जबरान जोत शेतकऱ्यांच्या शेतीला हात लावाल तर, खबरदार- राजु झोडे

सह्याद्री न्यूज | किरण घाटे

चंद्रपूर : जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वन निवासी जबरान जोत शेतकरी आहेत. मागिल कित्येक वर्षांपासून अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वननिवासी शेतकरी शेती करीत आहेत. शेतीचे पट्टे मिळण्याकरिता सदरहु शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दावे सुद्धा टाकलेले आहेत. परंतु वन हक्क कायदा 2006/2008 कायद्याची अंमलबजावणी न करता प्रशासन व वन प्रशासन शेतकऱ्यांवर सतत अन्याय करीत आहेत. जाे पर्यंत टाकलेल्या दाव्यांचा निकाल लागत नाही ताे पर्यंत वन विभागाने जर जबरान जोत शेतकऱ्यांवर विनाकारण कारवाई केली तर याचे परिणाम गंभीर होतील असा इशारा राजू झोडे यांनी आज मंगळवारला मूलच्या तहसीलदारांना एका निवेदनातुन दिला आहे.

या चंद्रपूर जिल्ह्यात अनुसूचित जमातीचे व इतर पारंपारिक वननिवासी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांनी वनजमिनीवर वैयक्तिक हक्कासाठी रितसर दावे सादर केलेले आहेत. परंतु वन विभागाकडून शेतकऱ्यांवर बेकायदेशिर कारवाई करणे, शेत पिकांची नुकसान करणे, शेतकऱ्यांना मारझोड करणे,धमकावणे व खोट्या स्वाक्षऱ्या घेणे असे प्रकार मागिल वर्षापासून गुरुप्रसाद या अधिकाराच्या सांगण्यावरून केल्या जात असल्याचा आरोप राजू झोडे यांनी केला. हा प्रकार निंदनीय व शेतकरी विरोधी असून 2006/2008 च्या कायद्याची पायमल्ली करणारा आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी व आजी-माजी मंत्री फक्त बघ्याची भूमिका घेत असून यांचे शेतकऱ्यांच्या मूलभूत प्रश्नाकडे हेतूपुरस्पर दुर्लक्ष करून वन विभागाच्या संगनमताने शेतकऱ्यांना संपविण्याचे काम करीत आहेत. जिल्हास्तरीय समितीने चुकीच्या पद्धतीने दाव्यांचा निकाल लावलेला असून बरेच शेतकऱ्यांचे दावे खारीज केलेले आहेत.

नव्याने वन हक्क कायदा २००६/२००८ च्या कायद्याचे ज्ञान असलेली समिती तात्काळ नेमावी व सर्व खारीज केलेल्या दाव्यांचा पुनर्विचार करावा. जोपर्यंत नवनियुक्त समितीकडून कायद्यानुसार निर्णय होत नाही. तोपर्यंत शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या जागेवरून हटवू नये व नियमबाह्य वर्तन करू नये असे जिल्हा प्रशासनाने निर्देश द्यावे. वनविभाग त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात दर्शविणारे मुनारे लावत आहे. त्यात शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेली शेतजमीन देखील जात आहे. तरी दाव्यांचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत मुनारे लावण्याचे काम स्थगित करावे. वन्यजीवांच्या हल्ल्यामुळे शेतीचे नुकसान तसेच मनुष्यहानी होत आहे त्यावर उपाय म्हणून शेतीसाठी सौर कुंपण शासनाच्यावतीने देण्यात यावे. अशा मूलभूत मागण्यांना घेऊन शेतकऱ्यांनी राजू झोडे यांच्या नेतृत्वात मूल तहसीलदार यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.

जर शासनाने शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाही तर या विरोधात तहसील कचेरीवर शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येईल असा इशारा देखिल झोडे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.