किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ "राजूर" येथे पाळण्यात आला कडकडीत बंद, वणीत मात्र अत्यल्प प्रतिसाद

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी, (२८ सप्टें.) : केंद्र सरकारने नव्याने अमलात आणलेले तिन कृषी कायदे पूर्णतः शेतकरी विरोधी असून हे काळे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला नऊ महिने पूर्ण झाले. सलग नऊ महिने केंद्र सरकार विरोधात शेतकऱ्यांचा संघर्ष सुरु आहे. शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणारे हे कृषी कायदे जोपर्यंत केंद्र सरकार रद्द करणार नाही, तोपर्यंत वेगवेगळ्या पद्धतीने सरकार विरोधात आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा शेतकऱ्यांनी निर्धार केला आहे. नऊ महिने शेतकरी हे तीन काळे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करित आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाची सरकारने साधी दखलही घेतली नाही. शेतकऱ्यांशी या विधेयकांबाबत चर्चा करण्याची तयारीही सरकारने दाखविली नाही. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला केंद्रातील सर्व विरोधी पक्षांनी नेहमी पाठिंबा दर्शविला आहे. केंद्र सरकारविरुद्ध सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला नऊ महिने पूर्ण झाल्याने २७ सप्टेंबरला संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने भारत बंदची हाक देण्यात आली. किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुकारलेल्या भारत बंदला सर्वच विरोधी पक्ष व संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला. या भारत बंदच्या अनुषंगाने वणी बंदचाही नारा देण्यात आला. सर्वच विरोधी पक्षांनी वणी बंदला समर्थन देत कडकडीत बंद पाळण्याचा निर्णय घेतला. पण वणीत बंदला प्रतिसादच मिळाला नाही. सर्वच विरोधी पक्ष व संघटनांनी बंदला समर्थन दिले. पण बंद यशस्वी करण्याकरिता नेते मंडळी व कार्यकर्ते रस्त्यावर आलेच नाही. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आंदोलनाकडे पाठ फिरविल्याचे दिसून आले. संयुक्त किसान मोर्चाच्या दिमतीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षच राहिला. अन्य कोणत्याही विरोधी पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाल्याचे दिसले नाही. केंद्र सरकारच्या जनहित विरोधी धोरणांच्या विरोधात सुरु असलेल्या या लढ्यात जनतेचाही पुरेसा सहभाग दिसून आला नाही. बहुतांश विरोधी पक्षांनी बंदला पाठिंबा दर्शविला असला तरी पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये कमालीची उदासीनता दिसून आली. आंदोलकांनी शहरात मोर्चा काढून व्यापारी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्याचे आव्हान केले. पण व्यापाऱ्यांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. मोर्चा शहराच्या मुख्य मार्गाने निघून तहसील कार्यालयाजवळ पोहचला. आंदोलकांनी एसडीओंना निवेदन दिल्यानंतर मोर्चाही सांगता झाली. यावेळी केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार नारेबाजी करण्यात आली. विरोधी पक्ष व संघटनांच्या नेते मंडळींनी बंद यशस्वी करण्याकरिता जराही रस दाखविला नाही. किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुकारण्यात आलेल्या वणी बंदला विरोधी पक्ष नेत्यांचा पाठिंबाच न मिळाल्याने वणीत बंद यशस्वी होऊ शकला नाही. राजकीय पक्षांच्या हवा पाहून दिवा लावण्याच्या राजकारणामुळे लोकहितासाठीच्या एकजुटीला खिंडार पडतांना दिसत आहे. 

राजूरवासियांनी मात्र एकजुटीचे दर्शन घडवीत राजूर येथे कडकडीत बंद पाळला. केंद्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी धोरणांविरुद्ध सुरु असलेल्या लढ्याला नागरिकांच्या सहभागाची गरज आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या तिन कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी तर गुलाम होणारच आहे. पण नागरिकांनाही पोटभर अन्न मिळणे कठीण होणार आहे. भांडवलदारांचं राज आणू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारच्या या धोरणांविरुद्ध मागील नऊ महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांच्या सलग नऊ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन कायदे रद्द करणे तर सोडाच शेतकऱ्यांशी साधी चर्चा करायलाही केंद्र सरकार तयार नाही. उलट केंद्रात सहकार कायदा आणून शेतकऱ्यांना शेतीपासून व सरकारी बाजारपेठेपासून वंचित ठेवण्याचा केंद्र सरकार डाव आखत आहे. केंद्र सरकारच्या या जनहित विरोधी धोरणांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोनाला समर्थन देण्याकरिता संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या भारत बंदला राजूर या गावात पूर्ण प्रतिसाद मिळाला. व्यापाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने बंदमध्ये सहभाग घेतला. संपूर्ण व्यापारी प्रतिष्ठानं बंद ठेवली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वात राजूर येथे बंद यशस्वी करण्यात आला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग दर्शविला.