सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे
वणी, (२४ सप्टें.) : आशा सेविका व गट प्रवर्तक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करित असून त्यांना न्याय हक्क मिळवून देण्यात शासन उदासीनता दर्शवित आहे. आशा व गट प्रवर्तक यांना त्यांचे हक्क मिळण्यापासून अद्यापही वंचित ठेवण्यात आले आहे. तुटपुंज्या मानधनावर त्यांना राबवून घेतले जात आहे. आता तेही मानधन वेळेवर मिळत नसल्याने ते चांगलेच संकटात आले आहेत. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरुद्ध २४ सप्टेंबरला पुकारण्यात आलेल्या देशव्यापी आंदोलनांतर्गत वणी तहसील कार्यालयासमोर सिटू या कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आलेल्या धरणे आंदोलनात आशा सेविका व गट प्रवर्तकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवून केंद्र सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने दिली. आशा सेविकांनी कोरोना काळात भरीव योगदान दिले. आपल्या आरोग्याची पर्वा न करता कोरोनाग्रस्तांच्या सेवेत त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले. शहर पालथं घालून प्रत्येक नागरिकांच्या नोंदी घेत त्यांच्या प्राथमिक तपासण्या केल्या. कोरोनाचे लक्षण असलेल्यांच्या चाचण्या करवून घेतल्या. पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्यास त्याच्या संपर्कातील व्यक्तींचा शोध घेतांना संपूर्ण परिसर पिंजून काढला. कोरोना रुग्णांचीही अगदी निडर होऊन त्यांनी सेवा केली. कोरोना रुग्णाची काळजी घेतांना त्यांनी कसलाही संकोच केला नाही की, मनात भीती बाळगली नाही. कोरोनाच्या दोन्ही लाटांमध्ये रुग्ण सेवेत त्यांचा मोलाचा वाटा राहिला आहे. आजही लसीकरणातही आशा सेविका मोलाचं सहकार्य करित आहेत. वेळेचे तास न बघता लसीकरण मोहिमेत त्या अग्रीम योगदान देत आहेत. नागरिकांना लस घेण्याकरिताही त्या प्रोत्साहित करीत आहेत. आरोग्य सेवेची संपूर्ण जबाबदारी योग्यरीत्या व कसलीही कचराई न करता पार पडणाऱ्या आशा सेविकांना आजही आपल्या न्याय हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. त्यांचा कोरोना भत्ता बंद करण्यात आला, त्यांना अद्यापही कायम स्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही, लसीकरणाचा २०० रुपये भत्ताही दिल्या जात नाही, मानधनात शासनाच्या जीआर नुसार वाढ करण्यात आलेली नाही. या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन आशा सेविका व गट प्रवर्तक कर्मचारी कामबंद आंदोलन करून सरकार विषयी आपला रोष व्यक्त करीत आहेत. मागील काही महिन्यांपासून त्यांचा न्याय हक्कासाठी लढा सुरु आहे. कित्येक वर्षांपासून तुटपुंज्या मिळकतीवर पूर्णवेळ कर्तव्य बजावणाऱ्या आशा सेविकांच्या ओंजळीत सरकारने नेहमीच निराशेचं दान टाकलं आहे. कित्येक महिन्यांपासून शासनाकडे आपल्या मागण्या रेटून धरणाऱ्या आशा सेविकांच्या पदरी निराशाच आली आहे. सरकार त्यांच्या कर्तव्याची कुठलीच पावती त्यांना द्यायला तयार नाही. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याकरिता त्यांना आणखी किती संघर्ष करावा लागेल, हा आता येणारा काळच सांगेल. केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांमुळे कामगार आता देशोधडीला लागण्याची चिन्हे दिसत असतांना सिटू कामगार संघटना सरकारच्या या धोरणांचा तीव्र विरोध करित कामगारांना न्याय मिळवून देण्याकरिता रस्त्यावर उतरून सतत आंदोलनं करित आहे. आज सिटू संघटनेच्या वतीने केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात आशा सेविका व गट प्रवर्तक कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आपल्या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन आशा - गट प्रवर्तकांनी जोरदार निदर्शने दिली.
सिटू संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. शंकरराव दानव व कॉ. प्रीती करमरकर यांच्या नेतृत्वात करण्यात आलेल्या या धरणे आंदोलनात कुंदा देहारकर, मेघा बांडे, चंदा मडावी, पल्लवी पिदूरकर, प्रतिभा लांजेवार, अनिता जाधव यांनी प्रामुख्याने उपस्थिती दर्शवून सहकार्य केले. या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने आशा वर्कर व गटप्रवर्तकांनी उपस्थिती दर्शवून जोरदार निदर्शने दिली.