मारेगाव : महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संघटनेने आपल्या विविध मागण्यांना घेऊन 8 नोव्हेंबर पासून काम बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात मारेगाव तालुक्यातील संगणक परिचालकही सहभागी झाले असून, त्यांनी काल 20 नोव्हेंबरला पंचायत समिती समोर धरणे आंदोलन करीत शासनाकडून होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध केला.
निवेदनाचा आशय असा की, ग्रामपंचायत स्तरावर शासनाच्या सर्व योजना ऑनलाईन झाल्या आहेत. ग्रामपंचायतीच्या सर्व योजना ऑनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढल्याने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागानं नेमून दिलेलं काम संगणक परिचालक इमाने इतबारे करीत आहेत.
ग्रामीण भागातील जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणक परिचालक अविरतपणे करीत आहेत. परंतु मागील 12 वर्षांपासून त्यांना तुटपुंज्या वेतनावर राबविलं जात आहे. ग्रामपंचायत कर्मचारी, कोतवाल, पोलिस पाटील, अंगणवाडी सेविका तथा मदतणीस आशा वर्कर यांच्या मानधनात वाढ झाली. मग संगणक परिचालकांवरच हा अन्याय का, ही संतापजनक प्रतिक्रिया त्यांच्या मधून उमटू लागली आहे.
ग्रामविकास विभागाने नव्याने लोकसंख्या निहाय टार्गेट पद्धत सुरु केली आहे. अनेक ठिकाणी 1 ते 33 नमुने उपलब्ध नाहीत. मग ते ऑनलाईन कसे करायचे. कोणत्याही प्रकारचे स्वयंघोषणापत्र किंवा इतर दाखल्यांचे मागणी अर्ज ग्रामपंचायतीमध्ये आल्यावर तो दाखला देण्यात येतो. परंतु टार्गेट पूर्ण करण्याच्या दबावामुळे चुकीची एंट्री व बोगस कामे होण्याची शक्यता असल्याने ही टार्गेट पद्धती बंद करण्याची मागणी देखील संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या इतर मागण्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सर्व संगणक परिचालकांचा आकृतीबंधात समावेश करून वेतन निश्चित तारखेत देण्यात यावे, संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत 20 हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, नियमबाह्य कामे करून घेतांना संदर्भीय पत्रान्वये ग्रामविकास विभागाची परवानगी घेऊन त्याचा वेगळा मोबदला देण्यात यावा, नव्याने सुरु केलेली टार्गेट सिस्टीम पूर्णपणे बंद करावी, मागील दोन महिन्यांचे प्रलंबित मानधन त्वरित देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.