सह्याद्री न्यूज | रूस्तम शेख
कळंब : "सर्वांसाठी घरे 2022" या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतलीआहे. माननीय मंत्रीमंडळाने दिनांक 13 /11/ 2018 च्या बैठकीत राज्यातील महसूल विभागाच्या खात्यातील सर्व प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेल्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी पात्र अतिक्रमण धारकांना योजनेचा लाभ मिळावा. यासाठी अशा शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने माननीय जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांनी 01 डिसेंबर 2018 रोजी मा. मुख्याधिकारी नगरपंचायत कळंब, मा.उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कळंब, मा. तहसीलदार कळंब, मा.उपविभागीय अधिकारी राळेगाव, यांना कळविले असून सदर अतिक्रमण केलेल्या जागेची तात्काळ मोजणी करून पात्र लाभार्थी यादी पाठवा अशा सूचना दिल्या आहे.
वरील पत्राचा संदर्भ देऊन मुख्याधिकारी नगरपंचायत करून यांनी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख विभाग करून यांना दिनांक 10/12/2018 रोजी धारकांची मोजणी लवकरात लवकर करून नगरपंचायत कडे पाठवा असे पत्रक दिले भूमिअभिलेख कळंब यांनी तात्काळ कारवाई करून मोजणीला सुरुवात केली व 140 अतिक्रमण लोकांची मोजणी करून नकाशा व यादी दिनांक 12/03/2019 रोजी मुख्याधिकारी नगरपंचायत कळंब यांचेकडे सादर केलेली असतांना सुद्धा माननीय जिल्हाधिकारी यांना व भारस्त अधिकारी (PMAY) यांना खोटी माहिती दिल्याचे सिद्ध झाले आहे.वास्तविक पाहता भूमिअभिलेख कार्यालयांनी आपले कर्तव्य पूर्णपणे जरी पार पाडले नसेल तरी अंदाजे 1400 घरे शासकिय जमीनीवर अतिक्रमण करून घर बांधून राहत आहे. त्यापैकी फक्त 140 घराची मोजणी करून नकाशा तयार करून यादीसह नगरपंचायत कळंब कडे सादर केलेला आहे. भूमिअभिलेख विभागाकडून मोजणी झालेली नसल्यामुळे अतिक्रमित क्षेत्र निश्चित करता येत नाही अशी खोटी माहिती देऊन सदर लाभार्थी यांना प्रधानमंत्री आवास योजने पासून व शासकीय जमिनीच्या पट्ट्या पासून वंचित ठेवले आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार मुख्याधिकारी नगरपंचायत कळंब हेच असल्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगा सह विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात यावे .अशी तक्रार ओमप्रकाश भवरे यांनी लोकशाही दिनामध्ये जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे केली आहे.