बोगस आदिवासींना संरक्षण देणाऱ्या सरकारच्या विरोधात राजुरा धरणे आंदोलन

उमेश गोलेपल्लीवार | सह्याद्री चौफेर 

        

राजुरा : मूळ अनु जमातीच्या जागांवर नौकरीत असलेल्या बोगस आदिवासींना संरक्षण देऊन त्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री ह्यांनी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयचा अवमान तसेच आदिवासी समाजावर अन्याय कारक निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाविरोधात राजुरा येथे शेकडो आदिवासी बांधव धरणे आंदोलनात सहभागी होऊन समर्थन करीत राज्य सरकार चा निषेध करण्यात आला.

     

राज्य सरकार हे नेहमी आदिवासी समाजाच्या विकासाच्या बाबतीत चुकीचे निर्णय घेण्यात अग्रेसर आहे, असे दिसून येत आहे. मग तो निर्णय डीबीटी चां असो, अनू.जमाती पी.हच.डी. फेलोशिप, पाच वर्षे खंड असलेल्या मुलांना शिष्यवृत्ती योजना बंद करण्याच्या निर्णय असो, असे अनेक चुकीचे निर्णय घेण्याची भूमिका ह्या काही काळात घेण्यात आली. एकीकडे आदिवाशी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून त्याचा विकास करण्याचा ढोंग करून दुसरी कडे समाजाच्या योजना बंद करून त्यांनां रोकले जात आहे, असे मत बिरसा क्रांती दलाचे नेते संतोष कुळमेथे यांनी बोलून दाखवले.

    

५५६८७ जागा खाली असूनही त्या भरल्या जात नाही,अनेक आदिवाशी युवक बेरोजगारीचे जीवन जगत आहे. या जागा भरून त्यांनां न्याय देण्याचे काम करावे अशी मागणी ऑफ्रोड संघटनेचे राजुरा तालुका महासचिव बंडू मडावी ह्यांनी यावेळी केली.

    

२०१७ ला सुप्रीम कोर्टाने जात वैध्यता प्रमाणपत्र अवैध ठरवले तरी त्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेत असेल तर हे अतिशय चुकीचं आहे. ह्याचे परिणाम येत्या दिवसात आदीवासी समाज रस्त्यावर उतरून दाखवून देईल असे मत समाजसेवक दीपक मडावी आदिवासी ह्यांनी बोलून दाखविले. मा.राज्यपाल महोदय व राज्याचे मुख्यमंत्री ह्यांना तहसीलदार ह्यांच्या तर्फे निवेदन देऊन धरणे आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. 

      

आदिवासी समाजाच्या मुळ मुद्यावर हात घातल्याने बिरसा क्रांती दल व ऑफ्रोड शाखा राजुराचे रमेश आडे, अरुण कुमरे, अभिलाष परचाके, लक्ष्मण कुमरे, देवानंद रांझिकर, अशोक उईके, प्रमोद कुमरे, किसन पेंदोर, मनोज आत्राम, सुशील मडावी, प्रवीण टेकाम, राकेश कोडापे, जगदीश सिदाम, प्रशांत टेकाम, सुनील मेश्राम, अनिस मेश्राम, रवी वरखडे, मारोती कोडापे, सदानंद मडावी सोबतच इतर आदिवासी समाजाचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.