कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर
वणी : भारतभर स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करित असतांना महाराष्ट्रातील ओबीसी (OBC), एसबीसी (SBC), विजेएनटी (VJNT) विद्यार्थी मात्र उच्च शिक्षणापासून वंचित आहे.
विदर्भातील सर्व सामाजिक ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी संघटनांच्या माध्यमातून 7 ऑगस्टला मंडल दिनाचे औचित्य साधून 1 ऑगस्ट ते 7 ऑगस्ट पर्यंत "मंडल यात्रा" काढण्यात आली होती. ही यात्रा नागपूर येथून निघून भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, वर्धा असे मार्गक्रमण करत पुन्हा नागपूर येथे समापन झाले. ह्या यात्रे दरम्यान जवळपास 35 ठिकाणी भेटी दिल्या गेल्या, 15 हजारांच्यावर सामान्य ओबीसी जनमानसाच्या समस्या जाणून घेतल्या. सर्वच 36 ठिकाणी ओबीसी (OBC) विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे आणि इतर महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी विचारणा केली गेली. ग्रामीण भागात शिक्षणाच्या व रोजगाराच्या योग्य सोयी उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या न्याय मागण्या पूर्ण व्हाव्यात हीच हाक सामान्य ओबीसींची होती.
1931च्या जातीनिहाय जनगणनेनुसार 52 टक्के असलेल्या महाराष्ट्रातील ओबीसी, विजेएनटी, एसबीसी समुदायातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण प्राप्त करण्यास अनेक अळथळे येत आहेत. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना शहरात वास्तवास राहावे लागते, परंतु विद्यार्थ्यांना शहरात मोफत निवास व भोजनाची व्यवस्था उपलब्ध नसल्याने गरीब ओबीसी (OBC) होतकरू विद्यार्थी उच्च शिक्षणापासून वंचित आहे.
महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या इतर मागासवर्ग कल्याण समितीच्या ऑक्टोबर, 2015 मधील पुणे दौऱ्यात जिल्हास्तरावर मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी नवे शासकीय वसतिगृहे सुरू करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली गेली होती. 4 वर्षानंतर 15 जानेवारी 2019 ला आपण मंत्री असलेल्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात मान्यता दिली गेली होती.
मागील महायुतीच्या मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या 30 जानेवारी 2019 च्या शासन आदेशानुसार ओबीसी विजेएनटी, एसबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 36 वसतिगृहांना मान्यता मिळाली होती. मा.उद्धव ठाकरेंच्या सरकारमध्ये, मा. बहुजन कल्याण मंत्र्यांनी अनेकदा घोषणा केल्यात, प्रत्येक जिल्ह्यात मुला-मुलींसाठी 2 स्वतंत्र असे 72 वसतिगृहे होतील. परंतु शोकांतिका अशी की, मागील दोन्ही सरकारने याविषयी काहीही केले नाही. मागील 75 वर्षांपासून तर मागासवर्गीय विद्यार्थी आर्थिक विवंचनेत भरडला जात आहे. मागासवर्ग कल्याण समितीच्या शिफारशींना सुद्धा आता 7 वर्षे पूर्ण झाले आहेत व विद्यमान सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला सुद्धा 4 वर्षे होत आहेत.
आता, पुन्हा महाराष्ट्रातील जनतेने आपणास सेवा करण्याची संधी दिली आहे. तेव्हा ओबीसी (OBC), विजेएनटी (VJNT), एसबीसी (SBC) विद्यार्थ्यांचे वसतिगृहे आपल्या सरकारच्या प्राथमिकतेत असावेत.
2022-2023 या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरू झालेले आहेत. गरीब ओबीसी,विजेएनटी,एसबीसी विद्यार्थी शहरात उच्च शिक्षणासाठी येण्यास उत्सुक आहेत. परंतु गुणवत्ता असूनही वसतिगृहे नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांना गावाच्या आसपास निम्न दर्जाचे अभ्यासक्रम घ्यावे लागत आहेत. यामुळे गरीब,ग्रामीण परंतु होतकरू विद्यार्थ्यांचा विकास खुंटला जात आहे.
विदर्भातील सर्व ओबीसी संघटना,आणि ओबीसी,विजेएनटी, एसबीसी समन्वय समिती विदर्भ यांची मागणी आहे की, विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे लवकर सुरू करावेत व वसतिगृहे सुरू होईपर्यंत तात्काळ सप्टेंबर महिन्यापासूनच, अनुसूचित जातीच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर ओबीसी,विजेएनटी, एसबीसी 500 विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावर तर 1000 विद्यार्थ्यांना महसूल विभागस्तरावर, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने स्वाधार योजना सुरू करावी.
लवकरात लवकर 72 वस्तीगुहांवर निर्णय व्हावा अशीच आमची आग्रही मागणी आहे. अन्यथा नाईलाजास्तव आम्हाला आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागेल. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यात आंदोलने आणि निदर्शने केली जातील.
तेव्हा मागणीकडे लक्ष देवून आमच्या वर्षानुवर्षे रखडलेल्या न्याय आणि रास्त मागण्या पूर्ण करून आमच्या गोरगरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना,बेरोजगार युवकांना न्याय द्यावा. आपल्या सरकारने ओबीसींचे हक्क आणि अधिकार द्यावेत ही अपेक्षा आहे.
