राज्यातील होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका रद्द करा

सह्याद्री न्यूज : कुमार अमोल

वणी : ओबीसी समाजाचे 27 टक्के राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिल्याने आगामी निवडणुकीतील ओबीसीच्या जागा रिक्त ठेवून निवडणुका न घेता सर्वच निवडणुका रद्द करून ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय होई पर्यंत सर्वच निवडणुका रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसीलदार वणी यांचे मार्फत आज ता. 8 डिसेंम्बर रोजी राज्याचे महामहिम राज्यपाल भागतसिग कोषारी यांचेकडे करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात दोन निवडणूक न घेता सध्या सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून एकच निवडणूक घेण्यात येणार आहे. यात ओबीसींचा इम्पीरिकल डेटा मिळाल्याशिवाय राजकीय आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न चिघळवला असून ओबीसी आरक्षण संपवणे हेच सत्तेत बसलेल्या भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या चार पक्षांचे धोरण असल्याचे दिसून येत आहे. असा आरोप करण्यात आला आहे. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाचा तीव्र निषेध देखील करण्यात आला आहे. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेच्या शिवाय न्यायालयाला अपेक्षीत इम्पीरिकल डेटा मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही वारंवार आंदोलनाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु केंद्र व राज्य शासनाने ओबीसींच्या मतावर डोळा ठेऊन ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश काढण्याचे नाटक केले आणि केंद्रातील भाजपने पूर्वीचा जाती निहाय जनगणनेचा डेटा देण्यास आणि नवीन जातनिहाय जनगणना करण्यास नकार दिल्याने या सर्व पक्षांची ओबीसी विरोधी भूमिका स्पष्ट झाली आहे त्यामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड रोष व्यक्त केल्या जात आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींची वेगळी आणि इतरांची वेगळी अशा दोन निवडणूक घेऊ नयेत. सध्या महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या 105 नगरपंचायत आणि नगर परिषदेच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करावा आणि नवा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करून एकच निवडणूक घ्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे . तसेच महाराष्ट्र सरकारने राज्य स्तरीय जातीय जनगणनेनुसार ईम्पेरीकल डाटा सर्वोच्च न्यायलयापुढे ठेवुन सदरील न्यायलयीन प्रक्रिया पुढे घेऊन जाण्याचे प्रयत्न करावे व ओबीसींच्या आरक्षणाला टिकवण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने ठोस पाऊल उचलावे आणि उपरोक्त मागण्यांचे गांभीर्याने विचार करावे अन्यथा वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा, इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मीकांत लोळगे यांचे मार्गदर्शनावाखाली जिल्हाउपाध्यक्ष मंगल तेलंग, तालुकाध्यक्ष दिलीप भोयर, शहराध्यक्ष, किशोर मुन, ऍड. विप्लव तेलतुंबडे, मिलिंद पाटील, चंदन पाळवेकर, नरेंद्र नाखले, कपिल मेश्राम, अरुण टेकाम, प्रतिमा मडावी, अनुसया लोंढे, ज्योती मडावी, सुधाकर भागवत, रघुवीर कारेकर, निखिल झाडे, कैलास वडसकर,अजित जुनगरी आदि उपस्थित होते.