महसूलमंत्री विखे पाटलांची छ. संभाजीनगरात मोठी घोषणा, राज्यातून एन.ए. टॅक्स (अकृषी कर) पूर्णपणे हटवणार...

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

महाराष्ट्र राज्यातून लवकरच एन. ए. टॅक्स (अकृषी कर) हटविण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. त्यामुळे खरेदीच्या वेळीच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार आहे. तर एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नसल्याची घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या महसुलावर परिणाम होईल, पण नागरिकांचा मोठा त्रास वाचणार असल्याचं देखील विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. क्रेडाई महाराष्ट्रच्या 2023-25 च्या कार्यकारिणीच्या पदग्रहण सोहळा रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे संपन्न झाला, यावेळी ते बोलत होते. 

 यावेळी बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, दरवर्षी एनए करणे ही क्लिष्ट असते, लोकांना याचा मोठा त्रास होता. त्यामुळे आता खरेदीच्या वेळीसच एकदाच 'एनए' भरावा (वन टाइम टॅक्स) लागणार असल्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे. त्यामुळे एकदा एन. ए. टॅक्स भरल्यावर नंतर भरण्याची गरज राहणार नाही. या नवीन निर्णयामुळे सरकारचा काही महसूल बुडेल, परंतु प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्यांना याचा फायदा देता येईल. तसेच यासह भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीचे जे नकाशे दिले जातात ते आता 15 दिवसांत घरपोच देण्यात येईल, असेही विखे पाटील म्हणाले. 

मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार

दरम्यान पुढे बोलताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारकडून अनेक चांगले आणि लोकांच्या हिताचे निर्णय घेण्यात येत आहे. ज्यात आता मालमत्ताची डिजिटल मॅपिंग करण्यात येणार आहे. महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्रामविकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मालमत्तांची मॅपिंग ड्रो- नद्वारे सर्वेक्षण करता यावे यासाठी शासनाकडून प्रत्येक जिल्ह्याला ड्रोन पुरवण्यात येत आहे. आपले स्वतःच घर असावे असे स्वप्न प्रत्येकाचे असते, आणि त्या दृष्टीने सरकार पावले उचलत असल्याचं विखे पाटील म्हणाले. 

अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडणार..!

दरम्यान सर्वसामान्यांना वाळूसाठी मोठ्याप्रमाणावर पैसे मोजावे लागत असल्याने यावर देखील सरकराने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे वाळूचा लिलाव बंद केले आहे. तर 1 मे पासून बांधकाम क्षेत्राला लागणारी वाळू सहाशे रुपये ब्रासने देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार जास्तीत जास्त ट्रान्स्पोर्टचा खर्च धरून एक हजार रुपये ब्रास वाळू बांधकाम व्यावसायिकांना मिळावी, असे धोरण ठरवण्यात आले आहे. या माध्यमातून अवैध वाळू ठेकेदारांची साखळी तोडण्याचे शासनाचे प्रयत्न असल्याचे देखील विखे पाटील म्हणाले.