सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे
वणी : तालुक्यातील राजूर कॉलरी येथिल रेल्वेच्या जागेवर बांधण्यात आलेली घरे हटविण्याच्या रेल्वे विभागाने हालचाली सुरु केल्यानंतर ग्रामपंच्यायतेने अतिक्रमित जागेवरील घरांना घराच्या कर पावत्या देणे बंद केले. रेल्वे विभाकडून ग्रामपंचायतेला रेल्वेच्या हद्दीत येणारी घरे हटविण्यासंदर्भात सूचना मिळाल्यानंतर ग्रामपंचायतेनेही रेल्वेच्या अतिक्रमित जागेवरिल रहिवाशांकरिता सूचनापत्र जारी केले. ग्रामपंचायतेमध्ये तीन ते चार महिन्यांपूर्वी रेल्वेच्या जागेवरील घरे हटविण्यात येणार असल्याचे सूचनापत्र लावण्यात आले. तेंव्हापासून रेल्वेच्या जागेवर घरे बांधून असलेले रहिवासी कमालीचे चिंतेत आले आहे. रेल्वे विभागाकडून घरे हटविण्यात येऊ नये याकरिता येथिल रहिवाशांनी ग्रामपंचायत व स्थानिक नेत्यांना साकडे घातले. पण ग्रामपंचायतेने ३०० ते ४०० घरांचे पुनर्वसन करण्याकरिता ग्रामपंचायतेकडे जागाच उपलब्ध नसल्याचे आधीच स्पष्ट केले. तर स्थानिक नेत्यांकडूनही त्यावेळी रहिवाशांना योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. पण आता स्थानिक नेत्यांमध्ये येथील जनतेप्रती कळवळा निर्माण झाला आहे. येथील रहिवाशांविषयी नेते आता सहानुभूती दाखवू लागले आहेत. वणी विधानसभाक्षेत्राचे आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार यांना राजूर येथील राजकीय नेत्यांनी तेथे बोलावून घेत रेल्वेच्या जागेवर असलेली घरे उठवू न देण्याची मागणी केली आहे. राजकीय नेते येथील रहिवाशांच्या पाठीशी उभे राहिल्याने रहिवाशांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचा प्रेम उफाळून येण्यामागचा उद्देश कोणताही असो, मजुरांची घरे वाचली म्हणजे झाले. रेल्वे विभागाने रेल्वे क्रॉसिंग पार करून चुना भट्ट्यांकडे जाणारा रस्ता बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर रहिवाशांनीही राजूर बायपास मार्गाने ट्रक न येऊ देण्याचा निर्णय घेतल्याने चुना भट्ट्यांचे मालक चांगलेच पेचात पडले. चुना भट्ट्यांकडे येणारा सरळ मार्ग बंद झाल्यास ट्रकांना मोठा फेरा पडेल, हा प्रश्न पडल्याने चुना भट्ट्यांचे मालक चांगलेच अस्वस्थ झाले. मग रहिवाशांची घरेच रेल्वेने हटवू नये ही मागणी समोर आली. रेल्वेच्या जागेवरील रहिवाशांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहण्याचा सर्वांनीच निर्णय घेतला. तसेच समोर जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकाही आहेत. नागरिकांचा विश्वास संपादन करून व्होट बँक टिकवून ठेवणेही गरजेचे आहे. त्यामुळे राजूर येथील राजकीय नेते व चुना भट्टा मालकांनी अतिक्रमित जागेवरील रहिवाशांच्या पाठीशी उभे राहण्यातच समजदारी मानून रेल्वेच्या जागेवरील घरे हटवू न देण्याची मागणी आमदारांकडे केली.
राजूर रेल्वे विभागाच्या हद्दीतील खुल्या जागेवर अनेक वर्षांपासून घरे बांधून रहात असलेल्या मजूर वर्गाला रेल्वे कडून घरे हटविण्याच्या सूचना मिळाल्यापासून ते कमालीचे अस्वस्थ आहेत. कित्येक वर्षांपासून रेल्वेच्या जागेवर वास्तव्य करीत असलेल्या रहिवाशांना रेल्वेची जागा खाली करण्याचे फर्मान मिळाल्याने त्यांनी ग्रामपंचायतेला साकडे घालणे सुरु केले. राजूर येथील वार्ड क्रमांक ३ मधील बहुतांश निवासस्थाने रेल्वेच्या जागेवर असून वार्ड क्रमांक चार मधील काही घरे रेल्वेच्या हद्दीत येतात. रेल्वे विभागाने त्यांच्या हद्दीत येत असलेली घरे हटविण्याचा अल्टिमेटम दिल्यापासून ग्रामपंचायतेने अतिक्रमित जागेतील या घरांना कर पावत्या देणेच बंद केले. त्यामुळे रेल्वेच्या जागेवर राहुटी असलेल्या मजूर वर्गांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. येथील रहिवाशांनी घरे हटविण्यात येऊ नये म्हणून ग्रामपंचायतेचे उंबरठे झिजविणे सुरु केले. स्थानिक नेत्यांकडेही त्यांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. पण त्यांच्या व्यथित अवस्थेकडे फारसे कुणी लक्ष दिले नाही. पण आता ग्रामपंचायते बरोबरच राजकीय नेतेही त्यांची घरे हटवू नये म्हणून एकवटले आहेत. रेल्वे विभागाकडे ग्रामपंचायतेने तशी मागणीही केली आहे. राजकीय नेत्यांनी देखील आमदारांना राजूर कॉलरी येथे बोलावून रेल्वेच्या जागेतील गोरगरिबांची घरे हटवू न देण्याची मागणी केली आहे. मागील तीन ते चार महिन्यांपासून घरे हटविण्यात येणार असल्याने व्यथित झालेल्या नागरिकांना राजूर ग्रामपंचायत व राजकीय नेत्यांचा भक्कम पाठिंबा मिळाल्याने त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राजकीय नेत्यांचा जनतेप्रती असलेला कळवळा पाहून येथील रहिवाशांनाही गहिवरून आले आहे. आता ग्रामपंचायत व नेत्यांच्या मागण्यांची रेल्वे काय दखल घेते याकडे गाव वासियांचे लक्ष लागले आहे.