मागील दहा महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ उद्या वणी बंद

सह्याद्री न्यूज | प्रशांत चंदनखेडे 

वणी, (२६ सप्टें.) : शेतकऱ्यांना भांडवलदारांच्या दावणीला बांधणारे तीन काळे कृषी कायदे संमत करून केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबले आहे. शेतमालाला आधारभूत किंमत मिळण्याची हमीच या कायद्यांमुळे राहिलेली नाही. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळावा असा कायदा करायला हे सरकार तयार नाही. पण या काळ्या कृषी कायद्यांद्वारे आधारभाव, धान्याची सरकारी खरेदी विक्री आणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था गुंडाळून टाकण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. केंद्र सरकारचे धोरण हे पूर्णतः जनहित विरोधी आहे. कामगार विरोधी कायदे करून या सरकारने कामगारांनाही देशोधडीला लावले आहे. वीज दुरुस्ती विधेयकही हे सरकार देशात लागू करू पहात आहे. हम करे सो कायदा याप्रकारे या सरकारचा कारभार सुरु असून कुणाचेही काहीही एकूण घेण्यास हे सरकार तयार होत नसल्याने मागील काही महिन्यांपासून सतत सरकार विरोधात आंदोलन मोर्चे काढले जात आहे. शेतकरी विरोधी तीन काळे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला घेऊन मागील १० महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. हे आंदोलनही सरकारने दडपण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. पण शेतकरी खंबीर राहिले. त्यांच्यावर विविध आरोप प्रत्यारोपही केल्या गेले. पण शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व किसान सभेने वेळोवेळी पाठिंबा दर्शविला. विविध राजकीय पक्ष व संघटनाही शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीशी नेहमी उभ्या राहिल्या. आता शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पुकारण्यात आलेल्या उद्याच्या भारत बंदला भाजप वगळता बहुतांश विरोधी पक्ष व संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला असून वणी व मोरगाव येथेही कडकडीत बंद पाळण्यात येणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने २७ सप्टेंबरला पुकारलेल्या भारत बंदच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी वणी बंदचे आव्हान केले आहे. केंद्र सरकारच्या जनहित विरोधी धोरणांमुळे गळचेपी झालेल्या सर्वांनीच या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आव्हान करण्यात आले आहे. 

केंद्र सरकारने देशात भांडवलशाही आणण्याचे प्रयत्न चालविले आहे. खाजगीकरणाचा या सरकारने सपाटाच लावला आहे. मानवी मूल्यांचा ऱ्हास करून नागरिकांच्या हक्कांचे सरकार कडून हनन केल्या जात आहे. केंद्र सरकारच्या या धोरणामुळे विद्यार्थी, कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, शेतकरी व सर्वसामान्य जनता कमालीची त्रस्त झाली आहे. बेरोजगारीचा आलेख तीव्र गतीने वाढत आहे. हाताला कामे नसल्याने कित्येकांची उपासमार होत आहे. पेट्रेल डिझल च्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. खाद्य तेलाच्या किमतीही भरमसाठ वाढल्या आहे. वाढत्या महागाईने जगणं कठीण केलं आहे. विजेचे युनिट दर वाढले, सेवा करातही वाढ झाली आहे. केंद्र सरकार जनतेच्या हिताचा जराही विचार करित नसल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या जनहित विरोधी धोरणाविरुद्ध व दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या किसान आंदोलनाच्या समर्थनार्थ संयुक्त किसान मोर्चाने २७ सप्टेंबरला पुकारलेल्या भारत बंदला भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, संभाजी ब्रिगेट, वंचित बहुजन आघाडी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मराठा सेवा संघ, शेतकरी संघटना या पक्ष व संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. या भारत बंदच्या आव्हानाला प्रतिसाद देत वणी येथेही बंद पाळण्याचा निर्णय येथील सर्वच विरोधी पक्ष व संघटनांनी घेतला आहे. या आंदोलनात तालुक्यातील जनतेने मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन बंद यशस्वी करण्याचे आव्हान सर्व राजकीय पक्ष व संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.