विशाखापट्टणम येथील वकील सीपना रामा राव या ग्राहकाने किरकोळ विक्रेत्याकडून 600 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे खरेदी केले होते. चेकआउटच्या वेळी, त्याला आउटलेटचा लोगो असलेल्या कॅरी बॅगसाठी पैसे देण्यास सांगण्यात आले.
कुमार अमोल | सह्याद्री चौफेर
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, आंध्र प्रदेशातील एका ग्राहक न्यायालयाने अलीकडेच एका किरकोळ विक्रेत्याला ग्राहकाला त्याच्या लोगो असलेल्या बॅगसाठी शुल्क आकारल्याबद्दल नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
विशाखापट्टणम येथील वकील सीपना रामा राव या ग्राहकाने किरकोळ विक्रेत्याकडून 600 रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे कपडे खरेदी केले होते. चेकआऊटच्या वेळी त्याला कॅरीबॅगसाठी 12 रुपये देण्यास सांगण्यात आले. राव यांनी कॅशियरला सांगितले की ते बॅगसाठी पैसे देणार नाहीत परंतु त्यांनी आग्रह केल्यावर त्यांनी हे प्रकरण स्टोअर व्यवस्थापकाकडे मांडले.
त्याला बॅग फुकट देण्यासही व्यवस्थापकाने नकार दिला. जेव्हा राव यांनी दुकानाची जाहिरात करणाऱ्या बॅगसाठी शुल्क आकारणे बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले तेव्हा व्यवस्थापकाने त्याच्यावर ओरडले, अहवालानुसार.
त्यानंतर झालेल्या मानसिक छळाबाबत ग्राहकाने भरपाईची मागणी करत शहरातील ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली.
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या म्हणण्यानुसार, विशाखापट्टणम जिल्हा ग्राहक आयोगाने किरकोळ विक्रेत्याला त्या व्यक्तीला 21,000 रुपये नुकसानभरपाई, 1,500 रुपये कायदेशीर खर्च आणि बॅगसाठी आकारलेले पैसे परत करण्याचे आदेश दिले. किरकोळ दुकाने कंपनीचा लोगो असलेल्या कॅरी बॅगसाठी शुल्क आकारू शकत नाहीत.
2021 मध्ये, हैदराबादमधील एका ग्राहक न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, लाइव्ह लॉ (live law) अहवालानुसार, हे एक अयोग्य व्यापार प्रथा आहे.