सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
मारेगाव : संपूर्ण राज्यात सुरु असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीची ठिणगी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात पडलेली असून जालना येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजात शामिल करावे, अशी मागणी केलेली आहे. जरांगे यांनी केलेल्या सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याच्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा तीव्र विरोध आहे. कुठल्याही परिस्थितीत सरसकट मराठा जात लिहिलेल्या मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येवू नये. असे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना भाजपाचे आशिष देशमुख यांच्या मार्फत सरपंच परिषदेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले, त्या वेळी वणी मारेगाव दौऱ्यावर आले होते.
निवेदनात बिहार राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसीची जातनिहाय सर्वे करण्यात यावी, कुठल्याही परिस्थितीत मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यात येऊ नये, ५२ टक्के ओबीसी समाजाला ५२ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने लादलेले ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्याची शिफारस महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारकडे करावी, महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजुर केलेली ७२ वसतीगृहे त्वरीत भाड्याच्या इमारतीत सुरु करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी त्वरीत शिष्यवृत्ती व फ्रीशीप योजना त्वरीत लागु करण्याबाबत अभ्यासक्रम विद्याशाखा (1) Bachelor of Computer Science (B.C.A.) Science & Tech- nology. 2) M.C.M. (Master of Computer Managernent) Com- merce & Management 3) Post Graduate Diploma in Computer Commercial Application (PGDCCA) करा,
मुख्यमंत्री रोजगार निर्माती कार्यक्रम (CMEGP) योजनेत इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा OBC चा समावेश करा, अ) ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना फ्रीशीप मिळण्यासाठी. ब) विदेशातील उच्च शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र ठरविण्याबाबत. क) ओबीसी संवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरीता.
नॉन क्रीमिलीयर प्रमाणपत्र व ८ लाख रु. उत्पन्नाची अट अशा दोन अटीपैकी ८ लाख रु. उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ देण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात यावा, म्हाडा व सिडको योजने अंतर्गत ओबीसी समाजास आरक्षण लागु करण्यात यावे, अनुसूचित क्षेत्रात महामहिम राज्यपालांच्या अधिसुचनेनुसार वर्ग ३ व ४ ची १७ संदर्गीय पदे भरताना १०० टक्के अनुसूचित जमाती मधूनच भरली जातात. त्यामुळे ओबीसी सहित इतर मागासवर्गीय समाजाचे जिल्हातील सदर पदभरतीचे आरक्षण शुन्य झाले आहे. हे असंविधानिक असून ओबीसी व इतर मागासवर्ग समाजावर हा फार मोठा अन्याय आहे तो तात्काळ दूर करण्यात यावा, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरती चा शासन निर्णय तात्काळ रद करण्यात यावा, ज्याप्रमाणे सारथीला निधी व इतर सुविधा सरकारकडे दिल्या जाते त्याच धरतीवर महाज्योतीला सुद्धा निधी व सुविधा देण्यात याव्यात, ओबीसी आंदोलनात सहभागी ओबीसी कार्यकत्यांवर दाखल केलेल्या गुन्हे बिन शर्ते मागे घेण्यात यावेत, चंद्रपूर येथील अन्नत्याग आंदोलन कर्त्यांचे आंदोलन मा. मुख्यमंत्री मा.उपमुख्यमंत्री व इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत सोडवावे, जालना येथील आंदोलनात निलंबित करण्यात आलेल्या ओबीसी अधिकाऱ्यावरील निलंबन तत्काळ मागे घेण्यात यावे, विदेशी उच्च शिक्षणाकरीता देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ५० टक्क्या वरून १०० टक्के विद्यार्थ्यांना करण्यात यावी, उच्च शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेले नागपूर येथील स्व. वसंतराव नाईक जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्य बांधण्यात आलेले २०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह व स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमीत्य बांधण्यात आलेले २०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह ओबीसी कल्याण विभागास हस्तांतरीत करून नागपूर या ठिकाणी मुलांचे व मुलींचे वसतीगृह सुरु करण्यात यावे. अशा विविध मागणीचे निवेदन भाजपचे आशिष देशमुख यांना देण्यात आले, दरम्यान ओबीसी समाजाच्या मागण्यापूर्ण करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा सुचनाही देण्यात आले आहे. यावेळी तालुका अध्यक्ष अविनाश लांबट, सचिव सुरेश लांडे, चंदू जवादे, प्रशांत भंडारी, प्रवीण नान्हे, दिलीप आत्राम, प्रवीण बोथले, प्रशांत चौधरी, गणेश खुसपुरे, यासह अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व ओबीसी समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
