सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे
वणी, (ता.४) : कोरोना या संसर्गजन्य आजाराने मागील दिड वर्षांपासून महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात धुमाकूळ घातला आहे. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून सावरत नाही तोच कोरोनाची दुसरी लाट येऊन धडकली. ही लाट अधिकच तीव्र स्वरूपाची होती. ही लाट जीवघेणीही ठरली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागल्याने राज्यात परत लॉकडाऊन करण्यात आले. ब्रेक द चैन ही नवीन नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावली अंतर्गत लॉकडाऊनच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल करण्यात आले. कोरोनाच्या परिस्थिती नुसार लॉकडाऊनचे स्वरूप बदलण्यात आले. अजूनही कोरोनाचा लपंडाव सुरूच असल्याने लॉकडाऊन पूर्णपणे उठविण्यात आलेला नाही. कोरोनाच्या या चकवेगिरीने शिक्षणाचा पार बट्ट्याबोळ झाला आहे. कोरोनामुळे शिक्षणाचा पूर्णतः ऱ्हास झाला आहे. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक जीवन उध्वस्त झालं आहे. विद्यार्जनाच्या काळात त्यांच्या हातात स्मार्टफोन आले आहेत. विद्यार्थी आता पूर्णपणे मोबाईलच्या आहारी गेले आहेत. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक अधोगती झाली असून विद्यार्थी शिक्षणापासून परावृत्त होऊ लागले आहेत. स्मार्टफोनवर ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाल्याने मोबाईलमध्येच विद्यार्थ्यांचा वेळ जात असून विद्यार्थी आता मोबाईल हाताळण्यात तरबेज झाले आहेत. विद्यार्थीदशेत मोबाईल हाती आल्याने आता पालकांमध्येच भीती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पालकांनी कर्जबाजारी होऊन मुलांना स्मार्ट फोन घेऊन दिले. डेटा रिचार्जचा खर्च उचलला. पण मुलांची शैक्षणिक प्रगती पाहून आता पालकही चक्रावले आहेत. कोरोनामुळं जगण्याचं संकट निर्माण झालं असतांना देखील पालकांनी शाळेची फी मात्र पूर्ण भरली. खाजगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांनी फी वसूल करण्याकरिता वार्षिक पॅकेज तयार करून ते पालकांवर लादले. घटक चाचण्या व तिमाही परीक्षा घेण्याची शक्कल लढवून आधी फी नंतर पेपर याप्रमाणे पालकांवर दबाव आणून पूर्ण फी वसूलल्या गेली. फी न भरल्यास मुलांना त्याच वर्गात ठेवण्यात येईल, असे सुचविण्यात आले. मुलांचं वर्ष वाया जाऊ नये याकरिता पालकांनी उसनवारी करून खाजगी शाळांचे मासिक हप्ते चुकते केले. मग काय पेपर विद्यार्थ्यांजवळ व निकालही घोषित झाले. यात विद्यार्थ्यांची प्रगती किती, याचही मूल्यमापन होऊ शकलं नाही. नंतर शिक्षण मंत्र्यांनी खाजगी शाळांना फी मधून सूट देण्याचे फर्मान सोडले. सर्वोच न्यायालयानेही खाजगी शाळांनी पालकांना फी मध्ये १५ टक्के सूट देण्याचा निर्णय दिला. पण खाजगी शाळांनी पेपर न देण्याची अट ठेवत आधीच पालकांकडून पूर्ण फी वसुलली. मुलं घरी, स्मार्ट फोन घेऊन दिली, डेटा रिचार्ज केले, लाईट पंखे सुरु ठेवले, नेटवर्कची समस्या झेलली, त्यानंतरही पूर्ण फी भरावी लागली. याला म्हणतात ऑनलाईन शिक्षा प्रणाली.
मार्च २०२० मध्ये कोरोनाचं देशात आगमन झालं. कोरोनाला रोखण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लावण्यात आलं. २०२१ उजाळलं पण कोरोनाचं संकट काही टळलं नाही. लहरी मोसमाप्रमाणे कोरोनाही लहरी झाला आहे. लहर आली की कहर करतो, व शासनाला लॉकडाऊन करण्यास भाग पाडतो. मागील डिड वर्षांपासून कोरोनाच्या तालावर लॉकडाऊनचे नियम थिरकत आहे. कोरोनानं नागरिकांची जशी दुर्दशा केली, तशी शिक्षणाची सुद्धा दुर्दशा झाली आहे. परीक्षा घेतल्यानं विद्यार्थ्यांचं आरोग्य धोक्यात येईल, म्हणून परीक्षा न घेताच पदव्या बहाल करण्यात आल्या. कोविड पदवी असा त्याचा उल्लेख केल्या गेला. शासनाने पालकांवर कोणतेही शुल्क न लादता १० वी, १२ वी व पदवी परीक्षांचे निकाल जाहीर केले. मग नववी पर्यंतचे निकाल जाहीर करण्याकरिता खाजगी इंग्रजी माध्यमिक शाळा पालकांवर भरमसाठ मासिक शुल्काचा बोजा का बरं लादत आहे. हेच कळायला मार्ग उरला नाही. आता परत खाजगी इंग्रजी माध्यमिक शाळेची ऑनलाईन शिकवणी सुरु झाली आहे. विद्यार्थी स्मार्ट फोन घेऊन सज्ज झाले आहेत. पालक मात्र चिंतेत आले आहेत. या शैक्षणिक सत्रात तरी शाळेच्या मासिक शुल्कात सूट मिळेल काय, ही एकच चिंता त्यांना सतावू लागली आहे.