सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
मारेगाव : अनेकांना स्वत:चे घर नव्हते. तर काहींचे कच्चे आणि कुडाचे होते. पाऊस, वारा आदी आपत्तीने घर पडण्यासारखे झाले होते. अशा वेळी मोदी आवास योजना, शबरी घरकुल योजना, रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून घर मंजुर झाले. मात्र, लाभार्थ्यांचे स्वप्न अपूर्ण राहत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे.
तालुक्यातील वाळू ची ऑनलाईन प्रणाली डोकेदुखी वाढवणारी असल्यामुळे वाळू अभावी बांधकाम पूर्णतः रखडली असून वाळू मिळत नसल्यामुळे लाभार्थ्यांचे घर बांधकाम करावे कसे, विहीर बांधकाम कसे करावे,असा मोठा प्रश्न उभा ठाकला असताना ही ऑनलाईन प्रणाली बंद करून ऑफलाईन पद्धतीने वाळू तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश सरपंच संघटनेच्या वतीने मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना केली. यासंदर्भात तालुका अध्यक्ष अविनाश लांबट यांच्या नेतृत्वात (ता. 28) मारेगाव तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे तस्करांना "गब्बर" करण्याची ही ऑनलाईन प्रणाली असून घरकुल पात्र लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटात ढकलण्यापलीकडे दुसरं काही दिसत नाही. आतापर्यंत तालुक्यातील किती लाभार्थ्यांना वाळू मोफत मिळाली याबाबत कळायला मार्ग नाही. परिणामी घरकुल योजना, विहीर योजना व इतर बांधकाम करण्याकरिता वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांचे बांधकाम रखडले आहे. त्यामुळे वाळूची ऑनलाईन प्रणाली तत्काळ बंद करून ऑफलाईन किंवा पूर्वीप्रमाणे वाळू उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी सरपंच संघटना, घरकुल लाभार्थी, बिल्डिंग मटेरियल व नागरिकांनी तहसीलदार यांना निवेदन देऊन केली आहे.
निवेदनावर सरपंच संदीप कारेकर, सरपंच प्रवीण नान्हे, सरपंच श्रीकांत गौरकर, उपसरपंच सुरेश लांडे, उपसरपंच प्रशांत भंडारी, माजी सरपंच चंद्रकांत धोबे, सरपंच श्रीकांत गौरकार, आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.