आफ्रोटचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांच्या मुंबई दौ-याने जातचोरांच्या उपसमितीच्या प्रलंबित अहवाल आॅगस्ट-2021 अखेर येणार...

सह्याद्री न्यूज नेटवर्क | 

नागपूर, (०७ ऑगस्ट) : आॅर्गनायझेषन फाॅर राईटस् आॅफ ट्रायबल संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी सर्वोच्य न्यायालायाच्या जगदिष बहिरा निकालानंतर त्याच्या अंमलबजावणी साठी दाखल केलेल्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर शासनाला २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन निर्णय काढून अनुसूचित जमातीच्या राखीव संवर्गातून गैरआदिवासींनी शासकीय आणि खाजगी अनुदानीत संस्थातील बळकावलेली त्यांच्या नियमित सेवा समाप्त करून त्यांना ११ महिण्यांसाठी करारतत्वावर अधिसंख्य केले. आक्टोबर २०२० मध्ये ही अधिसंख्य पदावरील करारतत्वावर नियुक्त केलेल्या या जातचोर बोगस आदिवासी कर्मचा-यांची सेवा आपोआप समाप्त होणार होती. ही हजारो रिक्त पदे अनुसूचित जमातीच्या संवर्गातून भरण्याची संधी राजेंद्र मरसकोल्हे यांच्या नेतृत्वात आफ्रोट संघटनेने सूषिक्षित आदिवासी बेरोजगार तरूणांना दिली. त्याचा लाभ हजारो आदिवासी तरूणांनी घेतला आहे, त्यांना या विषेश भरतीत शासकीय नोकऱ्या लागल्या आहेत. मात्र, जातचोर बोगस आदिवासींच्या शासकीय नोकरीतील सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना दयावे किंवा कसे याबाबत मंत्री छगन भूजबळ यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रीगट स्थापन करण्यात आला. त्यात मंत्री जितेंद्र आव्हाड, धनंजय मुंडे, विजय वडेटट्ीवार आणि खुदद् आदिवासी विकास मंत्री अॅड के.सी. पाडवी हे सदस्य आहेत. याचा अहवाल आक्टोबर २०२० पर्यंत आला नसल्याने जातचोर बोगस आदिवासींना पुन्हा ११ महिण्यांसाठी मुदवाढ देण्यात आली. आता ही मुदतवाढ पुन्हा वाढवण्यासाठी जातचोराचे प्रयत्न सूरू आहेत. हा अहवाल मंत्री छगन भूजबळ यांनी प्रलंबित ठेउन पुन्हा ११ महिण्यांची मुदतवाढ घेण्याची संधी जातचोर बोगस आदिवासींना मिळू नये यासाठी आफ्रोटचे अध्यक्ष राजेंद्र मरसकोल्हे व अकोलेचे आमदार डाॅ.किरण लाहामटे यांनी मंत्री छगन भूजबळ यांच्या मंुबईतील ‘रामटेक’ बंगल्यावर दिनांक ०४ आॅगस्ट २०२१ रोजी भेट घेऊन या विशयावर सविस्तर चर्चा केली. सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेषावर राज्य शासनाने शासकीय, निमशासकीय नोकरीतील जातचोर बोगस आदिवासींच्या बाबतीत अवलंबीलेले धोरण घटनाबाहय असून, ज्या लोकांच्या कृतीला सर्वोच्य न्यायालयाने ‘फ्राॅड आॅन कान्स्टीटयूषन’ असे संबांधले आहे व ज्यांच्या कडून राज्याच्या सर्वसंमतीने अस्तीत्वात आलेला जात पडताळणी कायदा - २3/२००० च्या कलम १० आणि ११ प्रमाणे फौजदारी कारवाई करून दिलेले वित्तीय लाभ वसूल करायचे आहेत. त्या जातचोर बोगस आदिवासींना राज्यशासन सामान्य लोकांचा   कराच्या पैशातून राज्याच्या कल्याणासाठी जमा झालेल्या निधीतून महिण्याला हजारो कोटी रूपये खर्च विनाकारण करून नाहक पोसत आहे.

अशी स्पष्ट  आणि ठाम भूमिका राजेंद्र मरसकोल्हे यांनी मंत्री छगन भूजबळ यांच्यापुढे घेतली. ज्यांनी खोटया आदिवासी जातीच्या प्रमाणत्रावर वीस पंचवीस वर्षे नोकरी करून घर, बंगले, गाडीघोडे इन्जाय केले, त्यांची बाजू घेत मंत्री छगन भूजबळ यांनी अहवाल प्रलंबित ठेवल्याने राजेंद्र मरसकोल्हे व आमदार डाॅ.किरण लाहामटे यांनी नाराजी व्यक्त केली. याच प्रश्नावर या अभ्यासगटाचे सदस्य असलेले आदिवासी विकास मंत्री अॅड के.सी. पाडवी यांचीही भेट घेऊन अहवाल व रखडलेल्या पदभरतीबाबतच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा केली. त्यामुळे आता सुशिक्षित आदिवासी बेरोजगारांच्या रखडलेल्या नियुक्तीचा मार्ग पुन्हा खूला झाला आहे.