ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यामागे केंद्र सरकार व राज्य सरकारचा डाव - राजु झोडे

सह्याद्री न्यूज | किरण घाटे 

चंद्रपूर : सर्वोच्च न्यायालयाला इम्पीरियल डाटा केंद्र सरकारने न दिल्यामुळे ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही असे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारच्या व राज्य सरकारच्या ओबीसी विरोधी धोरणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू झोडे यांनी आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली त्यावर ते आपली प्रतिक्रिया देताना बोलत होते.

            

ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्था, पंचायत राज संस्था व ग्रामपंचायत स्तरावर राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसींची जनगणना करून त्यांना त्यांच्या संख्येनुसार राजकीय आरक्षण द्यावे असे राज्य घटनेत लिहिले होते. काँग्रेसने त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीत ओबीसींची जनगणना केली नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यासंदर्भात आपल्या सदस्यत्वाचा व केंद्रीय मंत्रीपदाचा राजीनामा सुद्धा दिला होता. मंडल आयोगाच्या समितीच्या शिफारसी मुळे व्ही. पी. सिंग सरकारने २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना जाहीर केले. काँग्रेसच्या उदासीन धोरणामुळे आज पर्यंत ओबीसींची जनगणना झाली नाही. आता केंद्र सरकार भाजपाची आहे भाजपा सरकार तर ओबीसींचे सर्व स्तरावरील राजकीय, शैक्षणिक व नोकरीचे आरक्षण संपवण्याचा प्रकार करीत आहे. ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे याकरिता ओबीसी समाज मोठ्या स्तरावर मागणी करीत आहे. परंतु केंद्र सरकार जनगणना करण्यास तयार नाही तसेच न्यायालयात इम्पेरियल डाटा देण्यास नकार दिला. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित करण्यात आले आहे. काँग्रेस व भाजपा दोन्हीही ओबीसींचे विरोधक असून ओबीसींचा फक्त आजपर्यंत मतदानापुरतेच वापर करताना दिसत आहे. जोपर्यंत ओबीसींची निश्चित आकडेवारी न्यायालयापर्यंत येणार नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय घेता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हणणे आहे. राज्य सरकारने व केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक ओबीसींना राजकीय व्यवस्थेतून बाहेर ठेवण्याचे षडयंत्र करत आहे.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत व त्यामध्ये ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व करता येणार नाही यामुळे ओबीसींना मोठा धक्का पोहोचलेला आहे. राज्य सरकार व केंद्र सरकारने यावर तात्काळ निर्णय घेऊन ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते राजू झोडे यांनी केली.