ सिंग यांनी केले. यावेळी डॉ. अमृता सुतार यांच्यासह कामगार कुटुंब उपस्थित होते.

मारेगाव पोलीस स्टेशन आवारातील पेट्रोल पंपाचे उदघाटन संपन्न

सह्याद्री चौफेर | कुमार अमोल 

मारेगाव : यवतमाळ जिल्हा पोलिस कल्याण शाखेचे पेट्रोल पंप हा उत्पन्नाचेच साधन नव्हे तर परिसरातील नागरिकांसाठी उपलब्ध झालेली सेवा आहे. या माध्यमातून जनतेचे इंधन बचत, आर्थिक बचत, वेळेची बचत होणार आहे. तसेच पोलीस विभागाने गाळेचा प्रश्न मार्गी लावून बेरोजगार यांनी रोजगार उपलब्ध करून द्यावे. मी पोलीस वेल्फेअर पेट्रोलियम व यवतमाळ जिल्हा पोलिस कल्याण शाखाला धन्यवाद मानतो, असे प्रतिपादन आमदार संजीवरेड्डी बोदकूरकर यांनी पेट्रोल पंपाच्या उदघाटन प्रसंगी केले.

शहरात पेट्रोल पंप नसल्याने शेतीसाठी इंधन, वाहन धारकांना वेळ वाया घालुवून लांब जावून खर्च करावे लागत असल्याने भारत पेट्रोलियम उभारून वाहन धारकांच्या सेवेसाठी पेट्रोलपंपची उपलब्धता करण्यात आली. अमरावती परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक जयंत नाईकनवरे यांनी कोनशिलेचे बटन दाबून पेट्रोलपंपचे रितसर उद्घाटन आज दि.23 गुरुवार ला केले.

स्थानिक पोलीस स्टेशनच्या प्रांगणात उभारलेल्या भारत पेट्रोलपंप उदघाटन समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार संजीवरेड्डी बोतकुरवार होते.जिल्हा पोलीस अधिक्षक डॉ. पवन बन्सोड, उपविभागीय पोलिस अधिकारी संजय पुज्जलवार, उपविभागीय अधिकारी डॉ.शरद जावळेकर, तहसीलदार दिपक पुंडे, नगराध्यक्ष डॉ.मनीष मस्की, बि.पी.सी.एल. (BPCL) चे क्वॉडीनेटर गजेंद्र कुशवाह यांची मंचावर उपस्थिती होती.

या प्रसंगी बोलतांना नाईकनवरे म्हणाले, मारेगावचे पेट्रोलपंप चालवितांना पारदर्शकता राहील. पेट्रोल पंपाची उपलब्धताच पोलीस व भारत पेट्रोलपंप सहकार्यातून उभारण्यात आली. पोलिस वेलफेअर कडून 24 तास चालणार असे सूतोवाच करीत वेगवेगळ्या उपक्रमाची माहिती विषद केली.

या कार्यक्रमाचे प्रस्तावित गजेंद्र कुशवाह, सूत्रसंचालन प्रदीप बोरकुटे तर ठाणेदार राजेश पुरी यांनी आभार मानले. यावेळी तालुक्यातील विविध पक्षाचे, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच असंख्य नागरिक उपस्थित होते.