सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
या निमित्ताने मानव वन्यजीव संघर्षांची किनार काही भागात गडद असताना नैसर्गिक परिसंस्थेच्या समतोल विकासासाठी संवर्धनाचे उपाययोजनाचे चिंतन केले जाते. “वन्यजीव संरक्षणासाठी भागीदारी” ही २०२३ यावर्षीची मध्यवर्ती संकल्पना आहे. विविध कारणांनी मानवाकडून नैसर्गिक परिसंस्थेस हानी पोहचविली जात आहे, ज्यामुळे वन्यजीव संपदा (प्राण्यांचे आणि वनस्पतीचे) अस्तित्व धोक्यात येत आहे.
जागतिक निसर्ग संरक्षण संघटनेने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार आजमितीला सुमारे ८ हजार ४०० वन्यजीव प्रजाती या धोक्याच्या पातळीवर आहेत तर सुमारे ३० हजार प्रजाती संकटग्रस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. निसर्गाचा समतोल हा केवळ वन्यजीवांसाठी गरजेचा नसून मानवी अस्तित्वासाठी देखील महत्त्वाचा ठरतो म्हणून वन्यजीव संपदेचे संवर्धन समजून घेणे आवश्यक आहे.
वन्यजीव संपदा महत्त्व
भारत हा एक खंडप्राय देश असून देशाच्या भौगोलिक विविधमुळे आढळणाऱ्या वन्यजीव संपदा प्रजातींमध्ये विविधता आढळून येते. क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने २.४ टक्के भूभाग असलेल्या आपल्या देशात जगाच्या एकूण वन्यजीव संपदेच्या ८ टक्के वन्यजीव अधिवास करतात. उ हिमालयापासून ते हिंदी महासागरपर्यंत विविध वन्य प्राणी आणि वनस्पति निपजल्या गेल्या आहेत. वेगवेगळ्या भूप्रदेशातील माती, पाणी, हवामान आणि लोकजीवन इत्यादी घटकांचा परिणाम स्थानिक जीवसृष्टीवर होत असतो. भारतीय जैवविविधता पाहता, हिमालय, पश्चिम घाट, अंदमान निकोबार बेटे, सुंदरबन सारखे भूभाग जागतिक पातळीवर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. जगातील जैविक विविधता संपन्न अशा प्रमुख १७ देशात भारताचा अग्रक्रम असून ११ बायोस्पीयर रिजर्व आणि २६ रामसार (पाणथळ) स्थळे आहेत.
वन्यजीव प्रजातींचे वैविध्य पहिले तर, भारतात सुमारे ४०० सस्तन प्राणी, २०६० पक्षी, ३५० सरिसृप प्राणी, २१६ उभयचर आणि ३० लाख कीटकवर्ग नोंदले गेले आहेत. काळवीट, सोनेरी माकड (कपी), सिंहपृच्छ वानर, पिग्मि होग सारखे प्राणी जगाच्या पाठीवर केवळ भारतातच आढळतात. एकट्या हरिण वर्गाचा विचार केल्यास ९ विविध प्रकारच्या हरणाच्या प्रजाती (कस्तुरी, कोटरा, चितळ, बारसिंगा, सांबर, होगहिरण, थमिन, हंगल, संगई) आपणास दिसतात. जंगली कुत्रे, रानम्हशी, गवे, हत्ती, गेंडे, सिंह आणि वाघ हे भारतीय वन्यप्राणी जगभरातील वन्यजीवप्रेमी आणि अभ्यासकांचा आकर्षणचा विषय आहेत. भारताला जगाच्या पाठीवर निसर्गसंपन्न असे राष्ट्र म्हणून ओळख मिळवून देणार्‍या या वन्यजीव संपदेचे संरक्षण करणे म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. भारतीय वन्यजीव संपदा संरक्षित ठेवणे हे प्रत्येक भारतीयाचे नैतिक कर्तव्य आहे. बंगाली वाघ-राष्ट्रीय वन्यप्राणी, मोर- राष्ट्रीय पक्षी, गंगेतील डॉल्फिन- राष्ट्रीय जलचर प्राणी तर हत्ती-राष्ट्रीय वारसा प्राणी आहे.
वन्यजीव संपदेस धोके
मानवी वसाहत मूलतः जंगलाच्या कुशीत आणि वन्यजीवांच्या सहचर्यात सुरू झालेली असल्याने आजही अनेक आदिवासी मानवी वसाहती खाद्य, इंधन, औषधी, निवारा इत्यादि अनेक बाबींच्या गरजेपोटी जंगलांच्या सान्निध्यात आहेत. त्यांची उपजीविका आणि आर्थिक संधी जंगलापासून उपजलेल्या विविध वस्तूंवर अवलंबून असल्याने माणूस व वन्यजीवांचा संघर्ष अनेकदा बघायला मिळतो. अनेक दुर्मिळ वन्यजीव प्राण्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बेकायदेशीर छुप्या पद्धतीने तस्करी करून पैसे कमविण्याच्या खटाटोपात वन्यजीवांची शिकार केली जाते. जंगलालगतच्या शेती असणाऱ्या पशुपालकांना अधिवास, अन्न, निवारा या बाबीसाठी शोधत असणाऱ्या वन्य प्राण्यांकडून होणारी पिकांची नासाडी, पशुधनाची शिकार वगैरे समस्यांना तोंड द्यावे लागते. वन्यजीवांना असणाऱ्या बहुतांश धोक्यांमध्ये त्यांचे नैसर्गिक अधिवास अवैध जंगलतोडीने नष्ट होणे यासह कातडी, नखे, सुळे वगैरे हस्तगत करण्यासाठी होणारी शिकार, विषबाधा, रस्ते अपघात यांसारखे मानवनिर्मित धोके मोठ्या प्रमाणावर असतात. दुर्गम व जंगल क्षेत्रात विकासकामांच्या रूपाने होणारे धरणे, महामार्ग बांधणी, सारख्या बाबींमुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक परीक्षेत्रात मानवी वावर मोठ्या प्रमाणात वन्यजीवांना त्रासदायक ठरतो. याशिवाय वणवा, प्रदूषण, मानव आणि पशुतील सामायिकपणे संक्रमीत होणारे संसर्गजन्य रोग, वातावरणातील बदल इत्यादी घटक वन्यजीव संपदेस धोकादायक आहेत.
वन्यजीव संपदा संरक्षण
एखाद्या विशिष्ट भूभागात वन्यजीवांच्या एकूण संख्येपैकी विविध प्रजातींच्या पैदासक्षम प्राण्यांची सरासरी संख्या त्यांचे नैसर्गिक परिसंस्थेतील अस्तित्वदर्जा ठरवतात. धोक्याच्या पातळी बाहेर, संकटग्रस्त, नामशेष प्रवण, नष्ट अशा विविध प्रवर्गात वर्गवारी करता येईल. त्यानुसार दुर्मिळ वन्य प्रजातींना संरक्षण देण्याचे काम कायद्यान्वये वन विभागामार्फत केले जाते. विविध निसर्ग अभ्यासक, शास्त्रज्ञ यांचे संशोधनातून संरक्षण पद्धतीचे नियोजन करण्यास मदत होते. IUCN या निसर्ग संवर्धनाचे काम करणार्‍या एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अहवालनुसार भारतात आजमितीला एकूण १७२ प्रजाती संकटग्रस्त आहेत. यात सस्तन प्राण्याच्या ५३, पक्ष्यांच्या ६९, सरीसृप – २३ आणि उभयचर प्राण्याच्या ३ प्रजातींचा समावेश होतो. पट्टेरी भारतीय वाघ, सिंह, जंगली मांजर, काश्मिरी काळवीट, राजहंस, माळढोक, कासव असे अनेक वन्यपशुपक्षी संकटग्रस्त आहेत.
काही प्रमुख वन्यजीव संरक्षक कायदे : वन्य पक्षी संरक्षण कायदा (1887), हत्ती जतन कायदा(1879), भारतीय मत्स्य कायदा(1897), भारतीय वन कायदा(1927), बॉम्बे वन्य पशू व वन्य पक्षी संरक्षण कायदा (1951), प्राणी क्लेश प्रतिबंधात्मक कायदा (1960), वन्यजीव संरक्षण राष्ट्रीय प्रणाली (1970), वन्यजीव संरक्षण कायदा(1972(सुधारित 1991), भारतीय जैवविविधता कायदा (2002) याप्रमाणे.
भारतीय वन्यजीवांच्या संरक्षणार्थ शासकीय आणि बिगरशासकीय पातळीवर अनेक अंगांनी प्रयत्न केले जात आहेत. अवैध शिकार, जंगलतोड, तस्करी यांना आळा घालण्यासाठी संवैधानिक कायदे व नियम केले गेले आहेत. १९७२ मध्ये अस्तित्वात आलेला वन्यजीव संरक्षण कायदा अंतर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव उद्याने (एकूण १०४), वन्यजीव अभयारण्ये (एकूण ५४३) , व्याघ्र प्रकल्प, पक्षी अधिवास यांच्या माध्यमातून वन्यजीवांना अभय देण्यात येत आहे. तसेच प्रोजेक्ट टायगर(१९७३), प्रोजेक्ट एलिफंट(१९९३), ईको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सुसर पैदास प्रकल्प (१९७५) अशा विशिष्ट प्रकल्पांतून अति संकटग्रस्त प्राण्यांना विशेष संरक्षण दिल्या जाते. भारतीय वन्यजीव संस्था, डेहराडून व संकटग्रस्त प्रजातीसाठी संवर्धन प्रयोगशाळा (सीसीएमबी), हैदराबाद सारख्या शासकीय संस्थेसह वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बीएनएचएस अशा अनेक नामांकित बिगरशासकीय संस्था संशोधन आणि लोकप्रबोधनाचे महत्वाचे काम करत आहेत. याशिवाय भारतात विविध शहरात असलेल्या वन्यप्राणी संग्रहालयाच्या, सर्पोद्यान माध्यमातून जनसामान्यात जनजागृतीचे कार्य केल्या जाते आहे.
महाराष्ट्रात वन्यजीवांच्या संरक्षणार्थ राष्ट्रीय उद्याने (एकूण ५- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली; पेंच, ताडोबा, नवेगाव, गुगामल), व्याघ्र प्रकल्प (एकूण ४- मेळघाट, ताडोबा- अंधेरी, पेंच, सह्याद्रि), अभयारण्य (एकूण ३२) संरक्षित क्षेत्रे आहेत. वन्यजीवांच्या संरक्षणात पशुवैद्यक क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असून वन्य प्राण्यांचे रोगनिदान, औषधोपचार, लसीकरण, भूल, शवविच्छेदन, फॉरेन्सिक चाचण्या अशा विविध प्रसंगी तज्ञ पशुवैद्यक असणे जसे गरजेचे आहे तसे विविध भागातील वन्यजीव संपदेचे संरक्षण करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीने पशुगणना, प्रजनन आणि आनुवंशिकता लक्षात घेत पैदास व्यवस्थापन, संसर्गजन्य रोगाचे प्रतिबंधात्मक उपाय आणि वन्यजीव व्यवस्थापन करण्याहेतू पशुवैद्यकांचे शास्त्रीय दृष्टीकोन इतर जीवशास्त्रज्ञांच्या समवेत योजनाबद्ध नियमावली करण्यासाठी दिशादर्शक ठरू शकतात. राज्य शासनाच्या वन विभाग आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपुर यांचे संयुक्त प्रयत्नातून गोरेवाडा, नागपुर येथे साकारलेले “ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर” तसेच भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (आयसीएमआर) च्या संयुक्त प्रयत्नातून स्थापित “झुनोसेस सेंटर” याप्रमाणे सर्पदंश लस निर्मितीसाठी “हाफकिन संशोधन संस्था, मुंबई” वगैरे संस्था वन्यजीव संपदा संरक्षित करण्याचे प्रयत्न करत आहेत.
आजच्या तरुण पिढीने वन्यजीव संरक्षणासाठी पुढे सरसावणे गरजेचे आहे. समाज माध्यमांवर आपली तडफदार पर्यावरणवादी भूमिका मांडणारे युवा वन्यजीव शिक्षण, संशोधन, विस्तारकार्य, प्रशासन अशा विविधांगी भूमिकातून जोरकसपणे नेतृत्व करणे अपेक्षित आहे. आपल्या परिसरातील वन्यजीव संबंधी कार्यरत संशोधन, शैक्षणिक तथा समाजसेवी संस्थांशी जोडले जावे. वन्यजीव संपदा ही निसर्गातील विस्तृत परिसंस्थेतील महत्वाचा घटक असून वने, मानव यांचेशी सामायिकपणे जोडलेले असल्याने वन्यजीवांचे संरक्षण हे पुढील काळातील मानवी अस्तित्वासाठी देखील तितकेच आवश्यक आहे.
माहिती:डॉ. प्रवीण बनकर, सहाय्यक प्राध्यापक, पशू आनुवंशिकी व पैदासशास्त्र विभाग, स्नातकोत्तर पशुवैद्यक व पशूविज्ञान संस्था, अकोलाडॉ. स्नेहल पाटील, पशुधन विकास अधिकारी, तालुका लघु पशू सर्वचिकित्सालय, बार्शीटाकळी जिल्हा अकोलासंकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला
