सह्याद्री चौफेर | ऑनलाईन
वणी : सन २०२७ च्या जनगणनेमध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाची जातनिहाय गणना स्पष्टपणे समाविष्ट करण्यात यावी तसेच याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा, या मागणीसाठी ओबीसी बांधवांच्या वतीने सोमवारी उपविभागीय अधिकारी, वणी यांच्यामार्फत केंद्र सरकारकडे निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, भारताचे महा निबंधक (Registrar General of India) कार्यालयाने २२ जानेवारी २०२६ रोजी सन २०२७ च्या जनगणनेसंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध केले असून त्यानुसार घरांची यादीकरण व घरगणनेसाठी ३३ प्रश्नांची अनुसूची तयार करण्यात आली आहे. या प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांचा उल्लेख स्पष्टपणे करण्यात आला असला, तरी इतर मागासवर्गीय (OBC) समाजाचा स्वतंत्र उल्लेख नसल्याने समाजामध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
निवेदनानुसार, घरगणनेच्या प्रक्रियेत सामाजिक गट अथवा जातीचा प्रवर्ग विचारला जात असून त्यामध्ये ओबीसी, एनटी, व्हीजे, एसबीसी, ओपन, अल्पसंख्याक आदी सर्व घटकांचा एकत्रित समावेश केला जात आहे. त्यामुळे जातनिहाय माहिती अचूकपणे नोंदविली जाणार का, याबाबत शंका उपस्थित होत आहेत.
३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनीही माध्यमांद्वारे माहिती दिली होती. मात्र त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर सुधारित अथवा नवीन राजपत्र प्रसिद्ध करून ओबीसी समाजाच्या जातनिहाय गणनेबाबत स्पष्ट सूचना जारी करण्यात याव्यात व समाजातील संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदन सादर करताना प्रवीण खानझोडे, सुरेश मांडवकर, राजू तूरनाकर, सुरेंद्र घागी, गुलाब झाडे, वासुदेव पारखी, रवींद्र उपरे, रेव्ह. रोशन मलया गारपेल्लीवर, नियाज अली, जफर खान, विजय बोबडे, आकाश दुबे, मोहन महाकुळकर, गौरव वाभिटकर यांच्यासह अनेक ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
"ओबीसी समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी मोठमोठ्या सभा, बैठका आणि संमेलने घेणारे अनेक नेते व संघटना आज प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रियेच्या वेळी शांत का आहेत, हा प्रश्न समाजाला पडला आहे. ओबीसींच्या प्रश्नांबाबत केवळ भूमिका मांडून चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे," अशी प्रतिक्रिया लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे यांनी व्यक्त केली.