सह्याद्री चौफेर | योगेश मडावी
झरी जामणी : 'पंतप्रधान पीक विमा योजना' ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून केंद्र सरकार या योजनेला 'विमा कंपनी बचाव योजना' या धर्तीवर राबविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तुम भी जियो और हमे भी जिने दो अशी केंद्र सरकारची भूमिका असून शेतकऱ्यांना हरताळ फसण्याचा प्रयत्न या योजनेतून करण्यात येत आहे. पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नसून याचा सर्वात जास्त फायदा विमा कंपनीला होत आहे असा आरोप सुध्दा पत्रकार परिषदेतून करण्यात आला. पीक विमा योजनेत झरी जामणी तालुक्यातील ८ हजार ७४ शेतकऱ्यांनी विमा काढला त्यापैकी १ हजार ६८ शेतकऱ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. या योजनेत विमा कंपनीने कापूस व सोयाबीन साठी ४२ हजार २०० रुपये इतकी विम्याची रक्कम संरक्षित केली आहे. ती रक्कम सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
सततच्या अतिवृष्टीमुळे परिसरातील कापूस, सोयाबीन, तुरीसह सर्वच पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला आहे. आता शुक्रवार पासून विमा पिकांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करीत आहे. काही शेतकऱ्यांना एक हजार ते तीन हजार रुपयापर्यंतची तुटपुंजी भरपाई विमा कंपनी कडून शनिवारी (ता.३१ डिसेंबर) खात्यात जमा झाली आहे. या प्रकारे विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टाच केली जात आहे. पिकाच्या संरक्षण विमा रकमेचा भरणा केला तोही मिळाला नाही. असा आरोप पत्रकार परिषदेतून संदीप बुर्रेवार, निलेश येल्टिवार, राहुल धांडेकर व हरिदास गुर्जलवार यांनी पीक विमा कंपनीचा व केंद्र सरकारचा पत्रकार परिषदेतून निषेध केला आहे.
