शासनाची नवी योजना सुरू, रेतीची ठेकेदारी पद्धत बंद...!

सह्याद्री चौफेर | वृत्तसंस्था 

मारेगाव : रेती तस्करी व रेती माफियावर नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने नवे रेती धोरण आणले आहे. या अंतर्गत रेती लिलाव प्रक्रिया बंद करण्यात येणार असून, पुढील काळात जनतेला शासकीय दराने रेती उपलब्ध करून देण्याची घोषणा महसूल मंत्र्याकडून करण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने जे नवीन रेती धोरण जाहीर केले त्यामुळे रेती माफीयांवर या धोरणामुळे अंकुश लागेल असे दिसत असले तरी गरीब, गरजू घरकुल लाभार्थी, गुरांच्या गोठ्याचे लाभार्थी व इतर बांधकामासाठी गरीब जनतेला स्वस्तात रेती उपलब्ध व्हावी म्हणून पारदर्शक अंबलबाजवणी ची गरज आहे.

या धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत. सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने रेती उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. केवळ ट्रॉली व अन्य लहान वाहनांमधूनच वाळूची वाहतूक करावी लागणार आहे. या पुढील काळात आता नद्यांमधील वाळूचा उपसा करण्यासाठी निविदा काढल्या जाणार नाहीत. प्रशासनाच्या मदतीने केवळ ठेकेदारामार्फत उपसा करून शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी नाममात्र भाड्याने घेऊन त्यावर डेपो तयार करून तेथे साठा केला जाणार आहे. बांधकाम परवानगी पाहून त्याप्रमाणे निश्चित केलेल्या परिमाणाप्रमाणे नागरिकांना रेती दिली जाणार आहे. या रेतीचा दर प्रतिब्रास केवळ सहाशे रुपये असणार आहे. डेपोपासून वाहतुकीचा खर्च मात्र, खरेदीदारांना करावा लागणार आहे. रेती आणि वाहतूक मिळून प्रतिब्रास रेती चा दर साधारण एक हजार रुपये राहील असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

शासनाच्या या निर्णयाने गरिबांना दिलासा मिळाला असून त्यांना स्वप्नातील घर बांधणे आता शक्य, अवैध रेती उपसा थांबावा म्हणून आतापर्यंत अनेक नियम करण्यात आले. मात्र, राजरोसपणे चालणारा उपसा थांबण्यास फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल हे आताच सांगता येणार नाही.