सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था
महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायद्याअंतर्गत आता यापुढे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शासकीय किंवा अनुदानित शाळांमध्येच प्रवेश दिला जाणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून आता पहिल्यांदा शाळांचे रजिस्ट्रेशन करून सर्व शाळांचे मॅपिंग केले जाणार आहे. त्यानंतर पुढील आठवड्यापासून 'आरटीई' प्रवेशाला सुरवात होणार आहे.
दरवर्षी राज्यातील एक लाख नऊ हजार विद्यार्थ्यांना 'आरटीई'तून मोफत इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात होता. त्यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तिजोरीतून 800 ते 900 कोटी रूपये मोजावे लागत होते. मराठी माध्यमांच्या विशेषत: जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळांमधील पटसंख्या कमी होवू लागली आहे. तरीदेखील इंग्रजी शाळांमध्ये आपल्याच मुलांना त्याठिकाणी पैसे भरून प्रवेश द्यावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर आता कायद्यातच दुरूस्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता पहिलीच्या विद्यार्थ्यांना 'आरटीई'तून प्रवेश दिले जाणार आहेत.
राज्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास 63 हजार शाळा असून महापालिका, नगरपालिकेच्या शाळांची संख्या देखील दहा हजारांवर आहे. तसेच अनुदानित शाळांसह अंशत: अनुदानित शाळांची संख्या देखील 30 हजारांपर्यंत आहे. त्यामुळे या शाळांचे मॅपिंग होणार असून विद्यार्थ्यांना आता त्यांच्या घरापासून एक किमी अंतरावरील शासकीय शाळेतच 'आरटीई'तून प्रवेश मिळणार आहे.
'त्या' विद्यार्थ्यांनाच खासगी इंग्रजी शाळेचा पर्याय
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर अशा मोठ्या शहरांमधील विद्यार्थ्यांनाही आता शासकीय शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा लागणार आहे. पण, ज्या विद्यार्थ्याच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद किंवा विनाअनुदानित शाळा, अंशत: अनुदानित शाळा नाहीत, त्या परिसरातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेत प्रवेश घेता येणार आहे.