शाळा चालू,लालपरी बंद विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान

सह्याद्री न्यूज | कुमार अमोल 

वणी : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे जवळपास दीड वर्ष बंद असलेल्या शाळा दिवाळी नंतर सुरु झाल्या, माध्यमिक शाळांना अजून सुट्या असल्या तरी महाविद्यालय आणि प्राथमिक शाळा सुरु झाल्याने विद्यार्थी शाळेत येऊ लागले आहे. मात्र, गावापासून शाळेचे अंतर लांब असल्यामुळे अनेक मुलांनी बस चा पास काढून शाळेत ये-जा करतात. पण 22 ला शाळा सुरु झाल्या असतांनाही विद्यार्थी शाळेत पोहचले नाही. शाळेत जाण्यासाठी बस पर्याय आहे. परंतु बस कर्मचाऱ्यांच्या संप असल्यामुळे बस धावत नाही. तासंतास उभ राहून साधन मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकत नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

कोरोना मुळे शाळा बंद होत्या. दिवाळी अगोदर शाळा काही दिवस सुरु झाल्या त्यात दिवाळीच्या सुट्या लागल्या. सुट्या संपल्या शाळा सुरु झाल्या आणि मुलांना शाळेची ओढ लागली. शैक्षणिक नुकसान होऊ नये असं सर्वाना वाटतं पण शाळेत जायला बस नसल्याने शाळेत कसे जावे असा प्रश्न विद्यार्थिनींना पडला आहे.पालकांना देखील मुलांना शाळेत कसं पाठवावे असा प्रश्न सतावत आहे. राज्यकर्ते, प्रशासन आणि कामगार यांच्या लढाईत विद्यार्थी भरडला जात आहे, जवळपास दीड वर्ष झालेले शैक्षणिक नुकसान कमी नाही. त्यात अजून भर पडत असल्यामुळे शाळा आणि शिक्षण याचा विसर लहान मुलांना पडलेला दिसतो. विद्यार्थिनींना शाळेची उत्सुकता कोरोनाचे संकट असल्यामुळे जवळपास दीड वर्ष शाळा बंद होत्या शाळा सुरु झाल्याने शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थीची उत्सुकता शिगेला पोहचली असताना बस चा संप आणि विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी अडचण निर्माण झाली पुन्हा एकदा शासन आणि कर्मचारी यांच्या वादात विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला. एकीकडे मुले शिकली पाहिजे असं शासन म्हणतं, आणि दुसरीकडे शाळेसाठी येण्याऱ्या अडचणीत लक्षणीय वाढ होत आहे. आम्ही ग्रामीण भागातील मुलांची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यामुळे आम्हाला कॉलेज ला जाण्यासाठी बस शिवाय पर्याय नाही. पण शाळा सुरु होऊनही बस सुरु होत नसल्याने आम्हाला शाळेत जाण्याची सोय नसल्याने शाळेत जाणे बंद झाले आहे. बस कर्मचारी,राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांच्या जवळपास बारा दिवस उलटून तोडगा निघत नाही हे लोकशाही चे दुर्दैव आहे. आज गरिबांची लालपरी बंद असल्यामुळे सामान्य नागरिक, विद्यार्थी यांचे अतोनात हाल होत आहे. खाजगी वाहनधारक जास्तीचे पैसे घेतात. शासनाने कर्मचारी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी, मंत्री यांनी एकत्रित येऊन तोडगा काढला पाहिजे दोन्ही वर्गाने सामान्य माणसाचे इतकी कसोटी पाहायला नको.