आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर पुरस्कार मिळविणाऱ्या मराठी सिनेमांना दुप्पट अनुदान देण्यात येणार — सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

सह्याद्री चौफेर | प्रतिनिधी 

मुंबई : गेल्या काही वर्षात मराठी सिनेमांना आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावर पुरस्कार मिळत आहेत. अशा पुरस्कार प्राप्त मराठी सिनेमांना राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत देण्यात येणारे प्रोत्साहन अनुदान दुप्पट करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे चित्रपट उद्योगातील चित्रपट/टिव्ही/ओटीटी प्लॅटफॉर्म निर्माते, तंत्रज्ञ यांच्या समस्यांबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अविनाश ढाकणे, कोल्हापूर चित्रनगरीचे संजय पाटील, दिग्दर्शक महेश कोठारे, अभिनेता आणि दिग्दर्शक प्रसाद ओक, लेखक आणि दिग्दर्शक संतोष आयाचित, निर्माते सुनील भोसले, निर्माते संदीप घुगे, अभिनेत्री सुषमा शिरोमणी, शामाशिष भट्टाचार्य, शेमारू कंपनीचे केतन मारू, चैतन्य चिंचलीकर यांच्यासह मनोरंजन क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, प्रोत्साहन अनुदान दुप्पट करण्यामागे हा हेतू आहे की, महाराष्ट्रात आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीयस्तरावरील पुरस्कार विजेते चित्रपट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचावेत आणि या चित्रपट निर्मात्यांनी भविष्यात अधिक चांगल्या सिनेमाची निर्मिती करावी. मराठी सिनेमांना प्राईम स्लॉट मिळावा यासाठी लवकरच महाराष्ट्रातील मल्टिप्लेक्स मालकांसोबत बैठक घेण्यात येईल.

गेल्या अनेक वर्षांपासून गोरेगावच्या चित्रनगरीत अनेक मराठी मालिकांचे चित्रीकरण सुरू आहे. या मालिका निर्मात्यांना पहिल्या वर्षी चित्रीकरण भाड्यात ५० टक्के तर दुसऱ्या वर्षी २५ टक्के सूट देण्यात येते. यापुढे मालिका पहिल्या वर्षानंतर चालू राहिल्यास त्यांना चित्रीकरण भाड्यात २५ टक्के सूट देण्यात येईल. चित्रनगरीत चित्रीकरण करण्यासाठी दर आकारण्यात येतात, हे दर किती असावे, ते कधी नेमके वाढवण्यात यावे याबाबत धोरण ठरविण्यात येणार असल्याने श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
चित्रनगरीमध्ये एक खिडकी योजना सुरू असून यामध्ये चित्रीकरणाची परवानगी दिली जाते. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे पर्यटन क्षेत्रात चित्रीकरण करावयाचे असल्यास पूर्वी ५४ हजार प्रती दिवस शुल्क होते. मात्र, यापुढे मराठीसाठी ३० हजार रुपये आणि अन्य भाषेसाठी ३५ हजार रुपये प्रती दिवसाचे चित्रीकरण शुल्क असेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.

दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचा परिसर ५२१ एकरने व्यापलेला आहे. चित्रनगरी परिसरात एकूण १५ कलागारे असून ७० बाह्य चित्रीकरणस्थळे आहेत. आजपर्यंत चित्रनगरीत अनेक मराठी, हिंदी अन्य भाषांच्या चित्रपटांचे चित्रीकरण करण्यात येत असून आजही अनेक चित्रपट, मालिका तसेच प्रसिद्ध कथाबाह्य कार्यक्रमांचे चित्रीकरण होत आहेत. आगामी काळात या चित्रनगरीचे अत्याधुनिकीकरण करण्याबाबत आराखडा करण्यात येत आहे. पहिल्या टप्प्यात ६५ जागांचे नूतनीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय राज्यातील नाट्यगृहांचे अत्याधुनिकीकरण याबाबतही नियोजन करण्यात येत आहे, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार; अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरणार

सह्याद्री चौफेर | न्यूज 

मुंबई : अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तत्काळ सुरू करण्यात यावी, असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.

अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.

आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.

डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी ग्रामीण भागातील मनोऱ्यांकरिता मोफत जागा

सह्याद्री चौफेर | न्यूज 

मुंबई : गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दिष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.

बल्लारपूर रेल्वे दुर्घटनेतील दोषींवर पोलिस अहवालानुसार कारवाई 

उमेश गोलेपल्लीवार | सह्याद्री चौफेर 

चंद्रपूर : बल्लारपूर रेल्वे स्थानकावर रविवारी अचानक पादचारी पूल कोसळल्याने एकाचा दुर्देवी मृत्यू होवून अनेक प्रवासी जखमी झाले. या घटनेच्या चौकशीसाठी पोलिस विभागामार्फत गुन्हा नोंदविण्यात आला असून चौकशी अहवालानंतर दोषीवर कारवाई केली जाईल, असे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.



घटनेच्या दिवशी (रविवारी) रेल्वे स्थानकाला भेट दिल्यानंतर सलग दुसऱ्या दिवशी देखील (सोमवारी) पालकमंत्र्यांनी बल्लारपूर रेल्वे स्थानकास भेट देवून रेल्वे प्रशासनाचा आढावा घेतला. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., जिल्हा पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंह परदेशी, रेल्वे प्रशासनच्या विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक ऋचा खरे, लोहमार्ग पोलिस अधिक्षक वैशाली शिंदे, रेल्वेचे वरिष्ठ विभागीय सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे वरिष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक कृष्णा पाटील, बल्लारपूरच्या उपविभागीय अधिकारी डॉ. दिप्ती सुर्यवंशी, बल्लारपूर स्टेशन प्रबंधक ए.यु.खान, तसेच नॅशनल रेल्वे युझर्स कौन्सिलचे सदस्य अजय दुबे, चंदनसिंह चंदेल, डॉ. मंगेश गुलवाडे, माजी नगराध्यक्ष हरीश शर्मा, ब्रिजभूषण पाझारे, राहुल पावडे, प्रज्वलन कडू, सुरज पेदूलवार, नीलेश खरवडे आदी उपस्थित होते.

रेल्वे स्थानकावर प्रवाशांच्या सुरक्षा यंत्रणेची काय सुविधा आहे, याबाबत पालकमंत्र्यांनी विचारणा करून माहिती घेतली. स्टेशनवरील सध्याचे दोन्ही पूल तातडीने दुरूस्त करून घेण्याचे तसेच नवीन पादचारी पुलाचे काम डिसेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करून तेथे प्रवाशांसाठी लिफ्टची सुविधा सुरू करावी, असे त्यांनी निर्देश दिले. तसेच बल्लारपुर व चंद्रपूर या दोन्ही रेल्वे स्थानकांच्या नूतणीकरणासाठी प्रत्येकी 10 कोटी रुपये आणि वयोवृद्ध प्रवाशांसाठी प्लॅटफॉर्मवर सीएसआर फंडमधून बॅटरी ऑपरेटेड कार देण्यात येईल. या गाड्यांवर जिल्ह्यातील प्रेक्षणिय स्थळांचे ‘क्यूआर कोड’ विकसीत करावेत. जेणेकरून बाहेरून येणाऱ्या नागरिकांना जिल्ह्याची माहिती उपलब्ध होईल.

स्टेशनवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या संख्येत वाढ करून ती 40 वरून 60 करण्यात येईल. आंध्रप्रदेशाकडून येणाऱ्या गाड्यासाठी बल्लारपूर हे महाराष्ट्रातील पहिलेच महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक असून या ठिकाणी रेल्वे पोलिस ठाणे सुरू करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करावा. बल्लारपूर रेल्वे स्थानकावर येणाऱ्या गाड्यांचे नियोजित प्लॅटफॉर्म वेळेवर बदलत असल्याबाबत प्रवाशांची तक्रार आहे. प्लॅटफॉर्म क्रमांकाबाबत वेळेवर घोषणा होत असल्याने नागरिकांची धावपळ होते. ते त्यांच्या जीवावरही बेतू शकते. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी व येणाऱ्या गाडीचा प्लॅटफार्म निश्चित करण्यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

चंद्रपूर जिल्ह्याशी संबंधीत रेल्वेचे सर्व प्रश्न निकाली काढण्यासाठी रेल्वेमंत्र्यांसोबत चर्चा करण्यात आली आहे. चंद्रपूरबाबत विशेष बैठक घेवून ते आढावा घेणार असल्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. तसेच या बैठकीचा पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचित केले. याप्रसंगी रेल्वे प्रशासनातर्फे गंभीर जखमींना प्रत्येकी एक लाख रुपये व किरकोळ दुखापतग्रस्तांना 50 हजार रुपये रोख अदा करण्यात आल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली.

बैठकीला जिल्हा प्रशासन व रेल्वे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच स्थानिक सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

एकोना खाण बाधितांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवा- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

सह्याद्री चौफेर | कालू रामपुरे 

चंद्रपूर : वरोरा तालुक्यातील एकोना खाण व्यवस्थापनाबद्दल परिसरातील गावकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी आहेत. स्थानिकांना रोजगार, रस्त्यांची दुरुस्ती, कंपनीच्या सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर फंड) परिसराचा विकास अशा अनेक प्रश्नांसाठी 24 नोव्हेंबर पासून गावकऱ्यांनी जनआंदोलन पुकारले आहे. गावकऱ्यांच्या या मागण्या त्यांच्या हक्काच्या आहेत. त्यामुळे एकोना कंपनीच्या व्यवस्थापनाने याकडे गांभिर्याने लक्ष देऊन गावकऱ्यांच्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्या, असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

नियोजन भवन येथे एकोना बाधितांच्या संदर्भात कंपनीच्या व्यवस्थापनाशी आणि गावकऱ्यांशी चर्चा करताना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी, चंद्रपूरचे मुख्य वनसंरक्षक प्रकाश लोणकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी विशालकुमार मेश्राम, वरोराचे उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे, एकोनाचे सरपंच गणेश चवले, पाटाडाचे सरपंच विजेंद्र वानखेडे, वनोदाच्या सरपंच शालू उताणे, उपसरपंच सचिन बुरडकर, चंद्रकला नरसिंगे, योगिता पिंपळशेंडे व गावकरी उपस्थित होते.
एकोना खाणीमुळे बाधित झालेल्या गावकऱ्यांचे प्रश्न अतिशय रास्त आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, जड वाहतुकीमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने परिसरातील 24 ग्रामपंचायतींची बैठक घ्यावी. एवढेच नाही तर जिल्ह्यात विविध खाण परिसरात असलेले सर्व रस्ते शोधावे. या रस्त्यासांठी डब्ल्यूसीएल, सीएसआर फंड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच खनिज विकास प्रतिष्ठानमधून निधी दिला जाईल. ब्लास्टिंगमुळे नागरिकांच्या घराला तडे गेले आहेत. याबाबत उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्रयस्त यंत्रणेद्वारे (एनआयटी) तडा गेलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करुन त्याचा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.

कपंनीमध्ये वाहतूक करण्यासाठी ट्रक कंत्राटदारकाकडे स्थानिकांचे ट्रक लावावे. ट्रक कंपन्यांशी बोलणी करून सवलतीच्या दरात ट्रक उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच याबाबत स्थानिक नागरिकांना चालकाचे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे. जेणेकरून त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल. खाणीमध्ये सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या ट्रकची आरटीओ यांनी तपासणी करावी. वाहतूक करणाऱ्या गाड्यांवरील ताडपत्री अतिशय चांगली असली पाहिजे. कंपनीने दोन रुग्णवाहिका उपलब्ध करून द्याव्यात. याबाबत ग्रामपंचायतीने त्वरीत प्रस्ताव देऊन त्याचा पाठपुरावा करावा.
सीएसआर फंडामधून विकासकामे करण्यासाठी सरपंचांकडून कामाची यादी घ्यावी. यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, रस्ते, पिण्याचे स्वच्छ पाणी आदींचा समावेश असावा. या प्रकल्पात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्या कुटुंबाच्या सदस्यांना कंपनीने नोकरी दिलीच पाहिजे. परिसरातील अशा तरुण – तरुणी शोधून त्यांची यादी तयार करावी. सध्या खाणीमध्ये जे कार्यरत आहेत, ते स्थानिक आहेत की नाही, त्यांच्याकडे स्थानिक परिसरातील रेशनकार्ड आहे की नाही, ते तपासावे. एवढेच नाही तर एकोना खाणीमध्ये रोजगाराची नियुक्ती देणाऱ्या कंपन्यांची जिल्हा प्रशासनाने चौकशी करावी. परिसरातील मुलींच्या शिक्षणासाठी मानव विकास योजनेतून चार बसेस देण्याचे नियोजन करावे. परिसरातील महिला बचत गटांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या उत्पादनाची यंत्रे कंपनीने उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. यावेळी एकोना, पाटाडा, वनोदा व परिसरातील गावकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.